जाँदाजाँदै विवादास्पद निर्णय : ६० करोडको खेल
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति तीर्थ खनियाँले अवकाशको केही दिनअघि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा हुनेगरी विवादास्पद निर्णय गरेको भेटिएको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रस्तावमा उनले त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भन्दै नेपालमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलेका हुन् ।
निर्णयबारे बैठकमा सहभागीहरूले फरक/फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । निवर्तमान उपकुलपति खनियाँ लगायतले बैठकबाटै निर्णय भएको बताए । हाल निमित्त उपकुलपति रहेकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको र कार्यालयमा बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । यो निर्णय कार्यान्वयन भए मेडिकल कलेजहरूले हालकै अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गर्छन् ।
त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्ले भदौ ५ गते चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) एवं विभिन्न सातवटा मेडिकल कलेजहरूमा ‘निट’ लागू गर्ने भनी परिपत्र गरेको छ । भारतमा मेडिकल कलेज अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले ‘नेसनल मेडिकल इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । आईओएमले निट उत्तीर्ण गरेको आधारमा मात्रै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै आफूले सञ्चालन प्रवेश परीक्षा समेत उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्रिवि उपकुलपति कार्यालयको स्रोतले भन्यो, ‘अवकाश हुनु केही दिनअघि खनियाँले निट उत्तीर्ण भएकै आधारमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्ने निर्णय गर्नुभयो ।’
गत भदौ १ गते बसेको प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा भारतको ‘निट’ लाई मान्यता दिने/नदिने छलफल भए पनि निर्णय भएको थिएन । तर पछि खनियाँले निर्णय भएको भनी आईओएमको डिन कार्यालय र सबै मेडिकल कलेजमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरे । प्राज्ञिक परिषद्मा भएको छलफललाई सदस्यसचिवले माइन्युट गर्ने र उपकुलपतिले समेत हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । अन्य सदस्यले माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने परिपाटी छैन । परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘यस्तो निर्णयले हामीलाई निकै आश्चर्य लागेको छ ।’
उपकुलपति कार्यालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रस्तावमा खनियाँले प्राज्ञिक परिषद्का नाममा निर्णय गराएको देखिन्छ । त्यसको एक साताअघि त्रिविमा आबद्ध निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था ‘सोसाइटी अफ टीयू अफिलिएटेड हेल्थ इस्टिच्युसन्स नेपाल (स्टाहिन) ले ‘यस शैक्षिक सत्रदेखि निट लागू गर्ने’ भनी निवेदन दिएको थियो ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘निट लागू गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण मिलाई कलेजको जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट बच्न टेवा पुर्याइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।’ त्यहीअनुसार भदौ १ गतेको प्राज्ञिक परिषद्मा उपकुलपति खनियाँले ठाडो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । आईओएमबाट समेत प्रस्ताव आएको भनिएको थियो । छलफल मात्रै भएको विषयलाई पछि भने निर्णय गरियो । निट लागू हुनु भनेको त्रिविमा प्रवेश परीक्षा नदिएका विद्यार्थीले पनि सोझै भर्ना पाउनु हो ।
आईओएमको विद्या परिषद्का एक सदस्यका अनुसार गत वर्ष ३ सय विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरेकामा ५९ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये १७ जना महाराजगन्ज क्याम्पसमै भर्ना भए भने अरू निजी मेडिकल कलेजमा गए । आईओएमको हालको व्यवस्थाअनुसार यीबाहेकका विदेशी विद्यार्थीले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्ना पाउँदैनन् ।
