नागरिकता विधेयकमा असहमति कायमै : उपसमितिले अपूरो प्रतिवेदन बुझायो

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपाल नागरिकता विधेयकका विवादित प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर गत चैतमा गठित उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा मंगलबार अपुरो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।


नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति नगरेकाले हजारौं सर्वसाधारण नागरिकता लिन वञ्चित भएको आवाज उठिरहेका बेला उपसमितिले निर्णय दिन नसक्दा झन् अन्योल बढेको छ । उपसमितिका संयोजक तथा सत्तापक्षीय सांसद विजय सुब्बाले सहमति हुन नसकेको प्रतिवेदनलाई समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेपछि दिइने अंगीकृत नागरिकता, सरकारी टोलीबाट ठाउँठाउँमा गर्ने नागरिकता वितरण जस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमितिले विवादित विषय जस्ताको तस्तै पेस गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आवश्यक देखे नागरिकता वितरण गर्न टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्था नराख्न सांसदहरूले असहमति जनाएपछि उपसमितिलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

विवाद मिलाएर सुझाव पेस गर्न सुब्बाको संयोजकत्वमा गत चैतमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । २०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक सोही वर्षको भदौदेखि राज्य व्यवस्थामा छलफल क्रममा छ । उक्त विधेयकका विवादित विषय फेरि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । संयोजक सुब्बाले विवाद समाधान गर्न ९ पटक बैठक बसेर बृहत् छलफल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूसँग कुराकानी नै भएन ।’

सरकारी टोलीले नागरिकता वितरण गर्ने र विदेशी नागरिक विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिने कि केही वर्षपछि मात्र दिने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । धेरैजसो सांसदले ७ वर्षपछि मात्र त्यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । उक्त प्रस्ताव सरकारले पेस गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

केही सांसदले भने त्यस्ता महिलाले १५ वर्षमा मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन अघि खटिएको सरकारी टोलीले १ लाख ७० हजार ४२ हजारलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो ।

अहिले उनीहरूका सन्तानले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता ऐन २०६३ ले संविधानसभा अघि नागरिकता लिएका सन्तानका विषयमा केही नबोलेपछि थप समस्या भएको हो । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा दिनैपिच्छे नागरिकता समस्या उठाइरहेका छन् । नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ११(३) मा बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ । संयोजक सुब्बाका अनुसार झूटो विवरण पेस गरेर नागरिकता लिनेमाथि गरिने सजायलगायत विषयमा भने सहमति जुटेको बताए ।

स्वदेशी व्यक्तिले झूटो विवरण दिएर नागरिकता प्राप्त गरेमा वा विवरण सच्याएमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नागरिकता लिइसकेपछि उसको बाबु विदेशी हो भन्ने ठहर भएमा त्यस्तो नागरिकता बदर हुनेछ ।

बैठक स्थगित
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेकाले स्थगित भएको छ । समितिले संघीय निजामती कर्मचारीको सेवासर्तसमबन्धी विधेयकमाथि छलफलको सूची बनाएको थियो ।

उक्त विधेयकको दफावार छलफल सकिएपछि अन्तिम रूप दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइएको थियो । तर सांसदहरू नै अनुपस्थित भएपछि मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासहित सभापति बैठक नगरी फर्केका थिए । २६ सदस्यीय समितिमा १३ जना मात्र उपस्थित भएका थिए । नागरिकता विधेयकको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि रोकिएको थियो ।

सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘अब नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विवादित विषयको निकास समितिमा छलफल गरेर निकालिने छ ।’ उपस्थित सांसदले उपसमितिले दिएको नागरिकता विधेयकमा अनौपचारिक छलफल गरेको सांसद प्रेम सुवालले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मेयर–उपमेयर बोलचालै बन्द

शिव पुरी

रौतहट — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि जनताले आफ्ना काम अब सजिलै बन्छन् भनेर आशा गरे । तर जोसँग आशा गरिएको थियो, उनीहरू नै आपसी मनमुटावमा उत्रिएपछि अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै कहाँ रह्यो र ? यस्तै अवस्था छ, रौतहटका स्थानीय तहमा । यहाँका धेरैजसो तहमा प्रमुख–उपप्रमुखबीच मनमुटाव छ । 

गाउँपालिकामा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष विवादले कामकारबाही सहज रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । समस्या ज्युँका त्युँ छन् । नगरपालिकामा पनि मेयर–उपमेयर बोलचाल छैन । त्यसले नगरका कामकारबाही चुस्तदुरुस्त रूपमा अघि बढ्ने कुरै भएन । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीचको विवाद ।

