मेयर–उपमेयर बोलचालै बन्द

शिव पुरी

रौतहट — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि जनताले आफ्ना काम अब सजिलै बन्छन् भनेर आशा गरे । तर जोसँग आशा गरिएको थियो, उनीहरू नै आपसी मनमुटावमा उत्रिएपछि अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै कहाँ रह्यो र ? यस्तै अवस्था छ, रौतहटका स्थानीय तहमा । यहाँका धेरैजसो तहमा प्रमुख–उपप्रमुखबीच मनमुटाव छ । 

गाउँपालिकामा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष विवादले कामकारबाही सहज रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । समस्या ज्युँका त्युँ छन् । नगरपालिकामा पनि मेयर–उपमेयर बोलचाल छैन । त्यसले नगरका कामकारबाही चुस्तदुरुस्त रूपमा अघि बढ्ने कुरै भएन । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीचको विवाद ।

उनीहरूबीच बोलचाल छैन । मेयर–उपमेयर तनावले न्यायिक समितिका कामठप्प छन् । समितिलाई मेयरले असहयोग गरेको उपमेयर सिंहको आरोप छ । ‘मेयरले सबै काममा एकलौटी गर्न खोज्छन् । विकास निर्माणको काममा पनि बाइपास गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मिलेर जाऊँभन्दा एक्ल्याउन खोजेपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिएकी हुँ ।’ यस्तै विषयमा कुरा नमिल्दा मेयरसित बोलचाल बन्द भएको उनले स्विकारिन् । दुवैबीच सम्बन्ध सुधारका लागि सीडीओ किरण थापाले पहल गरे । सीडीओनिर दुवै जना बोले पनि । तर कार्यालयमा उनीहरू अझै सहज हुन सकेका छैनन् ।

मेयर सिंहले कांग्रेस र उपमेयर अंशुले राजपाबाट चुनाव जितेका हुन् । आफूहरूबीच बोलचाल बन्द भएकोबारे मेयर सिंह बोल्न चाहेनन् । उपमेयरले गर्नुपर्ने काममा कुनै किसिमको बाधा नपुर्‍याएको उनको दाबी गरे ।

कटहरिया नगरपालिका उपमेयर नुरजाहा खातुन र मेयर सियाराम कुशवाहबीच पनि बोलचालछैन । उपमेयरविरुद्ध हिनामिनाको आरोप लागेपछि दुवैबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । मेयर कुशवाहकर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल पर्दा कार्यवाहक भई खातुनले नगरपालिका चलाएकी थिइन् ।

त्यसै बेला उनले नगरपालिकाको बजेट हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो । ‘धेरै समय भयो मेयरसित बोलचाल बन्द भएको,’ उपमेयर खातुनले भनिन्, ‘मलाई हेप्ने र अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । अनि किन बोल्नु ?’मेयर कुशवाह र उपमेयर खातुनले तत्कालीन माओवादीबाट चुनाव जितेका हुन् । कुशवाह जेलमुक्त भएदेखि नै उनीहरूबीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन । मेयर कुशवाहले भने सम्बन्ध सधैं राम्रो रहेकोदाबी गरे । ‘हामीबीच नराम्रो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘मिलेर काम गरिरहेका छौं ।’

एक महिनाअघि सम्पन्न नगरपरिषद्लाई उपमेयर खातुनले बहिष्कार गरिन् । उनी परिषद् उद्घाटनमा पनि गइनन् । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश २०७४ मा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यही जिम्मेवारी मेयरले नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय तहभित्र सञ्चालित विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई दिइएको छ । तर यो अधिकार पनि मेयरले प्रयोग गर्दै आएका छन् । विकास बजेटको योजना बनाउँदा मनोपोली ढंगले गरेको भन्दै दुई महिनाअघि गुजरा नगरपालिकाका उपमेयर रौसना खातुनले प्राविधिक फाँटको ल्यापटप तोडफोड गरिन् । त्यसपछि मेयर–उपमेयरबीच तनाव बढ्यो । बोलचालै बन्द भयो ।

