३० किलो चामलको ७ हजार

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — सदरमुकाम फुङलिङबाट घुन्सासम्म सामान पुर्‍याउँदा मजदुरले प्रतिकिलो १ सय ५० रूपैयाँ ढुवानी भाडा लिन्छन् । ३० किलो चामलको भाडा मात्रै ४ हजार ५ सय रूपैयाँ पर्छ । घुन्साबाट बछेन, पाङपेमा, सेलेले, ओक्ताङ, रामजेर र चेइरामसम्म पुर्‍याउँदा मूल्य झनै बढ्छ ।

सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी भइरहँदा हिमाली पर्यटकीय बस्तीका बासिन्दा भने महँगीको चपेटामा छन् । विदेशी पर्यटक पुग्ने हिमाली बस्तीमा एक बोरा चामलको मूल्य ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।

यो ३० किलोको एक पोका जुनेली चामलको मूल्य हो । स्थानीय व्यापारीले नाफा राखेर बिक्री गर्दा मूल्य अझै धेरै हुन्छ । एक महिनापछि पर्यटकीय सिजन सुरु हुन्छ । त्यसका लागि व्यवसायी सामान व्यवस्थापनमा लागेका छन् । तर कच्ची मोटरबाटो बर्खामा बिग्रिएकाले यातायातका साधन चलेका छैनन् ।

तमोर, घुन्सा, हेल्लोकलगायत खोलामा पानीको सतह बढेकाले खच्चड, चौंरीजस्ता ढुवानीका साधन पनि चल्दैनन् । ढुवानीका लागि मानिसले बोक्नेबाहेक विकल्प छैन । कञ्चनजंघा वाइट हाउस घुन्साका प्रबन्धक नुपु शेर्पाका अनुसार सदरमुकाम फुङलिङबाट घुन्सासम्म सामान पुर्‍याउँदा मजदुरले प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँ ढुवानी भाडा लिन्छन् । ३० किलो चामलको भाडा मात्रै ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । जुनेली चामल सदरमुकाममा ३० किलोको बोरालाई १७ सय ५० रुपैयाँ पर्छ ।

३२ सय मिटर उचाइको घुन्सामा पुग्दा ६ हजार २ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने घुन्सा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक लिलाचक्र गुरुङ बताउँछन् । घुन्साबाट खम्बाछेन, पाङपेमा, सेलेले, ओक्ताङ, रामजेर र चेइरामसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । चौंरीलाई बोकाएर लगिने भएकाले घुन्सादेखि माथिको मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘मान्छेले बोकेर लैजाँदा झन् महँगो पर्छ,’ नुपुले भने, ‘चौंरीलाई बोकाएर लैजाँदा केही सस्तोमा पुग्छ ।’

सदरमुकाम फुङलिङबाट कञ्चनजंघा आधारशिविर घुन्सा जाने रुटमा तापेथोकसम्म मोटरबाटो पुगेको छ । हिउँदमा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको रानीपुलसम्म ढुवानीका साधन पुग्छन् । ट्याक्टरबाट सामान ढुवानी गरिने यहाँ चामलको प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ ढुवानी
दर रहेको उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दिनेश अधिकारी बताउँछन् ।

रड, सिमेन्टलगायत बोक्न अप्ठेरो हुने सामानको भाडा नौ रुपैयाँसम्म छ । यहाँबाट कञ्चनजंघा बेस क्याम्पसम्म खच्चड जान्छ । खच्चडले घुन्सासम्म गत वर्ष चामल प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा बोकेको थियो । घुन्सादेखि भने किलो र दिनको हिसाबले पनि बोक्छ । पाङपेमा, ओक्ताङसम्मको भाडा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो लाग्छ । चिसोले खच्चड र धपाउनेलाई समेत असर पुर्‍याउने र हिमाली क्षेत्रमा हिँड्न कठिन हुने भएकाले ढुवानी शुल्क बढी लाग्ने गरेको हो । एउटा खच्चडले एक पटकमा ६० किलोसम्म बोक्छ ।

खोलाको गडतरै गडतरको बाटो भएकाले प्रत्येक वर्ष बर्खामा खोलाले पैदलमार्ग बिगार्ने गरेको छ । नदी, खोलामा पानी घटेपछि गाउँले र खच्चड धनीले मर्मत गरेर चलाउने गरेका छन् । यसका लागि असोजसम्म पर्खनुपर्छ । हिउँदका तीन महिना बस्ती छोड्नुपर्ने र हिउँबाट जोगाउन कठिन हुने भएकाले गोदाम गर्न समस्या रहेको प्रधानाध्यापक गुरुङ बताउँछन् । मौसमले साथ दिए चैत–वैशाखमा धेरै सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ । ‘तर पर्यटक आउने ठाउँमा पुरानो गोदामले हुँदैन,’ नुपुले भने, ‘कम्प्लेन नआउने गरी राम्रो र नयाँ सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक आयोगमा बेवास्ता

