राष्ट्रिय परिचयपत्र : एकीकृत सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरिने 

यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाले मंगलबार पारित गरेको छ । यससँगै नागरिकता र राहदानीबाहेक नागरिकका सबैखाले परिचयपत्र विस्थापित हुने भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकका प्रावधान हेरफेर गरेर राज्य व्यवस्था समितिले सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार परिचयपत्रको बाहिरी भागमा राखिएका १० वटा अंकको सहायताबाट व्यक्तिगत विवरण पत्ता लगाउन सकिनेछ साथै नागरिकले सरोकार राख्नैपर्ने सेवासुविधा प्रदान गर्ने निकायहरूमा परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा सूचना प्रणाली जोडिनेछ ।

सोही परिचयपत्रका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले सहज सुविधा पाउनेछन् । जुन निकायबाट सेवा लिन चाहेको हो सोही ठाउँको कम्प्युटर नेटवर्कमा परिचयपत्र नम्बर इन्ट्री गरेपछि सबै विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । सबै निकायमा नम्बर इन्ट्री भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेर्न र खोज्न पनि सहज हुने दाबी जोशीले गरे ।

विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै नागरिकको पहिचान झल्कने गरी परिचयपत्र बनाउन लागेको हो । भविष्यमा प्यान नम्बर, लाइसेन्स, कम्पनी दर्ता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, कर कार्यालय वा यस्तै यस्तै प्रकृतिका निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र नम्बर राख्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सोही परिचयपत्रका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्नेछ । अदालत, मालपोत, बैंक, वित्तीय संस्था वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले व्यक्तिको पहिचानका लागि विवरण माग गरे उसलाई चाहिएको विवरण मात्र उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरणसहितको सूचना परिचयपत्रमा उल्लेख गरिनेछ । परिचयपत्रको बाहिरी र भित्री भाग हुनेछ ।

भित्री भागको विवरण कोड नम्बर र चिप्सको सहायताले सम्बन्धित व्यक्तिले हेर्न सक्नेछ । व्यक्तिगत गोपनीयता ख्याल गरेर मात्र विवरण अन्यलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । परिचयपत्र निर्माणका लागि ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै युनिट राखिनेछ । १६ वर्ष उमेर नपुगेकाले नाबालक परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागका अनुसार अहिले सबै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्य राखेर सोहीअनुसार प्राविधिक तयारी भइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था वा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवासुविधा लिनुपर्दा परिचयपत्र माग भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । सबै नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण भएर सूचना प्रणालीमा जोडिएपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित

गरेर अन्य सबैजसो प्रमाणपत्र वा परिचयपत्र विस्थापित गर्ने योजना तय गरेको छ । चालू आवमा १५ जिल्लामा लागू गर्ने तयारी छ ।

गैरआवासीय वा तोकिएको समयभन्दा बढी नेपालमा बस्नेलाई फरक ढाँचाको परिचयपत्र बनाएर प्रदान गरिनेछ । सबै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न करिब ७ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

शिशु मृत्युको जानकारी दिनुपर्ने

मरेको शिशु जन्मिए वा जन्मेपछि मृत्यु भएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो व्यवस्था यसअघि थिएन । राज्य व्यवस्थामा सांसदहरूले शिशु मृत्युदर थाहा पाउन यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसैगरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेमा उक्त सूचना पनि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग दर्ता गराउनुपर्नेछ ।