९७२ स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको लर्सघा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ । दुई महिनाअघि आएको पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेको हो ।

घरभित्रै पहिरो पसेपछि जोखिममा रहेको यो बस्तीका विषयमा गण्डकी प्रदेशसभामा पनि सांसदले आवाज उठाए । जोखिमको वास्ता नगरी बिनाइन्जिनियरिङ ट्र्याक खोलिएको ग्रामीण सडकका कारण उक्त बस्तीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।


स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको संगमस्थल एसियाकै ठूलो शालिग्राम शिला रहेको सेतीवेणी पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ । सेतीबेनी बजार वर्षायाममा जहिल्यै सतर्क बस्नुपर्छ । बजार नै अन्यत्र स्थानान्तरणका लागि पहलसमेत सुरु भएको छ । तर स्थानीय अन्यत्र जान मान्दैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यहाँका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ ।


गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ९ सय ७२ स्थान बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रदेश सरकारले वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिममा परेका बस्तीको पहिचान गरेको छ । जियानेट कनेक्सन कम्पनीसँग सहकार्य गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ती स्थानको पहिचान गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुमन भट्टराईले बताए ।


कम्पनीले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बाढीबाट उच्च जोखिममा १ सय ३६ र जोखिममा मात्र २ सय ४९ गरी ३ सय ८५ स्थानलाई उल्लेख गरेको छ । यसैगरी पहिरोका कारण ५ सय ८७ स्थान उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्थान पहिचान गरेको हो ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनका अनुसार बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा बढी तनहुँ उच्च जोखिममा छ । यहाँका १ सय ११ स्थान जोखिमयुक्त पहिचान गरिएको छ । ४२ स्थान बाढी र ६९ वटा स्थान पहिरोको जोखिममा छन् । यसैगरी कास्कीमा ४९ स्थान बाढी र ५७ स्थान पहिरो गरी १ सय ६, गोरखाका १७ बाढी र ८४ पहिरो गरी १ सय १ स्थान जोखिम क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।


यसैगरी नवलपुरमा ३९ बाढी र २८ पहिरो, स्याङ्जामा २३ बाढी र ७९ पहिरो, मुस्ताङमा १० बाढी र १९ पहिरो, मनाङमा १० बाढी र २३ पहिरोबाट जोखिमयुक्त स्थान छुट्याइएको छ । पर्वतमा १४ बाढी र ५२ पहिरो, बागलुङमा १६ बाढी र ७२ पहिरो, म्याग्दीमा ११ बाढी र ४२ पहिरो र लमजुङमा १८ बाढी र ६२ पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानको पहिचान गरिएको छ । नदी, खोलानाला र मोटर बाटोका कारण बढी जोखिम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।


पछिल्लो समय मापदण्डबिना नयाँ खोलिएका सडक र पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्ने बहानामा बिनाइन्जिनियरिङ चलाइएका डोजरका कारण पहिरोको सम्भावना बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।


बढीजसो बाढीपहिरो जाने स्थानलाई आधार मान्दै सोही क्षेत्रलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान गरिएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरिएको हो,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ ।


सोही समितिले नै राखेको अभिलेख प्रदेश सरकारलाई बुझाउने हो । यसो त स्थानीय तहमा पनि पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । तर उक्त समितिमा भने खासै अभिलेख नराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भरपर्दो स्रोत नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो ।


मन्त्रालयले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उद्धार अभ्यास, उद्धारकर्मीका लागि तालिम, विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद र सुरक्षाकर्मीका लागि विपद् सामग्रीका लागि मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दैवी प्रकोप विपद् कोष शीर्षकमा भने बजेट छुट्याएको छैन । प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:४१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीपहिरोमा १३३ को मृत्यु, ३७ बेपत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असार ३ देखि भदौ ११ सम्म बाढीपहिरो र भारी वर्षामा परेर १ सय ३३ जनाको मृत्यु, ३७ जना बेपत्ता र १ सय ६ जना घाइते भएको बताएका छन् । 

संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) को बिहीबारको बैठकमा उनले देशभर भएका ५ सय ७० घटनामा उक्त क्षति भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

बाढीपहिरो र डुबानबाट पर्न सक्ने असरलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न राहत कोषका साथै विभिन्न तहमा परिषद् गठन भएको थापाले जानकारी दिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् कार्यकारी समिति, प्रदेशमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएको उनले बताए ।

थापाले संसदीय समितिले बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको समेत सुनाए । ‘अहिले बाढीपहिरो, डुबान मानवनिर्मित समस्याका रूपमा आएको छ, हाम्रो विकासको नीतिसहित भएन भने विनाश हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको योजना बनाएको छ, त्यसमा जनसहभागिता हुनु जरुरी छ ।’

राज्यको निर्देशक समितिले साउन दोस्रो साता विराटनगर, उदयपुर, रौतहट र जनकपुरको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । गृहमन्त्री थापालाई उक्त भ्रमणको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले बाढी तथा डुबानका कारण राहत तथा उद्धारको अवस्था, तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएको छ । समितिले आपतकालीन अवस्थामा आश्रयका लागि हरेक वडामा पर्याप्त मात्रामा आश्रयस्थल निर्माण गर्न सुझाएको छ ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई यहाँबाट एक लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता पठाइएको बताए । ‘राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका हौं,’ उनले भने । समितिमा सांसदहरूले बाढीपहिरोपीडितलाई राहत र आर्थिक सहायता नपुगेको भनी गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

‘सीमामा सेना खटाउनुपर्छ’
सत्तारूढ सांसद पम्फा भुसालले नेपाली सिमाना भारतीय किसानले नभएर सशस्त्र फोर्सले मिचेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सिमामा सेना खटाउनुपर्ने बताइन् । ‘भारतीय सशस्त्र फोर्सले दिनमा केही मिटर, रातमा केही मिटर र वर्ष दिनमा किलोमिटरले सीमा मिचेको छ, यो अतिक्रमण सामान्य किसानको मानसिकताले भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनालाई बाटो बनाउन होइन, सीमामा खटाउनुपर्छ ।’

सत्तारूढकै सांसद भीम रावलले भारतले सिमानामा बनाएका भौतिक संरचना अध्ययन गरी बाढी र डुबानको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘सिमानामा भारतले बनाएका संरचना बहुमतको सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ किनकि यो अवसरको बेला हो,’ उनले भने, ‘दशगजा क्षेत्रमा सिमाना मिचिएको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद देव तिमिल्सिनाले एयरपोर्टमा भारतीय राजदूतसँग भेट हुँदा उनले बाढीपहिरोबाट जोगिन नेपालले पनि बाँध बाध्नुपर्ने भनी सुझाएको सुनाए । ‘मैले तपाईंहरूले डुबाइदिनुभयो भनेँ, उहाँले तपार्इंहरूले पनि बाँध बाँध्नुस् अनि जोगिन्छ भन्नुभयो,’ तिमिल्सिनाले गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गरे, ‘हामीकहाँ जनताले १ सय मिटरको पुल माग्दा प्राविधिकले १२ मिटरको बनाइदिन्छन् अनि कसरी समस्या हल हुन्छ ?’

गृहमन्त्री थापाले भारतले बनाएको बाँधमा निकास दिनभन्दा ढोका नखोलिदिएको भन्दै कूटनीतिक पहलबाट हल गरिने बताए । ‘भारतले जो बाँध बनाएको छ, त्यसको ढोका खोलिदिनुपर्छ तर खोल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले कूटनीतिक पहलबाट हल गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
थप केही समाचारबाट
×