प्रदेश १ सवारी तथा यातायात विधेयक : ठक्कर दिएर ज्यान लिए जन्मकैद

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले जानाजान सवारीले किचेर वा ठक्कर दिएर ज्यान लिए जन्मकैदसम्म सजाय प्रस्ताव गर्दै प्रदेशसभामा विधेयक लगेको छ ।

अन्य प्रदेशका सवारी प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्रै प्रहरीमा जानकारी दिनुपर्ने र तिनलाई बढीमा ६ महिना मात्र यहाँ चलाउन अनुमति दिने सरकारको प्रस्ताव छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबल गरेका हुन् ।

उनले अनुशासित र व्यवस्थित तरिकाले सवारी सञ्चालन गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरण गराउन विधेयकले मद्दत गर्ने बताए ।
विधेयकमा अन्य प्रदेशको सवारीसाधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिने र प्रहरीले नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘अन्य प्रदेशको सवारीसाधन लगातार तीन महिनाभन्दा बढी चलाउन तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अनुमति लिएर पनि ६ महिनाभन्दा बढी चलाउन पाइँदैन । यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन नामसारी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।’

प्रदेशमा १२ किसिमका सवारीसाधन चलाइने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘ठूला, मझौला, साना, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधाप्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रीवाहक र मालवाहकमा विभाजन गरिएको सार्वजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रिसेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’

विधेयकअनुसार खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारीसाधन दर्ता गराएर मात्रै चलाउन पाइनेछ । तीनपांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुनेछ । १४ सिटभन्दा बढी र ४ टनभन्दा बढी वजनको सवारीलाई निजीका रूपमा दर्ता गर्न मिल्नेछ । कुनै किसिमको सवारी दर्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मका लागि एकैपटकसमेत दर्तागराउन सकिनेछ ।

‘यस प्रदेशमा चलाइने सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, बनोट र स्वरूप, हुन सक्ने प्रदूषण र चलाउने अवधिको जाँचबुझ गरी जाँचपास गराई सक्षमताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दस्तुर तिरेर अनुमति लिएपछि एक महिनासम्म मात्रै विदेशी सवारी चलाउन पाइनेछ ।’

चालक अनुमतिपत्र लिन ठूलो सवारीका लागि २५ वर्ष, मझौला र सानो सवारीका निम्ति २० वर्ष र मोटरसाइकल र अन्य दुईपांग्रेका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीमा परिचालक अनुमतिपत्र नलिई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक सवारीमा खटिने परिचालकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा गरेको र सामान्य लेखपढ गर्न नजान्नेलाई परिचालकमा राख्न मिल्दैन ।’

यात्रीवाहक र मालवाहक सवारीको भाडा प्रदेश मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिको रायअनुसार निर्धारण गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारीधनी वा व्यवस्थापकले यात्री र मालसामान यात्राको सुरुदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । मध्यम र लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेले यात्री र त्यसमा कार्यरत सबै जनाको सूची तयार गरी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ । लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने र एक जनाले ६ घण्टा मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सवारीका चालकलगायत कर्मचारी र यात्रीका साथै तेस्रो पक्षको बिमा गर्नुपर्नेछ । प्रदेशभर सवारीसाधन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिने जनाइएको छ । सवारीमा वास्तविक नम्बर प्लेट नराखेको पाइए ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै कसैले सवारीले किचेर वा ठक्कर दिएर दुर्घटना गराई कुनै व्यक्तिलाई मारेमा जन्मकैदको व्यवस्था छ ।

विद्युत् विधेयकको प्रतिवेदन पेस
प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफलपछि बिहीबार संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

समिति सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले विधेयकमा दफावार छलफलपछि सर्वसम्मतिले निर्णय गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए । विधेयकको नाम प्रदेश विद्युत् ऐन, २०७६ रहने सर्वसम्मति भएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले विद्युत् ऐन नल्याएको तर यहाँ ल्याइहाल्नुपर्ने भएकाले धेरै दफामा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको लिम्बूले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेंगु रोक्न एकसाथ अभियान

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — धरानमा महामारीका रूपमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि उपमहानगरका २० वटै वडामा एक साथ सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

धरानमा डेंगु नियन्त्रणका लागि धूवाँ छरिँदै ।   तस्बिर : कान्तिपुर

वडा १३ अध्यक्ष नेत्र काफ्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सबै वडामा एक साथ अभियान तीव्र चलाउने निर्णय गरेको हो ।

धरानमा रहेका ३ सय ६१ टोल विकास समितिलाई सक्रिय बनाउँदै अन्य विभिन्न संघसंस्थालाई परिचालन गर्न लागिएको संयोजक काफ्लेले बताए । ‘जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश र संघीय सरकारले कुनै ठोस योजना र नीति नबनाएकाले समितिले आफैं ६ महिनासम्म अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।’ उनलेआफ्ना घर–आँगनमा रहेका गमला, प्लास्टिक बोतल, टायर, पानी राखिएको खुला ट्यांकीको व्यवस्थापन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

वैशाख अन्तिम साताबाट फैलिएको डेंगु संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । प्रदेश, संघीय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीहरू स्थलगत भ्रमण गर्ने र तथ्यांक संकलन गर्ने काममा मात्र सक्रिय छन् । उनीहरू ठोस रणनीतिबिना आउने, छलफल गर्ने र फर्कने गरेका छन् ।

वैशाख २९ गतेयतादेखि धरानमा मात्र ४ हजार ५ सय जना संक्रमित भइसकेका छन् । तर यो संख्या बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विजयपुर हस्पिटलमा पुगेर रगत परीक्षण गर्दा डेंगु भएकाको मात्र हो । वास्तविक तथ्यांक यो भन्दा दोब्बर रहेको अनुमान छ । घरैपिच्छे डेंगुका बिरामी छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेलले भने, ‘धरानमा फैलिएको डेंगु उपमहानगरपालिका एक्लैले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि हामीले इपिडिमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखा, प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, धनकुटाको स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर एकीकृत रूपमा आर्थिक, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति तत्काल पठाउन अनुरोध गरेका थियौं । तर कतैबाट पनि जवाफ आएन,’ उनले भने ।

लमजुङमा पनि बिरामी
लमजुङमा पनि डेंगुका बिरामी भेटिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केशवप्रसाद चापागाईंले २ जनामा डेंगु देखिएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उनीहरूमा डेंगुदेखिएको विवरण पठाएको उनले बताए । जिल्लामा यसको परीक्षण गर्ने ल्याब मेसिन छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्