बर्सेनि बग्छ करोडौंको सडक

सरकारले प्रत्येक वर्ष सडक निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्छ । ग्रेड नमिलेको, घुम्ती नै घुम्ती र भीरको बाटोका कारण गाउँगाउँका सडकमा गरिएको लगानी भेलसँगै बग्ने गर्छ । 
प्रकाश बराल

बागलुङ — बडिगाड गाउँपालिकाले गत वर्ष केही योजनालाई गौरवका रूपमा सूचीकृत गर्‍यो । ती योजनामा कम्तीमा २ करोड लगानी भयो । योजनामध्ये केही भवन निर्माणका छन् । केही सडकका हुन् ।

ग्वालीचौरदेखि जलजला हुँदै रणसिंकिटेनी पुग्ने सडक गौरवको योजनामध्यको एक हो । झन्डै २५ किमि ट्र्याक खुलिसकेको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनाको लक्ष्य थियो । सोहीअनुसार केही स्थानमा चक्ल्याउने र गिट्टी बिछ्याउने काम भयो । जलजलादेखि रणसिंकिटेनीको किटेनीसम्म ट्र्याक खोल्ने तयारी पनि छ । केही खण्डमा ट्र्याक खोलिएको छ ।

तर हालैको झरीले सडकको अधिकांश खण्ड क्षतविक्षत बनाएको छ । उपल्लो घुम्तीबाट खस्ने पहिरोले तल्ला घुम्ती भत्कायो । नाली नकाटेको, रिटेनिङ पर्खाल नभएको र घुम्ती साँघुरो हुँदा सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । ‘वर्षा लागेपछि दैनिक बाटो बनाउँदै जिप लैजाने हो, चिप्लो र भीरैभीर भएकाले जोखिम छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले भने, ‘जिप चलेन भने पैदलयात्रा गर्ने हो ।’

पाइजाको घर पुग्न गाउँपालिका कार्यालयबाट जोखिमको बाटो हुँदै जलजला पुगेपछि थप ५ किमि पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । आफ्नै सवारी भए उस्तै चिप्लो बाटो जिप पुग्न सक्छ ।

स्थानीय तह गठनपछिका २ वर्ष र त्यसअघि बर्सेनि सडकमा निर्माण र मर्मतको बजेट खन्याइएको छ । ग्रेड नमिलेको सडक, धेरै घुम्ती र भीरको बाटो हुँदा बर्सेनि लगानी भेलसँगै बगेको छ । ‘अहिलेसम्म कति बग्यो लेखाजोखा छैन तर करोडौं खर्च भइसकेको छ,’ पाइजाले भने, ‘अब सडक व्यवस्थित बनाउने गरी बजेट सदुपयोग गर्छौं ।’

यो सडक हुँदै जलजला, ग्वालीचौरका केही खण्ड, रणसिंकिटेनी र सिसाखानीसम्म जान सकिन्छ । बर्सेनि सडक बग्दा सर्वसाधारणले गाउँ पुग्न सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । ‘असारदेखि कात्तिकसम्म ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्छ,’ स्थानीय हीराबहादुर पाइजाले भने, ‘बजार झर्ने भनेको कहर मात्र हो ।’ खाद्यान्न र नुनतेल ल्याउँदा पिठ्युँमा बोक्ने बाध्यता अझै नहटेको उनले बताए ।

गर्भवती महिला, बूढाबूढी र बिरामीले यो सडकमा यात्रा गर्दा सबैभन्दा धेरै सास्ती खेपेको रणसिंकिटेनीकी माया बलालको भनाइ छ । ‘हामी बजार झरेर बसेका छौं, गाउँमा बसेकाहरूले बर्खाका बेला कति दुःख पाउँछन्, बताउन सक्दिनँ,’ बलालले भनिन्, ‘कम्तीमा एउटा सडक राम्रो भए स्वास्थ्योपचार र खाद्यान्न ढुवानीमा सहज हुन्थ्यो ।’ वर्षातले बग्दा सडकको क्षतिसँगै बेंसीमा खेतीपातीसमेत नष्ट भएको उनले बताइन् ।

यसअघि हरेक सडक योजनामा डोजर लगाएर खन्ने, खोस्रने र पुर्ने काम मात्र भएकाले अहिले सास्ती खेप्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीको बुझाइ छ । ‘अब सडक योजनामा कम्तीमा ४० प्रतिशत संरचनात्मक काम नभए लगानी नगर्ने नीति लिएका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘हरेक सडक निर्माण गर्दा रिटेनिङ पर्खाल, नाली र कजवे जस्ता संरचना अनिवार्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ ।’ योजनाबद्ध र सुरक्षाका प्रविधि उपयोग नगर्दा हरेक वर्षको बजेट खोलामा बगेको उनको भनाइ छ ।

