प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव

कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा सम्भव भएसम्म वरिष्ठतम सहसचिव खटाइने उल्लेख छ । तर यसअघि केन्द्र सरकारले कनिष्ठलाई सचिव बनाई पठाउँदै आएको थियो । सरुवा गरिएका सहसचिवको पत्र सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन, कृषि, वन, शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायत सेवाका वरिष्ठतम ७६ जना सहसचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो ।

यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबै मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसप्रति मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वयमा समेत समस्या देखिएको थियो ।

सबै सेवा समूहमा वरिष्ठतम सहसचिव (१ देखि ९ नम्बरसम्मका) लाई प्रदेशमा खटाइएको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए । त्यसो हुँदा प्रदेश–केन्द्रबीच समन्वय गर्नसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । कतिपय मन्त्रीले कनिष्ठ सचिवका कारण परिणाम दिन नसकिएको गुनासोसमेत गरेका थिए । प्रदेशमा कनिष्ठ सचिव हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग द्वन्द्वसमेत निम्तिएको थियो । आफूभन्दा कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू असन्तुष्ट हुनुका साथै समन्वयसमेत हुन सकेको थिएन ।

ढिलै भए पनि वरिष्ठतम सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाउने निर्णय सकारात्मक एवं महत्त्वपूर्ण भएको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले व्याख्या गरे । ‘यसले प्रदेश र संघबीच उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उदासीनतालाई पनि जोड्न सहयोग पुग्नेछ ।’ वरिष्ठले गरेका कामकुराले प्रभाव पार्ने विगतदेखिकै परम्परा भएकाले समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमै असर पर्न सक्ने भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘त्यसैले यसलाई पद्धतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।