तिब्बतीलाई नागरिकता प्रकरण : पाँच कर्मचारी फरार

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता दिएको प्रकरणका आरोपीमध्ये  ५ कर्मचारी फरार भएका छन् । फरार हुनेमा कास्की जिल्ला प्रशासनका ४ र एकजना पोखरा–१८ वडा कार्यालयका कर्मचारी छन् ।  

उनीहरूविरुद्ध प्रशासनले आन्तरिक छानबिनपछि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीहरू फरार भएका हुन् । बिदा मिलाएर मोबाइल ‘स्वीच अफ’ गरी बसेका उनीहरूको खोजी भइरहेको डीएसपी राजकुमार केसीले बताए ।

फरार हुनेमा जिल्ला प्रशासनका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नासु डाँसीराम लामिछाने, खरिदारद्वय परशुराम पौडेल, रामचन्द्र थापा र वडाका विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । आचार्य भदौ १५, पौडेल १२ र थापा ६ गते कार्यालयमा उपस्थित हुने गरी बिदा बसेका हुन् । तर, थापा मंगलबारसम्म कार्यालय आएका छैनन् ।

लामिछाने लमजुङ सरुवा भइसकेका छन् । साउन ३१ मा पक्राउ परेका पोखरा–१८ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर थापा, वडासदस्य ज्ञानबहादुर थापा र कर्मचारी राजेन्द्र पौडेल भने गत बुधबार छुटेका छन् । झूटो विवरण बुझाएर नागरिकता लिने दुई युवतीसहित ८ जना यसअघि नै पक्राउ परेका छन्। छोरी भनेर सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने सरु थापामगर, तासी आङ्मो थापामगर र साक्षी ज्ञानबहादुर थापा क्षत्री, सन्तोष थापामगर, कमल थापामगर र इमा थापामगर पक्राउ परेका हुन् ।

लेखबहादुरलेले तिब्बती शरणार्थीसँग बिहे गरेकी छोरीतर्फका दुई नातिनीलाई आफ्नै छोरी बनाएर सनाखत गरी प्रशासनबाट नागरिकता दिलाएका थिए । सरु रतासीले गत वर्षको जेठ २६ र असार ६ मा नागरिकता लिएका हुन् । सरुको उमेर २७ र तासीको २६ वर्ष छ । उनीहरू ७ महिनाले मात्र फरक देखिएका छन् ।

नागरिकता ऐन, ०६३ अनुसार कुनै विदेशीले झूटो विवरण दिएर नेपाली नागरिकता लिए १ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव

यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबै मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेशमा खटाइएका वरिष्ठ सहसचिव अर्को सातादेखि प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयमा खटिने भएका छन् । भदौ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारलाई बलियो, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउने भन्दै सबै मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा सम्भव भएसम्म वरिष्ठतम सहसचिव खटाइने उल्लेख छ । तर यसअघि केन्द्र सरकारले कनिष्ठलाई सचिव बनाई पठाउँदै आएको थियो । सरुवा गरिएका सहसचिवको पत्र सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन, कृषि, वन, शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायत सेवाका वरिष्ठतम ७६ जना सहसचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो ।

यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबै मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसप्रति मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वयमा समेत समस्या देखिएको थियो ।

सबै सेवा समूहमा वरिष्ठतम सहसचिव (१ देखि ९ नम्बरसम्मका) लाई प्रदेशमा खटाइएको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए । त्यसो हुँदा प्रदेश–केन्द्रबीच समन्वय गर्नसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । कतिपय मन्त्रीले कनिष्ठ सचिवका कारण परिणाम दिन नसकिएको गुनासोसमेत गरेका थिए । प्रदेशमा कनिष्ठ सचिव हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग द्वन्द्वसमेत निम्तिएको थियो । आफूभन्दा कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू असन्तुष्ट हुनुका साथै समन्वयसमेत हुन सकेको थिएन ।

ढिलै भए पनि वरिष्ठतम सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाउने निर्णय सकारात्मक एवं महत्त्वपूर्ण भएको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले व्याख्या गरे । ‘यसले प्रदेश र संघबीच उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उदासीनतालाई पनि जोड्न सहयोग पुग्नेछ ।’ वरिष्ठले गरेका कामकुराले प्रभाव पार्ने विगतदेखिकै परम्परा भएकाले समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमै असर पर्न सक्ने भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘त्यसैले यसलाई पद्धतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्