उनीहरूबीच बोलचाल छैन । मेयर–उपमेयर तनावले न्यायिक समितिका कामठप्प छन् । समितिलाई मेयरले असहयोग गरेको उपमेयर सिंहको आरोप छ । ‘मेयरले सबै काममा एकलौटी गर्न खोज्छन् । विकास निर्माणको काममा पनि बाइपास गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मिलेर जाऊँभन्दा एक्ल्याउन खोजेपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिएकी हुँ ।’ यस्तै विषयमा कुरा नमिल्दा मेयरसित बोलचाल बन्द भएको उनले स्विकारिन् । दुवैबीच सम्बन्ध सुधारका लागि सीडीओ किरण थापाले पहल गरे । सीडीओनिर दुवै जना बोले पनि । तर कार्यालयमा उनीहरू अझै सहज हुन सकेका छैनन् ।

मेयर सिंहले कांग्रेस र उपमेयर अंशुले राजपाबाट चुनाव जितेका हुन् । आफूहरूबीच बोलचाल बन्द भएकोबारे मेयर सिंह बोल्न चाहेनन् । उपमेयरले गर्नुपर्ने काममा कुनै किसिमको बाधा नपुर्‍याएको उनको दाबी गरे ।

कटहरिया नगरपालिका उपमेयर नुरजाहा खातुन र मेयर सियाराम कुशवाहबीच पनि बोलचालछैन । उपमेयरविरुद्ध हिनामिनाको आरोप लागेपछि दुवैबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । मेयर कुशवाहकर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल पर्दा कार्यवाहक भई खातुनले नगरपालिका चलाएकी थिइन् ।

त्यसै बेला उनले नगरपालिकाको बजेट हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो । ‘धेरै समय भयो मेयरसित बोलचाल बन्द भएको,’ उपमेयर खातुनले भनिन्, ‘मलाई हेप्ने र अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । अनि किन बोल्नु ?’मेयर कुशवाह र उपमेयर खातुनले तत्कालीन माओवादीबाट चुनाव जितेका हुन् । कुशवाह जेलमुक्त भएदेखि नै उनीहरूबीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन । मेयर कुशवाहले भने सम्बन्ध सधैं राम्रो रहेकोदाबी गरे । ‘हामीबीच नराम्रो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘मिलेर काम गरिरहेका छौं ।’

एक महिनाअघि सम्पन्न नगरपरिषद्लाई उपमेयर खातुनले बहिष्कार गरिन् । उनी परिषद् उद्घाटनमा पनि गइनन् । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश २०७४ मा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यही जिम्मेवारी मेयरले नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय तहभित्र सञ्चालित विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई दिइएको छ । तर यो अधिकार पनि मेयरले प्रयोग गर्दै आएका छन् । विकास बजेटको योजना बनाउँदा मनोपोली ढंगले गरेको भन्दै दुई महिनाअघि गुजरा नगरपालिकाका उपमेयर रौसना खातुनले प्राविधिक फाँटको ल्यापटप तोडफोड गरिन् । त्यसपछि मेयर–उपमेयरबीच तनाव बढ्यो । बोलचालै बन्द भयो ।

‘नगरपालिकामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन मुस्किल हुन्छ,’ उपमेयर खातुनले भनिन्, ‘सबथोक मेयरले गर्ने भए उपमेयरको कामचाहिँ के त ?’ रौतहटमा १८ स्थानीय तह छन् । १७ वटामा उपमेयर र एकमा मेयर महिला छन् । मौलापुर नगरपालिकामा महिला मेयर छिन् । मेयरले एकलौटी गरेको, योजना बाँडफाँटमा बेवास्ता, कामको बाँडफाँट र सहकार्य नगरेको त्यहाँका उपमेयरको पनि गुनासो छ । आफूलाई अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखियाले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीतादेवी साहले आरोप लगाएपछि उनीहरूबीच ‘पानी बाराबार’को अवस्था छ ।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश २०७४ को अधिकारसमेत प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित नभएको गरुडा नगरपालिका उपमेयर रंगिला देवीको गुनासो छ । फतुवा विजयपुरका मेयर गोपालराय यादव र उपमेयर कान्तिदेवीबीच बोलचाल बन्द भएपछि दुवैले छुट्टाछुट्टै कार्यालय खोलेर बसेका थिए ।

दुवैबीच सम्बन्ध चिसिएपछि नगरपालिकाको कामकारबाही प्रभावित छ । इशनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोष मेहता र उपमेयर हुसने आराबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । मेयर मेहता र प्रशासकीय प्रमुख मिलेर कार्यपालिकालाई बाइपास गरी भ्रष्टाचार गरेको उनको आरोप छ ।

देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेल र उपमेयर परनिया देवीबीच पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छ । पटेलले मधेसवादी र परनिया तत्कालीन माओवादीबाट चुनाव जितेका हुन् । केही दिनअघि यो नगरपालिका दुवैबीच तनाब बढेपछि झडपकै अवस्था आएको थियो । गौर, चन्द्रपुर, गढिमाई, गरुडा, बौधिमाईलगायत स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीच सम्बन्ध राम्रो छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT