व्यक्तिको नाममा कर्णाली राजमार्ग
मुगु — छायानाथ रारा नगरपालिका ३ तलितुमका ७३ वर्षीय श्रीचन्द रावलले हरेक वर्ष प्रतिकित्ता ५ रुपैयाँका दरले जग्गाको तिरो तिर्दै आएका छन् । उनले तिरो तिरिररहेको जग्गामा १० वर्षदेखि गाडी गुडिरहेका छन् ।
तलितुमकै भीम तिरुवाको जग्गामा पनि गाडी गुडेको दशक नै पुग्यो । तर उनले न जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्, न तिरो तिर्नबाट मुक्ति नै पाएका छन् ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको गमगढी–नाग्मा सडकमा पर्ने जग्गा सरकारको नाममा नामसारी नहुँदा उनीहरू वर्षौंदेखि राजस्व बुझाउन बाध्य भएका हुन् । छायानाथ रारा नगरपालिकाका १, २, ३, ६ र ७ वडाका करिब ३ सय जग्गाधनीले सडकको नाममा वडा कार्यालयमा राजस्व तिर्दै आएका हुन् । उक्त सडकमा तिरुवाको ३ कित्ता जग्गा पर्छ भने रावलको ६ कित्ता जग्गा छ । जग्गा सरकारीकरण नहुँदा जुम्लाको सिंजाका बासिन्दाले समेत सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
सडकको जग्गा सरकारका नाममा नहुँदा विपन्न परिवार समस्यामा परेको स्थानीय नरेन्द्र रावलले बताए । ‘जग्गा सरकारको नाममा गए थोरै भए पनि मुआब्जा पाइन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘न जग्गा उपभोग गर्न पाइएको छ, न तिरो तिर्नबाट मुक्ति ।’ निम्न आयस्रोत भएका स्थानीयलाई सडकको जग्गाको राजस्व तिर्न ऋण निकाल्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको गुनासो छ ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरेको सडकमा २०६९ पुस १ देखि यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका थिए । ९४ किलोमिटर सडकको कुनै पनि क्षेत्र सरकारी हुन नसकेको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ । सडकभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति भए पनि काम अघि नबढाउँदा स्थानीयले सडकमा पर्ने जग्गाको राजस्व बुझाइरहेका हुन् ।
१५ दिने सूचना जारी गरी सरकारी जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको नापी कार्यालय प्रमुख हरिहर चौलागाईंले बताए । ‘यो समस्या सुल्झाउन जग्गाधनीले सडकभित्र जग्गा कित्ताकाट गरिदिनुपर्यो भनेर निवेदन दिनुपर्छ अथवा समितिले सूचना निकाल्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘नत्र जग्गाधनीले राजस्व तिर्नैपर्छ ।’ अहिलेसम्म रेडक्रस वरिपरिको डेढ सय मिटर जग्गाको काम कित्ताकाट भएको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाभर सडक निर्माण गर्ने क्रम बढे पनि सरकारका नाममा नामसारी नहुँदा अतिक्रमणको क्रम पनि उत्तिकै तीव्र छ । गमगढी जोड्ने ४ ठूला सडक व्यक्तिकै नाममा छन् । कित्ताकाट नहुँदा स्थानीयले सडक अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको जिल्ला मालपोत कार्यालयकी निमित्त प्रमुख सत्यदेवी चौलागाईंले स्विकारिन् । सडकको जग्गा मिचेर घरटहरा र पर्खाल निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय आफैं सक्रिय बनेर सडकको जग्गा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे बताउँछन् । जुम्लाको गोठीज्युला हुँदै सिंजादेखि कालिकोटको नाग्मा बजारसम्मको ३६ किलोमिटर सडक पनि सरकारको नाममा नामसारी भएको छैन ।
सडक कालोपत्रे गर्ने चरणमा रहेकाले व्यक्तिको जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गर्न थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका इन्जिनियर श्रवणकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कालिकोटको नाग्मादेखि मुगुको गमगढीसम्मको सडकमा विभिन्न कारणले कित्ताकाट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कालोपत्रे गर्ने क्रममा सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याइनेछ ।’
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १०:२४
