बायोमेडिकल प्रणालीमा स्वास्थ्य संस्था थप्न मलेसिया सहमत 

मलेसिया सुचारु गर्न बाटो खुल्यो : म्यानपावर 
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया सरकारले मापदण्ड पुगेका सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन तथा निरिक्षण गरी बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्ने जनाउदै नेपाल सरकारलाई श्रम समझदारी पत्र अनुसार कामदार पठाउने प्रक्रियालाई सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई सुचीकृत गरी गत साउन २१ गते पठाएको पत्रको जवाफ दिदै मलेसियाले निर्धारित मापदण्ड पुर्‍याउने संस्थाहरु थपिदैं लगिने वताएको हो । उसले नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोटको लागि सेवाप्रदायक संस्थामार्फत निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

मलेसियाले नेपालसहित श्रोत मुलुक देशहरुमा बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालन गर्न वेस्टिनेट बिएचडीलाई जिम्मा दिएको छ । यसअघि, सरकारले मलेसियाबाट प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परिक्षण निर्देशिका (एसओपी) पुरा गरेका ३६ सहित एकसय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रस्तावित सुची पठाएको थियो । ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था भने यसअघि नै बायोमेडिकल प्रणालीमा जडित भएका थिए ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसियाको जवाफ ‘सकारात्मक’ भएको वताए । ‘यसले कामदार आपुर्ति प्रक्रियामा भएको गतिरोधलाई फुकाउन सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । गत कात्तिक १२ गते दुई देशवीचको संयुक्त प्राबिधिक समिति बैठकमा नेपालद्वारा तयार गरिएको प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थालाई निरिक्षण तथा अनुगमन गरी मलेसियाले छनोट गर्ने उल्लेख छ ।

राजदूत पाण्डेले भदौ २४ र २५ गते तय गरिएको संयुक्त कार्यदल समुहको बैठकमा थप छलफल हुने बताए । ‘बैठकअघि नै स्वास्थ्य संस्थाका बिषयमा मलेसियाको धारणा आएको छ । अब यो विवाद टुंगिनेतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सन् २०१५ मा मलेसियाले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार छनोट गरेका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये श्रम मन्त्रालयको बिशेषज्ञ टोली निरिक्षणमा पुग्दा एउटा स्वास्थ्य संस्था वन्द भएको थियो । त्यसलाई प्रस्तावित सुचीमा समावेश नगरी पठाएको थियो । यसलाई मलेसियाले स्वीकार गरेको छ ।

मलेसियाले ती ३७ स्वास्थ्य संस्था पनि काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावास र वेस्निेट एसडिएन. विएचडी कम्पनी कडा अनुगमनबाट छानिएको स्मरण गराउदै नयाँ संस्था पनि सोही प्रक्रिया अनुसार निरिक्षण तथा अनुगमन हुने जनाएको छ । ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गरेको कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनलाई मलेसिया सरकारको अध्यागमन विभागले स्वीकृति गर्दै आएको छ ।

बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार उर्तिण भएको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अध्यागमन बिभागले मलेसिया आउने कामदारको प्रवेश भिसा (कलिङ भिसा) जारी गर्छ ।

वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारलाई मलेसिया सुचारु गर्नको लागि बाटो खुलेको वताए । ‘मलेसियाले मापदण्ड पुग्ने स्वास्थ्य संस्थालाई स्वीकार गर्ने भनेपछि अब सरकारले मलेसिया खोलेर विश्वासको बाताबरण वनाउनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भने,‘नयाँ संस्था छनोट गरी प्रणालीमा जोड्न अझै समय लाग्छ । यता अनुगमन र निरिक्षण हुदै जान्छ । यी बिषयमा अल्झन नगरी कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गर्दा हुन्छ ।’

उनले सुचीकृत नयाँ सस्थाको अनुगमन गराउनको लागि संघ र नेपाल स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघले सामुहिक पहल खेल्नुपर्ने वताए । ‘सरकारले नीतिगत ब्यबस्था गरेपछि बाँकी जिम्मेवारी सम्बन्धीत संस्थाहरुले पनि खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद विडारीको प्रश्न, 'गोपनियता भंग हुन्छ भनेर इन्टरनेट नचलाउने त ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता पक्षका सांसद रामनारायण विडारीले संसारमा सीआईडी, खुफिया संस्थाहरु नेट, इन्टरनेटका माध्यमबाट चलिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्‌मा भिडियो कन्फ्रेन्सको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद विडारीले सिंगापुरमा उपचाररत प्रधानन्त्री केपी ओलीले विदेशबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा वार्ता, छलफल गरेको विषयलाई कांग्रेसले आत्तिएर सडक र सदनमा विरोध गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

'उपचाररत प्रधानन्त्रीले विदेशबाट वार्ता गर्‍या, छलफल गर्‍या सामान्य कुरामा आत्तिएर, सुरिएर, मात्तिएर विरोध किन? यो ठूलो कुरा थिएन' सांसद विडारीले भने, 'यसप्रकारको कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु उपयुक्त होइन। छैन। हुँदैन।' भिडियो कन्फ्रेन्स कसरी, के केमा गर्ने निर्क्योल सरकारले गर्ने भन्दै यसको विरोध पानीको फोका जसरी फुट्ने टिप्पणी गरे। उनले भने, 'बढी हावा भरिएको बेलुन प्याट्ट फुटैजस्तै, अब फुट्छ। यो विरोध टिक्दैन।'

विदेशबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‌मा सामान्य संवाद गर्नु नेपालको इतिहासमा अग्रगामी सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको दाबी गर्दै उनले यसमा विरोधको साटो गर्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विकसित मुलुक चन्द्रमा, मंगलग्रहमा परीक्षण गर्न गएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रविधि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रयोग गर्दा गोपनियता भंग हुने भूतको छायाबाट नतर्सिन विपक्षीलाई आग्रह गरे।

नेपालको जनसंख्या, सबै डाटैडाटाबाट चल्लिरहेकोले यसबाट गोपनियता भंग हुन्छ भनेर इन्टरनेट नचलाउने त? भन्ने प्रश्न गरे। 'सूचना प्रविधिबाट गोपनियता गयो भन्ने हो भने संसारका सीआइडी स‌ंस्थाहरु, खुफिया स‌ंस्थाहरु कसरी चल्या छन्?' उनको तर्क थियो, 'यस्तो अवस्थामा गोपनियताको त्यत्रो डर !' उनले संसारका जासुसी संस्थाहरु चलिरहेकोले भिडियो कन्फरेन्स उपयुक्त माध्यम भएको उनको दाबी थियो।

विडारीअघि बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि उपप्रधानमन्त्रीलाई कार्यवाहक दिनु, कार्यवहाक छँदाछँदै प्रधानमन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्नु र गोपनियता धरापमा पर्ने भएको आफूहरुले विरोध गरेको उनले प्रस्ट्याए। 'औपचारिक रुपमा विदेशमा बसेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्छ कि सक्दैन?' उनले भने, 'इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने यस्तो कार्यमा गोपनियता धरापमा पर्छ भन्ने कुरा जान्नका लागि आइटीकै विद्यार्थी भइरहनु पर्दैन।'

सांसद अधिकारीले आउँदा दिनमा यसप्रकारको गल्ती नदोहरिने प्रतिबद्धता सरकारसँग माग गरे।
पछिल्लो पटक भिडियो कन्फ्ररेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले सडक र सदनमा विरोध गरिरहेको छ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्