संवैधानिक आयोग रित्तै

कार्यालय सहयोगीले दैनिकजसो पदाधिकारी र सदस्यका रित्ता कक्ष सफा गर्छन् । आयोगका चालक धनबहादुर तामाङ प्रत्येक दिन कार्यालय पुग्छन् । हरेक पन्ध्र मिनेटमा गाडी स्टार्ट गर्छन् । ‘सर त्यसो नगरे नयाँ गाडी खिया लाग्छ,’ बुधबार कार्यालय हातामा भेटिएका उनले भने, ‘जुनसुकै बेला पदाधिकारी नियुक्त भएर आउनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, हरेक दिन गाडी स्टार्ट गर्दै राख्ने गरेको छु ।’ अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् ।

आयोगमा ३० कर्मचारीको दरबन्दी छ । सदस्यसचिव देवीराम भण्डारीले उमेर हदका कारण गत साता अवकाश पाएका छन् भने दुई उपसचिवसहित १० जना कार्यरत छन् । ‘हामी पदाधिकारी र सदस्यको पर्खाइमा छौं,’ उपसचिव तथा प्रवक्ता कमलप्रसाद घिमिरेले भने, ‘कार्यालयको दैनिक प्रशासनबाहेक काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन गरी त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । आयोगको वेबसाइटमा कुनै पनि कार्यक्रम अपडेट गरिएको छैन ।

श्रीमहलकै हाताभित्र पूर्वतर्फ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यालय छ । यो कार्यालय अगाडि टहरामुनि पदाधिकारी र सदस्यका निम्ति किनिएका गाडी राखिएका छन् । सरकारले आयोगमा शान्तराज सुवेदीलाई अध्यक्ष र विष्णु ओझालाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो । सुवेदीले हालै मात्र पदबाट राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी ओझाले लिएकी छन् । तर एक सदस्यले मात्रै आयोगका योजना बनाउन र अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन । नयाँ आयोग भएकाले सर्वसाधारणको आउजाउ कम छ ।

कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा एक सदस्य मात्र रहँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँछिन् । ‘अध्यक्ष रहँदै ऐनमा तोकिएअनुसार कार्ययोजना बनाएका थियौं,’ आयोगको काम बृहत् समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘थर सूचीकरणको टीओआर बनेको छ । केही समयभित्र सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

ललितपुरकै जावलाखेलमा एउटै भवनको भुइँतलामा मुस्लिम आयोग र बीच तलामा राष्ट्रिय दलित आयोगका कार्यालय छन् । त्यहाँ पनि कार्यालय हातामा नयाँ गाडी राखिएका छन् । दलित आयोगले अहिलेसम्म पदाधिकारी र सदस्य पाएको छैन । मुस्लिम आयोगमा समिम मियाँ अन्सारी अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । बुधबार दुवै कार्यालय सुनसान थिए । अध्यक्ष र सदस्यसचिव कार्यालयमा थिएनन् । आयोगको साँघुरा कक्षमा कर्मचारीहरू फोन, मोबाइल र कम्प्युटरमा व्यस्त थिए ।

अध्यक्ष अन्सारीले आयोग गठनमा राज्य गम्भीर नभएको बताए । ‘आयोगको अध्यक्ष मलाई बनाइएको छ तर सदस्य नियुक्ति भएको छैन,’ उनले फोनमा भने, ‘सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । त्यसमा साढे ४ करोड कर्मचारीको तलबमै सकिन्छ । सदस्य नियुक्त भएर आएमा ५० लाख रुपैयाँ थप तलबभत्तामै जान्छ । उद्देश्यअनुसार मुस्लिम समुदायको उत्थान गर्ने हो भने यो बजेटको अर्थ छैन । राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम मात्रै हुनेछ ।’

दलित आयोगका उपसचिव गिरिराज ज्ञवालीले पदाधिकारी नहुँदा संविधान र ऐनमा उल्लेख कुनै काम हुन नसकेको बताए । ‘पदाधिकारी अभावमा संविधानबमोजिमका कुनै पनि नीतिगत काम भएको छैन,’ कार्यालयमा भेटिएका उनले भने, ‘दैनिक प्रशासनिक काम सुचारु छ ।’ दलित समुदायको हकहित संरक्षण, संवर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । आयोगले विगतमा भएका दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

०५८ सालमा स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग बनेयता रित्तै छ । साविक संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् । सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षत्रीका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा सुचारु कार्यक्रममा खटिएकासहित ४० कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने लक्षित काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगको आधिकारिक धारणा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिने र गतिविधिमार्फत सरकारले दिनुपर्ने सुझावका कार्ययोजना बनेको छैन ।’

आयोगले घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका उजुरीमाथि सुनुवाइजस्ता नियमित कार्य सुचारु राखेको जनाइएको छ । संविधान तथा कानुनप्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको तर सदस्य नियुक्त नहुँदा पारित गर्न समस्या आएको बताए । ‘सदस्य नियुक्त नहुँदा अध्यक्ष एक्लैले नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना मस्यौदामै सीमित छ ।’ एक चरणमा आयोगबारे समुदायलाई जानकारी दिने काम गरेको उनले बताए ।

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्त संवैधानिक व्यवस्था र ऐनअनुसार नीतिगत समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘कानुनतः अध्यक्ष हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या छैन तर दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्दा नैतिक समस्या हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अध्यक्ष एक्लैले पूरा गर्न सक्दैन । सरकारले अविलम्ब सदस्य नियुक्त गर्नॅ जरुरी छ ।’

संविधानले पहिलो पटक आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, थारू, समावेशी, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको हो । यी आयोगहरू १० वर्षभित्र पुनरावलोकन गर्ने संविधानमा प्रावधान छ । संविधानअनुसार यस्ता आयोगको अवधि अब ६ वर्ष मात्र छ । त्यसपछि ती आयोग राख्ने/नराख्ने भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने छ । हाल मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएका छन् । अन्य सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन् ।

समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरिए पनि अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् । आदिवासी जनजाति, महिला र दलित आयोगमा हालसम्म पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना हुने प्रावधान छ । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत ३० कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

वित्त आयोगमा पनि अध्यक्ष मात्र

सबै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको प्राकृतिक स्रोत राजस्व बाँडफाँटलगायतको काम गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि अझै पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल नियुक्त भएका छन् । अन्य चार जना सदस्यहरू नियुक्त हुन बाँकी छ । संविधानअनुसार यो स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक आयोग हो । पदाधिकारी नहुँदा यो आयोगले पनि काम गर्न सकेको छैन ।