‘फैसलामाथि संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’

ऋषिरामा पौड्याल

काठमाडौँ — एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे सांसदहरूले बहस सुरु गरेका छन् ।

‘अदालतको फैसला संसदीय समितिमा छलफलको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन ?’ प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा शुक्रबार सांसदहरूले प्रश्न गरे, ‘अदालतले फरकफरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने ? कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन ?’ सांसदको यो प्रश्नले संसदीय समिति र अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलक्रममा सांसदहरूले एनसेलको कर निर्धारणका विषयमा सर्वोच्चले गत ९ गते गरेको फैसलाको प्रसंग उठाएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले संसदीय अभ्यासमा यस्तो विषयमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने यकिन गर्न माग गरे । ‘कर निर्धारण गर्ने कुन निकाय हो ? अदालतले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’ उनले भने । समितिमा उपस्थित नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सम्बोधन गर्दै उनले थपे, ‘मेरो आग्रह सुवास दाइसँग पनि हो, यो गम्भीर विषय हो जस्तो लाग्छ ।’

नेकपा संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अदालतको फरकफरक निर्णय आउँदा त्यस्तै नजिर बस्ला कि भन्ने चिन्ता हुने बताए । उनले फैसलाका विस्तृत पाटा केलाउनुपर्ने बताए । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको फैसला मगाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘अदालतलाई आदेश दिन नसके पनि छलफल गर्न त सकिन्छ,’ उनले भने । बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कुनै निर्णयबारे जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो र सरोकार राख्न सक्ने बताए । ‘यस्तो चासो स्वाभाविक हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमीकमजोरी रहेछ भने सुधार
गर्न सकिन्छ ।’

समितिले एजेन्डा नबनाए पनि अदालतको विषयमा संसदीय समितिले के गर्न हुने के नहुने यकिन गरेर अर्को बैठकमा छलफल गरिने बताए ।

संविधान तथा कानुनविद्ले भने संसदीय समितिले अदालतलाई कुनै निर्देशन दिन नसके पनि उसले गरेका फैसलाबारे सकारात्मक मनसायले छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले फैसलालाई रचनात्मक ढंगले टिप्पणी गर्न मिल्ने बताए । ‘फैसलाको प्रभावबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको व्यक्तिगत चरित्रका विषयमा चाहिँ कुरा उठाउन मिल्दैन ।’

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अदालतको फैसलाबारे समितिले प्राज्ञिक ढंगले छलफल गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘यस्तो छलफलका लागि सांसदलाई अधिकार छैन भन्न मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘फैसला सार्वजनिक दस्तावेज हो, यसलाई जनताका प्रतिनिधिले छलफलको विषय बनाउँदा अदालतमाथि प्रभाव पार्न खोजेको अर्थ लाग्दैन ।’ समितिले कुनै मुद्दा ठीक भयो वा बेठिक भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने नसक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १९:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'एउटै सहारा तिम्रै मायाको...'

विद्या राई

काठमाडौँ — काभ्रे, दाप्चाका कृष्णचन्द्र श्रेष्ठ । ९३ वर्षको बुढ्यौली उमेर । हातखुट्टाले भर छाडिसके । तीन छोरा र तीन छोरी गरी छ सन्तानका बाबु । श्रीमती बितेको वर्षौं भैसक्यो । छोरीहरु घरजम गरेर गए । छोराहरुले विवाह गरेर पेसा, व्यवसाय गर्न सहरबजार लागे । ८ वर्षअघि दाप्चाको घर आगो लागेर पूर्ण रुपमा नष्ट भयो । जसोतसो उनी जोगिए ।


सम्पत्तिको नाममा भएको घर पनि आगोले सखाप पारेपछि उनले गाउँ छाँडे। काठमाडौं आए। तिनकुनेस्थित निःसहाय सेवा सदनको जेष्ठ नागरिक आवासगृहमा साहारा लिई बस्न थालेको ८ वर्ष भैसकेछ।

बुवाको मुख हेर्ने दिन थुप्रै मानिस खानेकुरा, फलफुल लिएर सदनमा बस्ने श्रेष्ठसहित ३८ जना वृद्धवृद्धा भेट्न आए। आक्कल–झुक्कल भेट्न आइपुग्ने छोरा आइहाल्लान् कि भनेर श्रेष्ठ दिउसो अबेरसम्म बाटो कुरिबसे। कोही आएनन्। एक्लिएर सहारामा पुगेका उनलाई छोराछोरीको उतिसारो आशा पनि छैन। तर आफ्ना सन्तानको माया भने सदैव रहिरन्छ। ‘यस्ता चाडवाडमा चाँही छोराछोरीको याद आउने रहेछ,’ उनले दुखित हुँदै सुनाए।

ओखलढुंगा, रामपुरकी ८० वर्षिया गायत्री थापा पनि श्रेष्ठ जस्तै सदनको सहारामा छिन्। उनले त्यहाँ बस्न थालेको ११ वर्ष भैसक्यो। जायजन्म नभैकन पतिको मृत्युपछि कहिले घर त कहिले माइती गर्दै बसेकी उनी गाउँका साथीभाइसँगको लहैलहैमा काठमाडौं छिरेकी थिइन्। धेरैवर्षसम्म नक्सालस्थित चिनारु आफन्तकै घरमा खाना पकाउने काम गरिन्। उमेर ढल्किदै गएपछि काम गर्न नसक्ने भइन्। पछि चिनेजानेकै साथीहरुले आवाशगृहमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए। ओखलढुंगाका देवर, देउरानी कहिलेकाँही भेटघाट गर्न आउँछन्।

‘बस्न उतै आउनु भन्छन्, काम गर्न सकिँदैन,’ गायत्रीले सुनाइन्। छोराछोरी, परिवार, आफन्त तथा समाजबाट अपहेलित वृद्धवृद्धाहरु सदन वृद्धाश्रममा जीवनको अन्तिम सत्र कटाउन आउँछन्। ‘आफ्नो घरजस्तो कहाँ हुन्छ र, घरैमा पनि बस्न सकिँदैन,’ परिवार, समाजबाटै अपहेलित हुनुपरेपछि वृद्धाश्रम पुग्नुपरेको एक वृद्धले गुनासो पोखे। चार दशक अघि पत्नी बितेपछि साहाराविहिन बनेका उनी केहि वर्षदेखि तिनकुनेको आवाशगृहमा बस्दै आएका छन्।

त्यसो त सरकारले सन्तान वा संरक्षकले आनो कमाइको १० प्रतिशत रकम आमाबाबु/अभिभावकका नाममा रहेको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। यसबारे सुनाउँदा श्रेष्ठले सरकारले लागु गर्न सके आफूजस्ता जेष्ठ नागरिकलाई राहत मिल्ने बताए। पारिवारिक वातावरणमा जीवन व्यतित गर्न पाउँने अभिलासा व्यक्त गरे।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार ७० वर्ष माथिका ११ लाख ९२ हजार १ सय ३६ जेष्ठ नागरिक छन्। यसैगरी पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले हालै हवाइसेवामा ७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन्। सरकारले ल्याएका यस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कडाइका साथ लागु गर्न सके जेष्ठ नागरिकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन पाउने निःसहाय सेवा सदन, तीनकुनेका प्रशासकिय अधिकृत प्रेमप्रसाद उप्रेती बताउँछन्।

सदनमा परिवारमा कोही नभएको, विधुवा, पारिवारिक बेमेलले गर्दा अलग्गिएका ६० वर्ष पार गरेका जेष्ठ नागरिक बढीजसो आउछँन्।


प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT