व्यक्तिलाई बेचिएको जग्गा संस्थामै फर्काउन पहल

विनोद भण्डारी

विराटनगर — व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको मोरङ बेलबारी–२ को सहारा बालग्रामको जमिन संस्थाकै नाममा फिर्ता गराउन बेलबारीका राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाले पहल सुरु गरेका छन् ।

अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि चार अमेरिकी नागरिकले जमिन खरिद गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर दुई दशकअघि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कमान तामाङसहितको समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त सार्वजनिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका हुन् ।


नेकपा बेलबारी नगर समितिले सोमबार सचिव रविन थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले पाँच दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने र संस्थाको जमिन बिक्रीमा संलग्न पार्टीका जुनसुकै तहका नेता भए पनि कारबाही गर्ने नगर अध्यक्ष पर्शुराम सुवेदीले बताए ।


‘कुनै पनि हालतमा जमिन संस्थाकै नाममा फर्काएरै छाडछौं,’ उनले भने । सहाराका संस्थापक अध्यक्ष पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कमान तामाङ र हालका अध्यक्ष शिव बरालले उक्त संस्थाको नाममा रहेको जग्गामध्ये २८ कट्ठा ३ धुर जमिन स्थानीय व्यवसायी डम्बरबहादुर तामाङलाई बेचेर २०७५ मंसिर ११ गते नामसारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक अगुवा फिर्ता गराउन एकजुट भएका हुन् ।


जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न तामाङ र बराल नेकपाका पुराना कार्यकर्ता हुन् । तामाङ पूर्वसांसद र बराल तत्कालीन बेलबारी गाविसका दुई कार्यकालका अध्यक्ष हुन् । उनीहरू दुवै हाल नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीका सल्लाहकार छन् । तामाङ र सहाराका हालका अध्यक्ष बरालले डम्बरबहादुरसँग ३ करोड रुपैयाँ लिएर संस्थाको नाममा रहेको विभिन्न ८ वटा कित्ताका जग्गामध्ये तत्कालीन हरैंचा ५ ख हाल बेलबारी २ को कित्ता नं. १०७८ को ५ कट्ठा, ७८५ को ७ कट्ठा, १०८३ को ३ कट्ठा, १०८१ को ४ कट्ठा, १०९० को ५ कट्ठा र कित्ता नं. १०१९ को ४ कट्ठा ३ धुर जमिन गत मंसिरमा राजीनामा पास गरेको पुष्टि भएको छ ।


बेलबारी–२ को नेकपा वडा संयन्त्रले उक्त जमिन तत्काल संस्थाको नाममा नल्याइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । वडा संयन्त्र समितिका संयोजक सीताराम न्यौपाने र उपसंयोजक रञ्जित गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा संस्थाकै नाममा नल्याए जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएको उल्लेख गरेका छन् । संस्थाको जमिन बेच्ने जुनसुकै तहका कार्यकर्ता भए पनि कारबाही गरिनुपर्ने संयन्त्रको विज्ञप्तिमा छ ।


व्यक्तिको नाममा गएको संस्थाको १ बिघा ८ कट्ठा ३ धुर जमिन फर्काउन सम्बन्धित संस्था, वडा समिति र बेलबारी नगरपालिकासमक्ष नेकपा संयन्त्रले माग गरेको छ । सामाजिक प्रयोजनका लागि स्थापित संस्थाको सम्पत्ति समाज र पार्टी नीतिविपरीत बेचिएको उल्लेख गर्दै संयन्त्रका संयोजक न्यौपानेले फिर्ता ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।


बेलबारी–२ का वडाध्यक्ष घनश्याम गौतमले सहाराका सञ्चालकले संस्थाको जग्गा बेचेर क्षमा गर्नै नसकिने गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने बताए । स्थानीय जमिनदारहरूले सस्तो मूल्यमा संस्थालाई जमिन उपलब्ध गराएर संस्था स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले संस्थामा रहेका कम्प्युटर र एउटा गाडी पनि सञ्चालकले हिनामिना गरेको दाबी गरे ।


यस्तै कांग्रेस नगर समितिले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको संस्थाको जमिन संस्थाकै नाममा फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नगर सभापति शम्भु भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै सहारा बालग्राममा हाल आश्रय लिइरहेका परिवारलाई कटेज नछाड्न सुझाव दिएका छन् । संस्थाका २८ वटा कटेजमा सुकुम्बासी बसेका छन् ।


तामाङ र बरालले पटक–पटक गरेर आफूबाट लिएको ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता नगरेको भन्दै डम्बरबहादुरले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उनीहरूले अदालती आदेशअनुसार कागजी प्रक्रिया मिलाएर संस्थाको २८ कट्ठा ३ धुर जमिन आफ्नो नाममा पास गरिदिएको डम्बरबहादुरको भनाइ छ । ‘मेरो पैसा फिर्ता दिन्छन् भने म अहिले पनि जग्गा फर्काउन तयार छु,’ उनले भने ।


अमेरिकाको भर्जेनिया राज्यका ड्यानी अनी, एलिसा हाम्फ्रिन, डा. वाल्ट ज्यामी हर्बर र टेनिसीले अनाथ बालबालिकाहरूको पालनपोषण र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दुई दशक पहिला मोरङको बेलबारी २ मा स्थापना गरेर सञ्चालनका लागि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कमान तामाङलाई २०५६ भदौ ४ गते हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसेम्ब्लिङ उद्योग आए प्रोत्साहन गर्छौं : अर्थमन्त्री

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबार १४ औं नाडा अटो सोको उद्घाटन गर्दै यसबारे सरकार थप छलफल गर्न तयार रहेको व्यवसायीमाझ प्रस्ट पारे ।

‘१० वर्षमा चार गुणाले बढेको अटो व्यापारबाट राम्रै लाभ लिन सक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आयातित अटो मोबाइल्सबाट आम्दानी बढाउनेभन्दा केही मूल्य अभिवृद्धि गर्ने एसेम्बल प्लान्टहरू नेपालमा राख्नुस् । कमसेकम २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने किसिमका एसेम्बल उद्योगलाई विकास गर्नुस् ।’ यसबारे सरकार थप छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘पार्टपुर्जा जोडेर इन्जिनलाई एउटा उपयोगी बनाउने कुरा नै सुरुको औद्योगीकरणका प्रक्रिया हुन् । हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्छ, सबैभन्दा पहिला विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई प्राथमिकता दिनेछौं ।’ मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले आयातित वस्तुहरूसँग संरक्षण दिने नीति बनाएको समेत उनले बताए । उनका अनुसार यो नीति अटो रिक्सा, मोटरसाइकल, भ्यान, कार जिपमा पनि लागू हुनेछ । ‘घाटाको व्यापार गर्नु हुन्न, राज्यले पनि घाटाको नीति लिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यको नीति पनि लाभैलाभको हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले एसेम्ब्लिङ प्लान्ट राख्न व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्दै आएका छन् ।’

‘१० प्रतिशत पनि अभिवृद्धि नहुने सामान ल्याएर उत्पादन गर्ने, २८० प्रतिशतसम्मको राजस्व गुमाउनुपर्ने, यस्तो घाटाको व्यापार सरकारले गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर स्पष्टसँग तपाईहरूलाई निश्चित संरक्षण दिने हो, आउनुस् त्यस्ता उद्योगहरू खोल्नुस् ।’ कर, अन्त शुल्क, भन्सार र अरू करहरू छुट दिन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नहुने विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीको विषयमा समेत उनले व्यवसायीलाई स्पष्ट पारे ।

‘मुलुकमा डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले सहरी क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित भयो भन्ने गुनासा छन्,’ उनले भने, ‘आयातित ऊर्जाको ठाउँमा आफ्नै मुलुकको विद्युत् प्रयोग गरी गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं । यही उद्देश्यले हाईब्रिड साधनलाई कर छुट दिन्छौं भनेका हौं ।’ व्यवसायीले ब्याट्रीले स्टार्ट मात्र हुने र चल्दा पेट्रोल नै चाहिने गाडी ल्याएर भन्सारमा राखेको उनले बातए ।

‘नक्कली पार्टपुर्जा आयो भन्ने कुरा छ, त्यो सरकारले ल्याएको हो र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यो पनि व्यवसायीले नै ल्याएको होला, त्यसैले सरकारलाई छल्ने काम नगरिदनुस्, सरकार पनि इमानदारपूर्वक तपाईहरूसँग पेस हुन चाहन्छ ।’ उनले विद्युतीय सवारी साधनको छुट ९० प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा डिजेल पेट्रोल खर्च गर्ने गरी नदिएको स्पष्ट पारे ।

