प्रदेश ५ मा समितिको निर्देशन अटेर

बाँकी दुई समितिको जिम्मेवारी फरक छ । तर प्रदेश सरकारले न समितिका निर्देशन सुनेको छ, न त समिति सदस्य विषयवस्तु र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर देखिन्छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभा र सरकारले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितता भएको ठहर गर्‍यो । समितिको छानबिनमा प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीमा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म अनियमितता भएको फेला पर्‍यो ।

त्यहीअनुसार प्रदेशसभा र मन्त्रालयलाई समितिले बढी मूल्य भुक्तानी नगर्न र तिरिसकेको रकम फिर्ता गरी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दियो । गत चैतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रदेशसभाले बाहेक सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म टेरेका छैनन् । त्यसले सरकारलाई १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ ।

प्रदेशसभाले ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो । समितिले छानबिनमा बजार मूल्य ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको पाएको गाडीलाई प्रदेशसभाले ७१ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ लाख ४२ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए ।

बढी भुक्तानी भएको मूल्य तत्काल फिर्ता गरी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न समितिले निर्देशन दिएको ६ महिना बित्यो । सरकारले रकम फिर्ता लिन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालय र शिक्षा महाशाखाले खरिद गरेका सामग्रीमा अनियमितता देखिएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो । समितिको निर्णयसहित निर्देशनालय र महाशाखालाई सबै कागजपत्रसहितको फाइल उपलब्ध गराउन दुईपटक निर्देशन गर्दा पनि मन्त्रालयले टेरेन ।

समितिले साउनमै दुईपटक निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म कुनै विवरण प्राप्त गर्न सकेको छैन । कृषि, वन तथा वातावरण समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि अनुदान वितरणसम्बन्धी किसानको विवरण माग गर्दै पठाएको पत्रको पनि अहिलेसम्म समितिले जवाफ पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र मिनी संसद् मानिएका विषयगत समितिप्रति जिम्मेवार देखिंदैन ।

प्रदेशसभा बैठकमै पनि सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामै नीतिको उल्लंघन र अटेरी बढ्दो छ । समितिका सदस्य विधेयक अध्ययन नै नगरी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेयले सरकारले नै समितिको निर्देशन अटेर गरेर संसदीय मर्यादा भुलेको बताए । ‘पटक–पटक निर्देशन गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नै संसदीय समितिको अपमान र अवमूल्यन गरेको छ ।’