मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस

वैशाख २७ मा राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक साढे तीन महिनापछि मात्रै सदनमा पेस भएको छ ।

विपक्षी कांग्रेस त्रुटिपूर्ण उक्त विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने मागबाट पछि हटेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेस गरेका हुन् । राधेश्याम अधिकारीसहित कांग्रेसका केही सांसदले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विरोधको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले काउन्सिल स्वशासित संरचना हुने, दण्डजरिवानाको कुरालाई हटाउन सकिने भन्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाउन प्रशस्तै छलफल गर्न आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘विधेयकमाथि केही प्रश्न, केही आशंका, अन्योल र असहमति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार महासंघसँग कुरा भएको छ, प्रतिपक्षसँग कुरा भएको छ । यसलाई समृद्ध बनाउने विषयहरूलाई स्वागत गर्छौं । यो प्रस्ताव मात्रै हो । यसलाई राम्रो बनाउन जेजति कुरा आउँछन्, सबैलाई स्वागत गर्न तयार छौं ।’

उनले विरोधको सूचना फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेका थिए । मन्त्रीको आग्रह र प्रतिबद्धतापछि कांग्रेस सांसद अधिकारीले विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए । विधेयकका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने, काउन्सिल सरकारको सामान्य कार्यालयका रूपमा परिणत हुने, चर्को दण्ड र जरिवानाको प्रावधानले प्रेस सधैं सरकारको डरमा बस्नुपर्ने भन्दै महासंघले विरोध चर्काएको थियो । महासंघलाई सञ्चारसम्बद्ध अन्य संघसंस्था र सम्पादकको पनि साथ थियो । महासंघकै विरोधका कारण दर्ता रहेको उक्त विधेयक ‘होल्ड’ मा राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्बाङ, राष्ट्रिय सभामा नेकपा नेता दीनानाथ शर्मा, मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईलगायत नेताले महासंघको मागअनुसार संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि महासंघले आफ्नो आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।

नेकपाका तर्फबाट सचेतक भट्टराईले असार २३ मा महासंघले राखेको मिडिया काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरिवानालगायत सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पहलमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेता तथा महासंघका पदाधिकारीबीच भएको सामूहिक छलफलमा पनि सबैले विधेयकलाई संशोधनमार्फत सच्याएर लगिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

विधेयकमा आफूहरूले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्राप्त प्रतिबद्धताप्रति विश्वस्त रहेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् । ‘उहाँहरूसँग सामूहिक रूपमै पटकपटक छलफल भएको छ, सच्याइने प्रतिबद्धता पाएका छौं, नेकपा संसदीय दलबाट लिखित प्रतिबद्धता आएको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै आधारले हामीले संसद्प्रति विश्वास गरेका छौं । हामीले राखेको १७ बुँदे सरोकार सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छौं ।’ सांसदहरूले हाल्ने संशोधन र विधेयकका अगाडिको प्रक्रियालाई महासंघले नजिकबाट नियाल्ने उनले बताए । ‘हाम्रो सरोकार सम्बोधन गरिए विधेयकको स्वागत गर्नेछौं, नगरिए विरोधमा उत्रिन्छौं,’ उनले थपे ।

विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुनेछ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारलाई हावी गराइएको छ । पदेन सदस्य रहने भनिएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षबाहेक काउन्सिलका अध्यक्ष र बाँकी सदस्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको ‘निगाह’ मा नियुक्ति हुने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिने समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

सरकारले चाहेका बेला उनीहरूलाई हटाउन सक्ने, आचारसंहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना/क्षतिपूर्ति, सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्नेजस्ता प्रावधान विधेयकमा छन् । सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्ने अवस्था, अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र आचारसंहिता उल्लंघनमा राखिएको १० लाखसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने विधेयकको प्रावधानप्रति महासंघसहितका सरोकारवालाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि विधेयकका ती प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै आएको छ । आफूले दर्ता गराएको विरोधको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद अधिकारीले काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त संसद्प्रति उत्तरदायी संस्था बनाइनुपर्ने बताए । ‘सरकारले जसलाई चाह्यो, उसैलाई नियुक्ति गर्ने, जतिखेर चाह्यो, उतिखेर हटाउन सक्ने प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विगतमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशले काउन्सिलको नेतृत्व गरेको पृष्ठभूमि भुल्नु हुँदैन । काउन्सिलमा कस्तो स्तरका मानिस चाहिन्छ, त्यसको हेक्का राख्न जरुरी छ ।’

कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्ये अध्यक्षको नियुक्ति गरिने भनिएको छ । सदस्यका हकमा भने १५ वर्षको अनुभव भनिएको छ ।

महासंघले काउन्सिल अध्यक्षका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश, न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति योग्य हुन सक्ने संशोधनको माग राखेको छ । महासंघले काउन्सिलको गठनका सन्दर्भमा तीन वटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ ।

काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिवि पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति बनाइनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपाका मुख्य सचेतक भट्टराईले महासंघले मुख्य रूपमा काउन्सिलको स्वायत्तता, संरचना र दण्डजरिवानाका विषयमा राखेको सरोकारलाई सम्बोधन गरेर जान आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘महासंघसँग छलफल भएको छ, विपक्षी दल कांग्रेससँग पनि छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता कसरी कायम रहन सक्छ भन्ने सवालमा सत्ता र विपक्षी दुवै सँगै भएर विधेयकलाई सुधार गरेर जान्छौं ।’ शुक्रबार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूले पाउने ७२ घण्टाको समयमा संशोधनहरू दर्ता हुनेछन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकमा माग गरेका संशोधनका मुख्य विषय

–प्रस्तावनामै काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हुने लेखिनुपर्ने ।

– काउन्सिल स्थापनाको उद्देश्यमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रूपमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना गरिएको लेखिनुपर्ने ।

– आमसञ्चार माध्यममा स्वनियमन र स्वमूल्यांकनको पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

–काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिवि पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति बनाइनुपर्ने ।

–काउन्सिल अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश, न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति हुनुपर्ने ।

– काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एक/एक जना सदस्यसहित पत्रकारिताका विभिन्न विधा, सञ्चार उपभोक्ता र विज्ञापनदाताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने

–दण्डजरिवाना र क्षतिपूर्तिको प्रावधान हटाउनुपर्ने ।