‘निट’ लागू भयो भने त्रिविका निजी मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ३ सय विदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । नेपाली विद्यार्थीलाई ३८ देखि ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निजी मेडिकल कलेजहरूले विदेशी विद्यार्थीका हकमा सीमा नतोकिएकाले दोब्बरसम्म लिन्छन् ।
गत वर्ष त्रिविका मेडिकल कलेजहरूमा २ सय ४ जना विदेशी विद्यार्थीको कोटा थियो । प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसकेका कारण करिब डेढ सय सिटमा नेपाली विद्यार्थीलाई अधिकतम ४२ लाखकै सीमा हुनेगरी भर्ना गर्नुपर्यो । उनीहरूले हालको व्यवस्था निस्तेज गरी ‘निट’ लागू गराउन पाएको भए ती सिटहरूमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्थे । प्रतिविद्यार्थी ४० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लाभ हिसाब गर्ने हो भने १ सय ५० सिटमा मात्र ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लाभ हुन्छ । ‘यही लाभमा सबैको आँखा परेको देखिन्छ,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो ।
भारतका राम्रा विद्यार्थीले त्यहाँ नै छात्रवृत्ति पाउँछन् । त्यहाँका करिब ४ सय मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीको मात्रै वैकल्पिक गन्तव्य हो । आईओएमका एक अध्यापकका अनुसार निटमा त्रिविमा जस्तो ५० अंक ल्याए मात्रै पास हुने मापदण्ड छैन र ग्रेडिङ प्रणालीमा सबैलाई उत्तीर्ण गराइन्छ । ‘त्यसैले ‘निट’ पास गरेका विद्यार्थी गुणस्तरीय हुँदैनन्,’ उनले भने ।
धरातलबिनै निर्णय
विवादास्पद उपकुलपति खनियाँले गरेको निर्णयमा धरातल र कानुन आधारसमेत नदेखिएको त्रिवि कानुन संकायका एक प्राध्यापकले बताए । उनका अनुसार आईओएमको विद्यापरिषद्बाट प्रस्ताव नै नआई प्राज्ञिक परिषद्मा छलफल भएको छ । निर्णयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘निट’ लागू गर्नुपरेको व्यहोरा उल्लेख छ । तर काउन्सिलले चिकित्सकको आचारसंहिता र अन्य निर्देशिकाबारे मात्रै परिपत्र गरेको थियो ।
पदाधिकारीहरू नियुक्त नभए पनि हालै गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को निर्णय नगरुन्जेल हाल अपनाएको विधि तथा प्रक्रियाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनी मेडिकल कलेजहरूलाई परिपत्र गरेको छ । २०७५ चैत ४ को निर्णयअनुसार कलेजहरूले नयाँ नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैनथे । तर प्राज्ञिक परिषद्का नाममा उपकुलपति खनियाँले अवकाश लिनु केही दिनअघि विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् ।
प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयमा गत साउन २४ गते संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गरेको निर्णयलाई पनि आधार मानिएको छ । समितिले विभिन्न विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूको नियम र मापदण्ड फरक भएको भन्दै एकरूपता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको पत्र नै नआई एकरूपताका नाममा ‘निट’ लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो । विवादास्पद निर्णय भएकाले उनीहरूले प्रतिरक्षाका लागि प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थी नआए मात्रै ‘निट’ पास भएकालाई भर्ना लिने व्यहोरा लेखेका छन् ।
निवर्तमान उपकुलपति खनियाँले मेडिकल काउन्सिलको निर्देशनका कारण आफूहरूले निर्णय गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘काउन्सिलको निर्देशन छ, उसले भनेको मापदण्ड त पालना हुनुपर्यो नि,’ खनियाँले कान्तिपुरसित भने । उनले निजी मेडिकल कलेजहरूले समेत निवेदन दिएकाले निर्णयबारे उनीहरूलाई जानकारी दिन सोझै पत्राचार गरिएको हाकाहाकी स्विकारे । कार्यवाहक उपकुलपति त्रिपाठी भने निर्णयबारे जानकारी नभएको बताउँछिन् । परिषद्की सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘त्यस्तो निर्णय त भएको होइन, के लेखिएको रहेछ, मैले पनि बुझ्नुपर्छ ।’
प्राज्ञिक परिषद्मा उपस्थित मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन शिवलाल भुसालले ‘निट’ कार्यान्वयनबारे छलफल गर्ने सल्लाह भएको बताए । ‘मलाई अहिले सम्झना भएन, लामो छलफल भएको थियो,’ परिषद्का सदस्य सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘म बाहिर छु । अहिले यो विषयमा केही भन्न नसक्ने भएँ । लामो लिस्ट छ । डिन अफिसले यो जाँच लिन्छ । त्यस्तो निर्णय केही भएको छैन ।’ उनले प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर गरेको भने स्विकारे ।