सडकलाई रणसिंकिटेनीदेखि भीमगिठे, दर्लिङ हुँदै प्युठान सीमा पुर्‍याउँदा ८० किमि लामो हुने प्रारम्भिक सर्भेक्षण भएको छ । दीर्घकालीन योजनामार्फत सडक पूरा गर्न ४० प्रतिशत संरचना अनिवार्य गरेर सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ । आगामी आवका लागि दुईवटा सडक गौरवका रूपमा सूचीकृत गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । ५० लाखभन्दा बढीका हरेक योजनामा डीपीआर अनिवार्य बनाउने, बर्खाका बेला पनि सवारी सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँको मर्मत कोष बनाइएको छ । ‘हरेक सडक अब १२ प्रतिशत मात्र उचाइ हुने गरी ट्र्याक खोल्ने योजना बनेको हो ।

गाउँपालिकाको वडा ८ को रणसिंकिटेनीको छेउमा मात्र सडकले छोएको छ । यहाँको भेडीखोर, किटेनी, पुरानो गाउँलगायत बस्तीमा अझै ट्र्याक खुलेको छैन । बर्सेनि शून्य स्थानबाटै लगानी गर्नुपर्दा गन्तव्यमा पुग्न नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमरबहादुर श्रीषले बताए । ‘एकपटक लगानी गरेको बजेट खेर नजाने गरी संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब अप्ठ्यारो घुम्तीमा ढलान गर्ने र बर्खामा बग्न नदिने बनाउन खोजेका छौं ।’ हिउँदमा खनिएका अधिकांश सडक बर्खामा बग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘भूगोलको समस्याले हामीले अझै गाउँलेलाई कच्ची सडकको सुविधा पनि दिन सकेका छैनौं,’ पाइजाले भने, ‘चालु वर्ष वडा कार्यालय र अर्को वर्ष बस्तीमा सडक लैजाने योजना हो ।’ ती योजनामा लगानी गर्दा व्यवस्थित सडकमा पछि पारिएको उनको गुनासो छ ।

समस्या बागलुङ नगरपालिकामा पनि छ । हरेक वर्ष गरिने लगानी पहिरोसँगै बगिरहेको छ । चालु वर्ष झन्डै २ करोड लगानीमा सदरमुकामदेखि ११ नम्बर वडा कार्यालय र बस्ती जोड्ने गरी खनिएका सडकमा पहिरो खसेको वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताए । ‘करोड खर्चिएको सडकमा सवारी मात्र होइन, पैदल पनि हिँड्न नमिल्ने गरी पहिरो खसेको छ,’ गौतमले भने, ‘भूगोलको कठिनाइले बर्सेनि लगाएको बजेट खोलामै बगेको छ ।’ यहाँ पनि डीपीआर बनाउने र संरचना निर्माण भएपछि मात्र सडकमा लगानी गर्न अत्यावश्यक भइसकेको इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीको भनाइ छ ।

बाढीपहिरोका कारण गुल्मी–बागलुङ सीमामा पर्ने बरेङ गाउँपालिका कार्यालय पुग्न पनि कठिन छ । जैमिनी नगरपालिकाको कुश्मीसेरादेखि धुल्लु हुँदै जाने सडक र सिगाना, गाजा दह हुँदै जाने दुवै सडकमा सवारी गुड्न छाडिसकेका छन् । गाउँपालिका पुग्न सर्वसाधारण गलकोटदेखि बराहकोटको बाटो हिँड्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वैकुण्ठ पौडेल बताउँछन् । ठूलो पानी परेमा उक्त सडकमा आवतजावत गर्न जोखिम छ ।

‘निरन्तर वर्षा भयो भने गाउँपालिका केन्द्रदेखि सदरमुकाम पैदल जानुको विकल्प छैन,’ पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय योजनामार्फत व्यवस्थित सडक बनाउन नसकेसम्म सानो लगानी खोलामा बगेर जान थाल्यो ।’ गाउँपालिकाले बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म खर्चेका ग्रामीण सडकबाट कालीगण्डकी नदी, दरमखोला, बडिगाड जस्ता ठूला खोलामा पहिरो खस्ने र बाढी आउने समस्या बढी छ ।

गलकोटको गौंदीखोलाको बाढीले मध्यपहाडी लोकमार्गको नरेठाँटीस्थित पक्की पुल जोखिममा पारेको छ । लोकमार्गको झाँक्रीस्थान, काफलठुटा, आँगखेत, रिघा, ग्वालीचौर र तुरतुरे ताल क्षेत्रमा ठुल्ठूला पहिरो खसेका छन् । लोकमार्गलाई आधार बनाएर खनिएका ग्रामीण सडकले राजमार्गको करोडौं क्षति भएको छ । सवारी पनि जोखिम मोलेर चल्न बाध्य छन् । सडक भासिएर आँगखेतका किसानको धानबाली नष्ट भएको गलकोट नगरपालिका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । सडक बगेर दरमखोलामा पुगेको छ । घुम्ती परेकै स्थानमा पहिरो खसेपछि एकतर्फी सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो ।