‘नगरपालिकामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन मुस्किल हुन्छ,’ उपमेयर खातुनले भनिन्, ‘सबथोक मेयरले गर्ने भए उपमेयरको कामचाहिँ के त ?’ रौतहटमा १८ स्थानीय तह छन् । १७ वटामा उपमेयर र एकमा मेयर महिला छन् । मौलापुर नगरपालिकामा महिला मेयर छिन् । मेयरले एकलौटी गरेको, योजना बाँडफाँटमा बेवास्ता, कामको बाँडफाँट र सहकार्य नगरेको त्यहाँका उपमेयरको पनि गुनासो छ । आफूलाई अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखियाले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीतादेवी साहले आरोप लगाएपछि उनीहरूबीच ‘पानी बाराबार’को अवस्था छ ।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश २०७४ को अधिकारसमेत प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित नभएको गरुडा नगरपालिका उपमेयर रंगिला देवीको गुनासो छ । फतुवा विजयपुरका मेयर गोपालराय यादव र उपमेयर कान्तिदेवीबीच बोलचाल बन्द भएपछि दुवैले छुट्टाछुट्टै कार्यालय खोलेर बसेका थिए ।

दुवैबीच सम्बन्ध चिसिएपछि नगरपालिकाको कामकारबाही प्रभावित छ । इशनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोष मेहता र उपमेयर हुसने आराबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । मेयर मेहता र प्रशासकीय प्रमुख मिलेर कार्यपालिकालाई बाइपास गरी भ्रष्टाचार गरेको उनको आरोप छ ।

देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेल र उपमेयर परनिया देवीबीच पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छ । पटेलले मधेसवादी र परनिया तत्कालीन माओवादीबाट चुनाव जितेका हुन् । केही दिनअघि यो नगरपालिका दुवैबीच तनाब बढेपछि झडपकै अवस्था आएको थियो । गौर, चन्द्रपुर, गढिमाई, गरुडा, बौधिमाईलगायत स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीच सम्बन्ध राम्रो छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टेलिप्रिजेन्स बैठक : गोपनीयता र सुरक्षामा प्रश्न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरबाट ‘टेलिप्रिजेन्स’मार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेको विषय विवादमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाकै नेताले समेत यो विषयलाई ‘डाटा सेक्युरिटी’ र सार्वभौमसत्तासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा उपचाररत रहेका कारण ‘भिडियो कन्फेरेन्स’का माध्यमबाट सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक । ‘भिडियो कन्फेरेन्स’बाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक यो पहिलो हो । तस्बिर सौजन्य ः विष्णु रिमालको टवीट

प्रधानमन्त्री ओली उपचार गर्न सिंगापुर गएकाले सोमबार उनले ‘टेलिप्रिजेन्स’मार्फत मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक गरेका थिए । यो विषयले मुलुकको गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले यसले उच्च प्रविधिको दुरुपयोग बढ्ने दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन कार्यविधि नै संशोधन गरेर बैठक गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उच्च प्रविधिको प्रयोग होइन, दुरुपयोग बढाएको छ ।’ यो विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै खाँडले कार्यविधिमा भएको संशोधन सच्याउन माग गरे । ‘भिडियो कन्फरेन्स हेर्दा प्रधानमन्त्री नै बैठकमा हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि तोक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो आफैंमा नमिल्दो भयो, गम्भीर गल्ती भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष विदेश भएका बेला त्यहींबाट यहाँको बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्दै प्रविधि भन्दैमा जहाँ पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबारै यसविषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । विदेशबाटमन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेकोमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर विदेशबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेको विषयलाई नजिर मानेरपछि सभामुखले संसद् र प्रधानन्यायाधीशले अदालतसञ्चालन गरे के होला ? उनले सोधे । नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले विदेश रहेका बेला बैठक सञ्चालन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कुनै पनि सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रवास वा विदेशमा रहँदा र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारबाहिर भएको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गरेको मेरो जानकारीमा छैन,’ स्थायी समिति सदस्य रावलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक गोप्यतासँग पनि सम्बन्धित छ । प्रविधि छ भन्दैमा यसलाई कसले यसरी हल्का बनायो ? अध्ययनको विषय भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई कसैले यस्तो सल्लाह दिएको भए पनि त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने रावलले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले भने प्रविधिका माध्यमबाट सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्न सफल गराएको भन्दै प्राविधिकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सुरक्षा र गोपयीनताका दृष्टिले ‘टेलिप्रिजेन्स’बाट कुनै समस्या नरहेको प्रधानमन्त्रीका सूचनाप्रविधि विज्ञ अस्गर अलीको दाबी छ । त्यसमा गरिएको कुराकानीसमेत सुरक्षित रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क स्थापित गर्न ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भएको ल्यापटपबाट ट्रान्सफर भएको सूचना पहिले ‘इन्क्रिप्ट’ हुन्छ । ‘त्यसपछि ‘इन्क्रिप्टेड डाटा क्लाउड’मा जान्छ । क्लाउडबाट ‘टीपी सर्भर (टेलिप्रिजेन्स) ले उक्त डाटा ग्रहण गर्छ । त्यसपछि पुनः ‘डिक्रिप्ट’ हुन्छ ।