अर्का सदस्य कानुनका डिन विजयसिंह सिजापतीले विषयवस्तुबारे छलफल भएको बताउँदै थप बुझ्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘यसबारे मेडिकलका डिन डा. (जगदीश) अग्रवाललाई सोध्नु नि,’ उनले भने, ‘हामीलाई त के थाहा, उहाँलाई थाहा हुन्छ ।’ आईओएमका डिन डा. अग्रवालसँग सम्पर्क हुन सकेन । आईओएमका एक प्राध्यापकका अनुसार परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका उनी त्यसपछि विदेश भ्रमणमा छन् ।
प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयमा ‘निट’ कार्यान्वयन गराउन आईओएमलाई पत्र पठाउने निर्णय गरे पनि उपकुलपति खनियाँले ‘केही’ चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ । छलफलको चार दिनपछि उनको निर्देशनमा सातवटा निजी मेडिकल कलेजमा समेत सोझै परिपत्र गरिएको थियो, जुन गलत हो । उक्त निर्णय दुरुपयोगमा प्राज्ञिक परिषद्को कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सीताकुमारी खनाल समेत प्रयोग भएकी थिइन् । त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘डिन कार्यालयमा भन्दा मेडिकल कलेजहरूमा पत्र पठाउन हतारो गर्नु मिलेमतो हो ।’
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले विद्यार्थी भर्नाका लागि न्यूनतम आवश्यकता, छनोटको आधार र अन्य विषय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर परिषद्ले निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थानको विद्यापरिषद्ले निर्णय गरेर विश्वविद्यालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्छ । मेडिकल कलेज र विद्यार्थी जोडिएका विषयमा आईओएमबाट निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसबारे कुनै छलफल भएको छैन । गत महिना मात्रै आईओएमले पुरानै पद्धतिका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।
पुरानै चालबाजी
निजी मेडिकल कलेजहरूले केही वर्षदेखि त्रिविको प्रवेश परीक्षा प्रणालीलाई असफल पार्न चलखेल गरिरहेका थिए । उनीहरूले अदालतमा मुद्दा हाली अन्तरिम आदेश जारी गराएरसमेत विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए । गत वर्ष यो विषयमा उच्च अदालत पाटन र हेटौंडाको वीरगन्ज इजलासको आदेश आपसमा बाझिएका थिए । त्यही विषयलाई इंगित गर्दै डा. गोविन्द केसीले अदालतबाट मेडिकल माफियाको पक्षमा फैसला हुने गरेको आरोप लगाउँदै ‘मेडिकल कलेज डिग्री बेच्ने थलो बनेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रवेश परीक्षाबिना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिपाउँ भनी जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले त्यतिबेला हालेको निवेदन उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको थियो । जानकीका सञ्चालकले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी परीक्षा दिन पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाल्न लगाए । गत पुसमै अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भएकामा सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा उही विद्यार्थीको अर्को निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश विधिशास्त्रीय अवधारणा र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत थियो । पाँच महिनाअघि प्रवेश परीक्षाबिना भर्ना हुन पाउँ भनी दर्ता गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएकामा उही व्यक्तिको अर्को निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
त्यति बेला न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र मनोजकुमार शर्माले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यताभित्र पर्ने प्राङन्यायको सिद्धान्तअनुसार एउटा विषयमा कुनै तहको अदालतले न्यायसम्पादन गरेपछि सोही विवाद त्यही रूपमा त्यही तहको अदालतमा फेरि सुनुवाइ हुन सक्दैन ।
यसपालि भने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले अवकाशको मुखमा रहेका उपकुलपति खनियाँको हातबाटै आफ्नो निवेदनलाई प्राज्ञिक परिषद्को एजेन्डा बनाई निर्णय गराउन सफल भएका हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०७:०५