मुलुकभित्र विद्युतीय साधनको उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई २०/२५ प्रतिशत संरक्षण दिनका लागि गरेको बताए । ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी हाम्रा विद्यमान नीतिहरू पुनरावलोकन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकसँग थप काम पनि गर्दै छौं । चाँडै काम हुनेछ ।’ प्रदर्शनी हलका बारेमा हरेक वर्ष कुरा उठ्ने गरेको बताए । ‘यसमा निजी क्षेत्र अघि सर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रूपमा अघि बढे यो समस्याका रूपमा नरहला ।’

अटोमोबाइल्समा भन्सार महसुल बढी नै रहेको उनले बताए । ‘विश्व व्यापारको मान्यताले त्यसमा हामीले अधिकतम भन्सार दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगाउँदैनौ भनेकै हौं,’ उनले भने । सरकारको राजस्वको वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास हुँदै अटोमोबाइल्समा मात्र कर लगाएर राजस्व उठाउने सरकारको प्राथमकिता नरहेको बताए ।

उनले बजेटको इतिहासमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी सडकको मर्मतमा छुट्याएको बताए । ‘यसपटकको बजेट भौतिक पूर्वाधारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट हो, जुन बजेट शिक्षा मन्त्रालयपछि दोस्रो ठूलो हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढेर जानुपर्नेछ । सडक सुक्षाका सम्बन्धमा सवारी साधनका मापदण्डहरू, त्यसका विधिहरू पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ ।’ त्यसको आधारबाट सहरी सडकका मापदण्डहरू, फुटपाथसमेत व्यवस्थित भएपछि सडक सुरक्षा हुँदै जाने उनले बताए ।

‘अहिलेको बजेटले विद्युतीय तथा हाईब्रिड सवारी साधनको प्रयोगलाई अधिकतम प्रोत्साहित गर्न आयातमा केही सुविधा थप गरेको छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले भने, ‘जसको हामी सराहना गर्दछौं ।’ उनका अनुसार हाईब्रिड सवारी साधनहरूको आयातमा अन्तःशुल्कतर्फ पहिला २५ प्रतिशत, भन्सारतर्फ २५ प्रतिशत महसुल छुटको व्यवस्था थियो । अहिलेको बजेटले अन्तःशुल्क र भन्सार दुवैतर्फ कुल ५०/५० प्रतिशत महसुल छुट गरेबाट सरकार नीतिगत रूपमै हाईब्रिड सवारी साधनहरूको बहुउपोगको पक्षमा रहेको उनले बताए ।

‘प्रोत्साहित हुने उपयुक्त नीति ल्याएमा नेपालमा अटोमोबाइल्स स्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउने बाटो खुल्ने छ,’ उनले भने, ‘नाडाका केही सदस्य कम्पनीहरूले अटोमोबाइल्स एसेम्ब्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।’ उनले मुलुकभित्रै सवारी साधनहरूको अवस्था जाँच गर्ने भेइकल फिटनेसको अभावमा सवारी साधनको अवस्थासमेत छुट्याउन नसकिएको बताए । ‘बजेटअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नाडाका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रदर्शनीस्थल साँघुरो भएको गुनासो गरे । उनले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘अटोमोबाइल्स काठमाडौंको ट्राफिकलाई हेरेर धेर भयो भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अटोमोबाइल्स प्रगतिको सूचक हो, ट्राफिकजाम त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ, जहाँ आर्थिक गतिविधि बढी हुन्छ ।’

जहाँ आर्थिक गतिविधि नै हुँदैन, त्यो ठाउँमा ट्राफिक जाम नै नहुने उनको धारणा छ । उनले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताए । ‘देशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र पनि यही हो,’ उनले भने, ‘यसलाई कुनै विलासी वस्तुका रूपमा नहेरी प्रगतिको सूचकका रूपमा हेरिनुपर्छ ।’ मेलाका संयोजक निराकर श्रेष्ठले अटोमाबाइल्सबारे सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने गरी मेला आयोजना गरिएको बताए । नाडाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मेलामा सबैको उपस्थितिले हौसला बढेको बताए । मेलामा १६० वटा स्टल राखिएको छ । मेला आइतबारसम्म चल्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अटोमा आत्मनिर्भर हुन आयात घटाउनुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा पहिले सिकेडी कम्पोनेन्ट ल्याएर त्यसमा वार्षिक रूपले नेपाली कम्पोनेन्टसहरू वृद्धि गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘मासिक ६/७ हजार कार बिक्री गर्न सक्छौं । यसलाई नेपालमै बनाउन सक्दैनौं होला त ? यस्तो उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×