अन्तिममा काठमाडौंमा रहेको ‘एक्सन रुममा’ प्राप्त हुन्छ,’ विज्ञ अलीले भने, ‘काठमाडौंबाट पठाइने सूचना पनि यही प्रक्रियाबाट सिंगापुरमा पुग्छ । त्यसकारण पूर्णतः सुरक्षित छ ।’ यो सामान्य रूपमा फेसबुक, भाइबर, स्काइपलगायतबाट गर्ने कुराकानी जस्तो नभएको उनको दाबी छ ।

साइबर सेक्युरिटी विज्ञ विजय लिम्बूले भने प्रविधि प्रयोग गर्नु राम्रो भए पनि त्यसको पूर्वपरीक्षण राम्ररी भएको छ/छैन भन्ने विश्वस्त हुने आधार दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कन्फरेन्स गर्दा डाटा जेनरेट हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ भन्नेबारे स्पष्ट भन्नुपर्ने थियो तर भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘अनि क्लाउड व्यक्तिगत हो कि सरकारी भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैले शंका उत्पन्न भएको हो ।’ सरकारी डाटा सेन्टरमा त्यो जाने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट पार्नॅपर्ने उनको भनाइ छ ।

विज्ञ अलीले भने त्यहाँबाट आएको डाटा सरकारी डाटा सेन्टरमै बस्ने र प्रयोग भएको क्याउड पनि व्यक्तिगत नभई सरकारी नै दाबी गरे । टेलिप्रिजेन्सका लागि उपकरण, सफ्टवेयर र कनेक्टिभिटी चाहिने उनले जानकारी दिए । ती तीनवटैको स्वामित्व नेपाल सरकारकै रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सिंगापुर लगेको ल्यापटपमा त्यसम्बन्धी उपकरण जडान गरिएको छ । त्यो ल्यापटपलाई भीपीएनमार्फत नेपालमा कनेक्ट गरिएको हो ।

‘भीपीएनलाई यहाँ गलत तरिकाले बझ्ने गरिन्छ । तर भीपीएन भनेको गलत र अवैध होइन,’ विज्ञ अलीले भने, ‘यहाँ र त्यहाँको ल्यापटपमा मात्र कनेक्ट हुन्छ, अन्यत्र डाटा स्टोर हुँदैन ।’ ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गत जेठबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्च प्रविधियुक्त तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रुम) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अहिलेसम्म यो कक्षमा तीनवटा भिडियो कन्फरेन्स भए ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सिधै सिंहदरबारबाट अनुगमन र बैठकसमेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप यो कक्ष तयार गरिएको हो । यसअघि एक पटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए । तेस्रो पटक सोमबार यहींबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरिएको हो । सोमबारको बैठक मन्त्रिपरिषदको विगतको भन्दा फरक खालको रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने ढंगले मात्र सोमबार बैठक चलेको ती मन्त्रीको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे सामान्य सोधपुछ मात्र गरेका थिए । बैठकमा मन्त्रालयका कामबारे छलफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए । अन्य निर्णय के भयो भन्ने विषयमा उनले सार्वजनिक गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीबाटै अध्यक्षता
टेलिप्रिजेन्स विवादसँगै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भनेर तोकेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले मुलुकबाहिर बसेर बैठक गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

पहिलो पटक यस्तो अभ्यास गरिएकाले यसमा प्रश्न उब्जिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको पत्र प्रतिनिधिसभामा सभामुखले पेस गरिसकेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्छन् । तर त्यसो नगरी भिडियोबाट बैठकको अध्यक्षता गर्दा त्यसको वैधानिकता हुने कि नहुने प्रश्न कांग्रेसको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रविधि प्रयोग गरेर बैठक चलाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्