फास्ट ट्र्याक ४ किमि छोट्टिने

डीपीआरअनुसार अब १ घण्टा २ मिनेट ३३ सेकेन्डमा काठमाडौं–तराई छिचोल्न सकिनेछ । अहिले काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न करिब ८ घण्टा लाग्छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले अबको ३ वर्ष ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरे । डीपीआरमा पनि ४ वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको मितिमै फास्ट ट्र्याक पूरा हुने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख छ । ‘प्रगति राम्रै भएको छ, बाधा–अडचन नआए, ३ वर्ष ६ महिनाभित्र काम सक्छौं,’ उनले भने ।

दक्षिण कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको र मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको डीपीआरअनुसार आयोजनाको लागत १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । प्रवक्ता पाण्डेले भने मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रहने जनाए । परामर्शदाताबाट तयार गरिएको डीपीआरमा द्रुतमार्ग निर्माण हुने सम्पूर्ण संरचनाको लागत अनुमान गरिएको छ ।

खोकनाको सिकाली मन्दिर र ठिगन–लेनडाँडामा रेखांकन परिवर्तन भएको छ । सडकको चौडाइ पहाडी भूभागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ । ८७ पुलमध्ये विशेष प्रकृतिको १६ र अन्य गरी ७१ वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । सडकमा ३ वटा सुरुङमार्ग बन्नेछन् ।

महादेव डाँडामा ३ दशमलव ३५५ किमि र धेद्रे १ दशमलव ६३० किमि र लेन डाँडामा १ दशमलव ४३० किमि सुरुङमार्ग बन्नेछ । यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ठिंगन–लेन डाँडामा १ दशमलव ३७ किलोमिटर सुरुङमार्ग प्रस्ताव

गरिएको थियो । सुरुङ थपिएपछि लम्बाइ करिब ४ किमि छोट्टिएको हो । त्यसैगरी खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेन्ज राखिनेछ । बीचबाटै फर्कने अवस्थामा यात्रुले यी इन्टरचेन्ज प्रयोग गर्न सक्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले बताए ।

डीपीआरमा यात्रु अन्डरपास १२, गाडी अन्डरपास ५, यात्रु ओभरपास ४ र भेइकल ओभरपास ४ वटा छन् । खोकना, बुदुने र निजगढमा सडक शुल्क उठाइनेछ । ‘तत्कालका लागि यी प्रस्ताव गरिएका हुन्,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पछि बिस्तारै ई–टिकेटिङ पद्धति लागू हुन्छ ।’

त्यसैगरी निजगढ र काठमाडौंबाट गएका गाडीले रानीसेरा इलाकामा विश्राम गर्नेछन् । ८७ वटा पुल बन्ने छन्– विशेष प्रकृतिका १६ र अन्य ७१ वटा । जम्मा पुलको लम्बाइ १०.५९६ किमि रहनेछ । गत असोजमा सेनाले ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न दक्षिण कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो ।

कम्पनीले रेखांकन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप समेटेर सेनालाई डीपीआर बुझाएको थियो । चैतको पहिलो साता सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।