९७२ स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा

घरभित्रै पहिरो पसेपछि जोखिममा रहेको यो बस्तीका विषयमा गण्डकी प्रदेशसभामा पनि सांसदले आवाज उठाए । जोखिमको वास्ता नगरी बिनाइन्जिनियरिङ ट्र्याक खोलिएको ग्रामीण सडकका कारण उक्त बस्तीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको संगमस्थल एसियाकै ठूलो शालिग्राम शिला रहेको सेतीवेणी पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ । सेतीबेनी बजार वर्षायाममा जहिल्यै सतर्क बस्नुपर्छ । बजार नै अन्यत्र स्थानान्तरणका लागि पहलसमेत सुरु भएको छ । तर स्थानीय अन्यत्र जान मान्दैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यहाँका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ९ सय ७२ स्थान बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रदेश सरकारले वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिममा परेका बस्तीको पहिचान गरेको छ । जियानेट कनेक्सन कम्पनीसँग सहकार्य गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ती स्थानको पहिचान गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुमन भट्टराईले बताए ।

कम्पनीले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बाढीबाट उच्च जोखिममा १ सय ३६ र जोखिममा मात्र २ सय ४९ गरी ३ सय ८५ स्थानलाई उल्लेख गरेको छ । यसैगरी पहिरोका कारण ५ सय ८७ स्थान उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्थान पहिचान गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनका अनुसार बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा बढी तनहुँ उच्च जोखिममा छ । यहाँका १ सय ११ स्थान जोखिमयुक्त पहिचान गरिएको छ । ४२ स्थान बाढी र ६९ वटा स्थान पहिरोको जोखिममा छन् । यसैगरी कास्कीमा ४९ स्थान बाढी र ५७ स्थान पहिरो गरी १ सय ६, गोरखाका १७ बाढी र ८४ पहिरो गरी १ सय १ स्थान जोखिम क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।

यसैगरी नवलपुरमा ३९ बाढी र २८ पहिरो, स्याङ्जामा २३ बाढी र ७९ पहिरो, मुस्ताङमा १० बाढी र १९ पहिरो, मनाङमा १० बाढी र २३ पहिरोबाट जोखिमयुक्त स्थान छुट्याइएको छ । पर्वतमा १४ बाढी र ५२ पहिरो, बागलुङमा १६ बाढी र ७२ पहिरो, म्याग्दीमा ११ बाढी र ४२ पहिरो र लमजुङमा १८ बाढी र ६२ पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानको पहिचान गरिएको छ । नदी, खोलानाला र मोटर बाटोका कारण बढी जोखिम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पछिल्लो समय मापदण्डबिना नयाँ खोलिएका सडक र पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्ने बहानामा बिनाइन्जिनियरिङ चलाइएका डोजरका कारण पहिरोको सम्भावना बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बढीजसो बाढीपहिरो जाने स्थानलाई आधार मान्दै सोही क्षेत्रलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान गरिएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरिएको हो,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ ।

सोही समितिले नै राखेको अभिलेख प्रदेश सरकारलाई बुझाउने हो । यसो त स्थानीय तहमा पनि पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । तर उक्त समितिमा भने खासै अभिलेख नराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भरपर्दो स्रोत नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो ।

मन्त्रालयले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उद्धार अभ्यास, उद्धारकर्मीका लागि तालिम, विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद र सुरक्षाकर्मीका लागि विपद् सामग्रीका लागि मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दैवी प्रकोप विपद् कोष शीर्षकमा भने बजेट छुट्याएको छैन ।