सम्पादकीय

नयाँ संविधानले जनआन्दोलन २०६२/६३ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै पछाडि परेका जातजाति तथा समुदायका उत्थानका लागि विभिन्न सात संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । तर सरकारी उदासीनताका कारण संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यीमध्ये एउटै आयोग पूर्ण रूपमा गठन भएको छैन ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइनसके पनि उनीहरूका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका गाडी । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

शान्तिको दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रतिको यस्तो बेवास्ता जनआन्दोलनकै मर्म तथा भावनाको खिलाफ छ । यो ढिलाइले भेदभावरहित, समावेशी र सभ्य समाज तथा राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक अभिलाषामाथि नै अन्याय भएको छ ।

समतामूलक समाज निर्माणको अपेक्षा बोकेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र समावेशी आयोगहरू उसै पनि पूर्णतः स्थायी प्रकृतिका होइनन् । संविधानमा यी आयोगहरूबारे ‘संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था छ । एकातिर, अहिलेसम्म यी आयोगहरू पूर्ण अस्तित्वमै आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर, ६ वर्षपछि यिनीहरूको भविष्यकै ठेगान छैन । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाका बीच पनि यी आयोग गठनमा तदारुकता नदेखाउनुले कतै यिनले बोक्ने मुद्दाप्रति सरकारकै अरुचि त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

यीमध्ये महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन् । अरू चार–चार सदस्य नियुक्तिको छाँट अझै देखिएको छैन । अध्यक्ष र एक सदस्य पाएको समावेशी आयोगमा पनि बाँकी तीन सदस्य छैनन् । अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पनि राजीनामा दिइसके । संवैधानिक परिषद्ले एक वर्षअघि नै यी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर दरखास्त आह्वान गरे पनि सबै पदमा नियुक्ति गर्न सकेन ।

नियत नै होला नहोला, संविधानमै पनि यी आयोगलाई खासै बलियो बनाउन खोजेको देखिँदैन । स्थायी प्रकृतिका अरू आयोगका तुलनामा यिनको हैसियत ‘कमजोर’ बनाइएको छ । यी सातमध्ये महिला, दलित र समावेशी आयोगका मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा किटिएको छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका काम कर्तव्य संघीय कानुनको जिम्मामा छोडिएको छ । यी आयोगको सचिवालय प्रमुख पनि सहसचिव स्तरका मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था छ । जबकि, सबै संवैधानिक आयोगको सचिवालय प्रमुख सचिवसरहका छन् । यस प्रावधानले मनोवैज्ञानिक रूपमा आयोगहरूको औकात सानो देखाउन खोजिएको भान हुन्छ ।

संवैधानिक र कानुनी रूपमा जे जस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा गठन हुने हो भने यी आयोगले वञ्चितीकरणमा परेका/पारिएका समुदायको सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । पछाडि परेका समुदाय एवं जातजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन र समान अवसर तथा सेवासुविधा दिलाउन नीति निर्मातालाई झकझक्याउन सक्छन् ।

सम्बन्धित समुदायका हक अधिकारबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन् । सरकारी नीति कानुन कार्यान्वयनकोअवस्थाबारे पनि सरकारलाई सुझाउन सक्छन् । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन मुद्दा दायरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसगर्न सक्छन् ।

तर पदाधिकारीहरू नहुँदा यी आयोगहरू केवल दैनिक प्रशासनमै अलमलिन बाध्य छन् । अध्यक्ष मात्र तोकिएका आयोगहरूले पनि नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । थारू आयोगले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाए पनि सदस्य नहुँदा पारित गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष एक्लैले नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । कानुनतः अध्यक्ष हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या नभए पनि दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्न अध्यक्षहरूमा दकस देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यी आयोगहरूलाई बजेट पनि पर्याप्त छैन, पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमै ठिक्क हुने जति छ ।

यस्तै, सबै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको प्राकृतिक स्रोत राजस्व बाँडफाँटलगायतको काम गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल नियुक्त भए पनि चार जना सदस्य रिक्त छन् । संविधानतः यी पदहरूमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यसको सक्रियता सरकारी इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

त्यसै त, सरकारमाथि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको आरोप छ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन र पहिचानसित जोडिएका आयोगहरू अपूर्ण छन् । यसरी पछाडि परेकाहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा सघाउन बनाइएका आयोगहरू स्वयंलाई पछाडि छाड्नु उदेकलाग्दो छ । यसले न्यायपूर्ण समाजको पर्खाइमा रहेका आम समुदायमा सही सन्देश दिएको छैन । तसर्थ सरकारले अविलम्ब आयोगहरूलाई पूर्णता दिई प्रभावकारी काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । संविधानले देखेको बाटोतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्