प्रदेश १ नामकरण : नेकपाभित्रै मतान्तर

प्रदेशसभाको प्रारम्भिक चरणमै टुंग्याइने भनिएको प्रदेशको नाम झन्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि छिनोफानो भएको छैन । मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले छलफल भइरहेको बताएका छन् । तर, यो विषयले संसद् छलफलमा औपचारिक प्रवेशै पाएको छैन ।

प्रदेश नामकरणबारे प्रदेशसभा सदस्यहरू एकमत छैनन् । कसैले ‘सगरमाथा’ त कसैले ‘कोसी प्रदेश’ सुझाएका छन् । जातीय संगठनहरूले पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । जातीय संगठनहरूको ध्यानाकर्षणपछि उनले केहीअघि प्रदेशको नाम बहुमतले नभई सर्वसम्मत राखिनुपर्ने भन्दै यो काम प्रदेशसभाले सतर्कतासाथ गर्ने बताएका थिए ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा पनि मतान्तर देखिएको थियो । सत्तारूढ नेकपाको निर्णयअनुसार विराटनगरलाई राजधानी तोकेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायत केही संरचना ‘बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, सुनसरीको इटहरी र मोरङको सुन्दरहरैंचा आसपास राख्ने’ टुंगो लागिसकेको छ ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैशाख १९ गते नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सचिवले सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची फारमसमेत वितरण गरेका थिए । तर, नाममा सांसदबीच सहमति जुटेन । त्यसपछि राजधानीको विषय मात्र प्रक्रियामा गयो ।

जातीय, धार्मिकलगायत संस्थाहरूले कोसी, किरात, सगरमाथा, विराट, लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोसी–किरात, कोसी–सगरमाथालगायत नाम राख्न आग्रह गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नामकरणका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सत्तापक्ष नेकपाको दुई तिहाइ पुग्छ पनि । तर नेकपाकै सांसदबीच एकमत छैन । उनीहरू जाति र समुदायका आधारमा विभाजित छन् । तत्कालीन एमाओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण गर्ने भनी यहाँका आदिवासी जनजातिलाई आश्वासन दिएको थियो । नामकरणमा धार्मिक गुरुहरूको पनि चासो देखिएको छ । यस प्रदेशको विकास कोसी सभ्यताअनुसार भएकाले कोसी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सत्तापक्षका सांसदमा जनजातिको संख्या अधिक रहेकाले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न चर्को दबाब छ । पहिचान पक्षधर सांसदहरूमै पनि मतभिन्नता छ । कोही कसैको अस्तित्व स्विकार्न तयार नभएजस्तो देखिएको एक सांसदले बताए ।

‘सांसदहरूले प्रस्ताव गरेको नाममध्ये किरात, कोसी–किरात र कोसी–सगरमाथामा बहुमत छ तर दुई तिहाइ नभएकाले सहमतिको आवश्यकता छ,’ खोटाङकी सांसद उषाकला राईले भनिन्, ‘नेकपाको दुई तिहाइको सरकार भएकाले प्रदेशको नामकरणमा पार्टीको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अहिलेसम्म पार्टीले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।’

चालु अधिवेशनमै नामकरण टुंग्याउने कुरा भए पनि हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘संसदीय दलको बैठकमा धेरैपटक नामकरणको विषयमा छलफल भयो तर सहमति जुट्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकार र पार्टी दुवैले पहल गरेर टुंग्याउनुपर्छ ।’ उदयपुरका सांसद नारायणबहादुर मगर प्रदेश नामकरण सर्वसम्मतिमा गर्न प्रयत्न भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले दलहरूको बीचमा छलफल भइरहेकाले चाँडै टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘सहमति जुटाएर साझा नाम प्रस्ताव गर्ने पहल भइरहेको छ ।’

मोरङका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले सरकारको कमजोरीले नामकरणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘गहन र दीर्घकालीन महत्त्वको विषय भएकाले सरकारले यसलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अझै ढिलाइ हुने अवस्था छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइराला नामकरणको विषय अहिले सेलाएको बताउँछन् । ‘अहिले कसैले प्रदेश नामकरणको विषय उठाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘न संसदमा कुरो उठिरहेको छ न त हाम्रो दलमै ।’ दुई तिहाइको सरकारले दोस्रो वर्ष बित्न लाग्दासमेत नाम टुंगो लगाउन नसक्नु अक्षमता भएको कोइरालाले आरोप लगाए ।

सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश नामकरण विवादित विषय भएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘प्रदेशभरका सबै सांसद, दल, जातजातिलगायत सरोकारवालालाई मान्य हुने गरी प्रदेश नामकरण गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहमति जुटाएर टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले यसलाई अहिले पर सारिएको हो ।’

सभामुख भण्डारीले प्रदेशको नामका लागि गृहकार्य भइरहेको र दलहरूबीच सहमति जुटेपछि संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘हालसम्म दलहरूबीच प्रदेशको नाम के राख्नेबारे सहमति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । विषय फरक भएकाले समय लागेको हो । सहमति नहुन्जेल प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन ।’

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सहमति जुट्न नसकेकाले नामकरण थाती राखेर राजधानी टुंगो लगाइएको थियो । चालु प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनमै नाम टुंगो लगाउने मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले नामकरणबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताए । ‘नामकरणको विषय केही समय लिएर दलहरूबीच सूक्ष्म रूपमा छलफल गरी टुंग्याउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘जसरी सबैको सहमतिमा राजधानी टुंग्यायौं, त्यसरी नै नामकरणको विषय पनि टुंगो लगाउन सबैको सदाशयताका लागि केही समयका लागि थाती राखेका छौं ।’

प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३, स्वतन्त्र, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक सदस्य छन् । ६२ सांसदले नै दुई तिहाइ पुग्छ । हालसम्म गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै नामकरण टुंगो लगाएका छन् ।

प्रदेश २ संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ भने प्रदेश ३ मा प्रवेशको तयारी भइसकेको छ । प्रदेश १ र ५ ले नामकरण थाती राखेर अरू प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।