प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव

यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबै मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेशमा खटाइएका वरिष्ठ सहसचिव अर्को सातादेखि प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयमा खटिने भएका छन् । भदौ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारलाई बलियो, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउने भन्दै सबै मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा सम्भव भएसम्म वरिष्ठतम सहसचिव खटाइने उल्लेख छ । तर यसअघि केन्द्र सरकारले कनिष्ठलाई सचिव बनाई पठाउँदै आएको थियो । सरुवा गरिएका सहसचिवको पत्र सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन, कृषि, वन, शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायत सेवाका वरिष्ठतम ७६ जना सहसचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो ।

यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबै मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसप्रति मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वयमा समेत समस्या देखिएको थियो ।

सबै सेवा समूहमा वरिष्ठतम सहसचिव (१ देखि ९ नम्बरसम्मका) लाई प्रदेशमा खटाइएको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए । त्यसो हुँदा प्रदेश–केन्द्रबीच समन्वय गर्नसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । कतिपय मन्त्रीले कनिष्ठ सचिवका कारण परिणाम दिन नसकिएको गुनासोसमेत गरेका थिए । प्रदेशमा कनिष्ठ सचिव हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग द्वन्द्वसमेत निम्तिएको थियो । आफूभन्दा कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू असन्तुष्ट हुनुका साथै समन्वयसमेत हुन सकेको थिएन ।

ढिलै भए पनि वरिष्ठतम सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाउने निर्णय सकारात्मक एवं महत्त्वपूर्ण भएको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले व्याख्या गरे । ‘यसले प्रदेश र संघबीच उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उदासीनतालाई पनि जोड्न सहयोग पुग्नेछ ।’ वरिष्ठले गरेका कामकुराले प्रभाव पार्ने विगतदेखिकै परम्परा भएकाले समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमै असर पर्न सक्ने भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘त्यसैले यसलाई पद्धतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्थायीलाई छैन सामाजिक सुरक्षा

होम कार्की

काठमाडौँ — योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट निजामती सेवाका अस्थायी कर्मचारी वञ्चित भएका छन् । सरकारले साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रममा तत्कालका लागि श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रलाई मात्रै सम्बोधन गरिएकाले ती कर्मचारी यो अवसरबाट छुटेका हुन् । निजामती सेवाभित्र अस्थायीमा कार्यरत कर्मचारी/कामदारको संख्या ठूलो छ ।


‘जहाँ श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ, त्यहाँ मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुन्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रम तथा रोजगार सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘निजामती सेवाभित्र पनि अस्थायी कर्मचारी छन् । उनीहरूले सरकारी कोषबाट तलब लिने गरेका छन् ।’ ऐनले सरकारी कोषबाट सेवासुविधा लिनेको हकमा सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरी छुट्टै सूचना निकालेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको घिमिरेले बताए ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा करारमा काम गर्ने कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको पेसागत महासंघका महासचिव विष्णु लामिछानेले बताए । ‘सेवा करारमा लिइएका कामदार हजारौंको संख्यामा छन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने ।

यस्ता कामदारको सेवा अवधि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ । कर्मचारी आपूर्ति कम्पनीबाट सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारसमेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । त्यस्ता कामदारको सामाजिक सुरक्षा आपूर्ति कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ । ‘जुन आपूर्ति कम्पनीले कामदारलाई त्यस्तो सेवा दिँदैन, त्यस्तो कम्पनीले काम गर्न पाउँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति कम्पनीले कामदारका सबै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । उसले सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून तलब दिनसमेत पाउँदैन ।’

२०७६ साउन १ गतेपछि काम गर्न आउने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्धावस्था, औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

यसअनुसार श्रमिकलाई ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी र अंगभंग भएका श्रमिकलाई आजीवन पेन्सनको सुविधा छ । कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ ।

कोषमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनका लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरूप प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ । यसमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम, रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम, बोनससम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम, सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम, सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण रकम, कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम र सरकारबाट ऋणस्वरूप प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । कोषमा २१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।

२०६७ सालदेखि सबै श्रमिकको प्रत्येक महिना काटिएको सामाजिक सुरक्षा करसमेत कोषमा जम्मा गरिदिन श्रमले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । असंगठित क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको ऐनमा सरकारी अस्थायी कर्मचारी/कामदारलाई छुटाउन नहुने ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्