बडिगाडको सोरखोरे जाने सडक खन्दा खसेको पहिरोले वडा ६ को खालबजारमा दर्जन घर जोखिममा परेका छन् । पहिरोले गंगाबहादुर सार्कीको छाप्रो दुई पटक भत्काइसकेको छ । खालबजारमा बडिगाड बढेर बगाउने र पहिरो खसेर मिच्ने खतरा बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

पहुँचवालाले भने लोकमार्गको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै जग्गाको प्लटिङसमेत गरेका छन् । बडिगाड ५ को नुवार नजिकै कालोपत्रे सडकसम्मै डोजर लगाएर घडेरी प्लटिङ गरेपछि पहिरो खसेको छ । कालोपत्रे सडक र ग्याबिन पर्खाल भत्किएपछि सडक एकतर्फी भएको छ ।

यहाँ लोकमार्गले दायाँबायाँ कम्तीमा २५ मिटर मापदण्ड तोकेको छ । घर बनाउनेले छाड्ने जग्गा र सेडब्याकसमेत गर्दा ३१ मिटर नजिक घर बनाउन पाइँदैन । यहाँको झन्डै २४ रोपनी जमिनमा प्लाटिङ गर्दा १२ रोपनी जमिन लोकमार्गको मापदण्डमा परेको छ । प्लटिङकै कारण सडक खसेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

९७२ स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको लर्सघा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ । दुई महिनाअघि आएको पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेको हो ।

घरभित्रै पहिरो पसेपछि जोखिममा रहेको यो बस्तीका विषयमा गण्डकी प्रदेशसभामा पनि सांसदले आवाज उठाए । जोखिमको वास्ता नगरी बिनाइन्जिनियरिङ ट्र्याक खोलिएको ग्रामीण सडकका कारण उक्त बस्तीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको संगमस्थल एसियाकै ठूलो शालिग्राम शिला रहेको सेतीवेणी पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ । सेतीबेनी बजार वर्षायाममा जहिल्यै सतर्क बस्नुपर्छ । बजार नै अन्यत्र स्थानान्तरणका लागि पहलसमेत सुरु भएको छ । तर स्थानीय अन्यत्र जान मान्दैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यहाँका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ९ सय ७२ स्थान बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रदेश सरकारले वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिममा परेका बस्तीको पहिचान गरेको छ । जियानेट कनेक्सन कम्पनीसँग सहकार्य गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ती स्थानको पहिचान गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुमन भट्टराईले बताए ।

कम्पनीले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बाढीबाट उच्च जोखिममा १ सय ३६ र जोखिममा मात्र २ सय ४९ गरी ३ सय ८५ स्थानलाई उल्लेख गरेको छ । यसैगरी पहिरोका कारण ५ सय ८७ स्थान उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्थान पहिचान गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनका अनुसार बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा बढी तनहुँ उच्च जोखिममा छ । यहाँका १ सय ११ स्थान जोखिमयुक्त पहिचान गरिएको छ । ४२ स्थान बाढी र ६९ वटा स्थान पहिरोको जोखिममा छन् । यसैगरी कास्कीमा ४९ स्थान बाढी र ५७ स्थान पहिरो गरी १ सय ६, गोरखाका १७ बाढी र ८४ पहिरो गरी १ सय १ स्थान जोखिम क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।

यसैगरी नवलपुरमा ३९ बाढी र २८ पहिरो, स्याङ्जामा २३ बाढी र ७९ पहिरो, मुस्ताङमा १० बाढी र १९ पहिरो, मनाङमा १० बाढी र २३ पहिरोबाट जोखिमयुक्त स्थान छुट्याइएको छ । पर्वतमा १४ बाढी र ५२ पहिरो, बागलुङमा १६ बाढी र ७२ पहिरो, म्याग्दीमा ११ बाढी र ४२ पहिरो र लमजुङमा १८ बाढी र ६२ पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानको पहिचान गरिएको छ । नदी, खोलानाला र मोटर बाटोका कारण बढी जोखिम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पछिल्लो समय मापदण्डबिना नयाँ खोलिएका सडक र पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्ने बहानामा बिनाइन्जिनियरिङ चलाइएका डोजरका कारण पहिरोको सम्भावना बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बढीजसो बाढीपहिरो जाने स्थानलाई आधार मान्दै सोही क्षेत्रलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान गरिएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरिएको हो,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ ।

सोही समितिले नै राखेको अभिलेख प्रदेश सरकारलाई बुझाउने हो । यसो त स्थानीय तहमा पनि पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । तर उक्त समितिमा भने खासै अभिलेख नराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भरपर्दो स्रोत नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो ।

मन्त्रालयले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उद्धार अभ्यास, उद्धारकर्मीका लागि तालिम, विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद र सुरक्षाकर्मीका लागि विपद् सामग्रीका लागि मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दैवी प्रकोप विपद् कोष शीर्षकमा भने बजेट छुट्याएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्