टेलिप्रिजेन्स बैठक : गोपनीयता र सुरक्षामा प्रश्न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरबाट ‘टेलिप्रिजेन्स’मार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेको विषय विवादमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाकै नेताले समेत यो विषयलाई ‘डाटा सेक्युरिटी’ र सार्वभौमसत्तासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा उपचाररत रहेका कारण ‘भिडियो कन्फेरेन्स’का माध्यमबाट सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक । ‘भिडियो कन्फेरेन्स’बाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक यो पहिलो हो । तस्बिर सौजन्य ः विष्णु रिमालको टवीट

प्रधानमन्त्री ओली उपचार गर्न सिंगापुर गएकाले सोमबार उनले ‘टेलिप्रिजेन्स’मार्फत मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक गरेका थिए । यो विषयले मुलुकको गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले यसले उच्च प्रविधिको दुरुपयोग बढ्ने दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन कार्यविधि नै संशोधन गरेर बैठक गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उच्च प्रविधिको प्रयोग होइन, दुरुपयोग बढाएको छ ।’ यो विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै खाँडले कार्यविधिमा भएको संशोधन सच्याउन माग गरे । ‘भिडियो कन्फरेन्स हेर्दा प्रधानमन्त्री नै बैठकमा हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि तोक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो आफैंमा नमिल्दो भयो, गम्भीर गल्ती भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष विदेश भएका बेला त्यहींबाट यहाँको बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्दै प्रविधि भन्दैमा जहाँ पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबारै यसविषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । विदेशबाटमन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेकोमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर विदेशबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेको विषयलाई नजिर मानेरपछि सभामुखले संसद् र प्रधानन्यायाधीशले अदालतसञ्चालन गरे के होला ? उनले सोधे । नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले विदेश रहेका बेला बैठक सञ्चालन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कुनै पनि सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रवास वा विदेशमा रहँदा र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारबाहिर भएको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गरेको मेरो जानकारीमा छैन,’ स्थायी समिति सदस्य रावलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक गोप्यतासँग पनि सम्बन्धित छ । प्रविधि छ भन्दैमा यसलाई कसले यसरी हल्का बनायो ? अध्ययनको विषय भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई कसैले यस्तो सल्लाह दिएको भए पनि त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने रावलले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले भने प्रविधिका माध्यमबाट सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्न सफल गराएको भन्दै प्राविधिकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सुरक्षा र गोपयीनताका दृष्टिले ‘टेलिप्रिजेन्स’बाट कुनै समस्या नरहेको प्रधानमन्त्रीका सूचनाप्रविधि विज्ञ अस्गर अलीको दाबी छ । त्यसमा गरिएको कुराकानीसमेत सुरक्षित रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क स्थापित गर्न ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भएको ल्यापटपबाट ट्रान्सफर भएको सूचना पहिले ‘इन्क्रिप्ट’ हुन्छ । ‘त्यसपछि ‘इन्क्रिप्टेड डाटा क्लाउड’मा जान्छ । क्लाउडबाट ‘टीपी सर्भर (टेलिप्रिजेन्स) ले उक्त डाटा ग्रहण गर्छ । त्यसपछि पुनः ‘डिक्रिप्ट’ हुन्छ ।

अन्तिममा काठमाडौंमा रहेको ‘एक्सन रुममा’ प्राप्त हुन्छ,’ विज्ञ अलीले भने, ‘काठमाडौंबाट पठाइने सूचना पनि यही प्रक्रियाबाट सिंगापुरमा पुग्छ । त्यसकारण पूर्णतः सुरक्षित छ ।’ यो सामान्य रूपमा फेसबुक, भाइबर, स्काइपलगायतबाट गर्ने कुराकानी जस्तो नभएको उनको दाबी छ ।

साइबर सेक्युरिटी विज्ञ विजय लिम्बूले भने प्रविधि प्रयोग गर्नु राम्रो भए पनि त्यसको पूर्वपरीक्षण राम्ररी भएको छ/छैन भन्ने विश्वस्त हुने आधार दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कन्फरेन्स गर्दा डाटा जेनरेट हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ भन्नेबारे स्पष्ट भन्नुपर्ने थियो तर भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘अनि क्लाउड व्यक्तिगत हो कि सरकारी भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैले शंका उत्पन्न भएको हो ।’ सरकारी डाटा सेन्टरमा त्यो जाने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट पार्नॅपर्ने उनको भनाइ छ ।

विज्ञ अलीले भने त्यहाँबाट आएको डाटा सरकारी डाटा सेन्टरमै बस्ने र प्रयोग भएको क्याउड पनि व्यक्तिगत नभई सरकारी नै दाबी गरे । टेलिप्रिजेन्सका लागि उपकरण, सफ्टवेयर र कनेक्टिभिटी चाहिने उनले जानकारी दिए । ती तीनवटैको स्वामित्व नेपाल सरकारकै रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सिंगापुर लगेको ल्यापटपमा त्यसम्बन्धी उपकरण जडान गरिएको छ । त्यो ल्यापटपलाई भीपीएनमार्फत नेपालमा कनेक्ट गरिएको हो ।

‘भीपीएनलाई यहाँ गलत तरिकाले बझ्ने गरिन्छ । तर भीपीएन भनेको गलत र अवैध होइन,’ विज्ञ अलीले भने, ‘यहाँ र त्यहाँको ल्यापटपमा मात्र कनेक्ट हुन्छ, अन्यत्र डाटा स्टोर हुँदैन ।’ ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गत जेठबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्च प्रविधियुक्त तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रुम) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अहिलेसम्म यो कक्षमा तीनवटा भिडियो कन्फरेन्स भए ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सिधै सिंहदरबारबाट अनुगमन र बैठकसमेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप यो कक्ष तयार गरिएको हो । यसअघि एक पटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए । तेस्रो पटक सोमबार यहींबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरिएको हो । सोमबारको बैठक मन्त्रिपरिषदको विगतको भन्दा फरक खालको रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने ढंगले मात्र सोमबार बैठक चलेको ती मन्त्रीको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे सामान्य सोधपुछ मात्र गरेका थिए । बैठकमा मन्त्रालयका कामबारे छलफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए । अन्य निर्णय के भयो भन्ने विषयमा उनले सार्वजनिक गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीबाटै अध्यक्षता
टेलिप्रिजेन्स विवादसँगै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भनेर तोकेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले मुलुकबाहिर बसेर बैठक गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

पहिलो पटक यस्तो अभ्यास गरिएकाले यसमा प्रश्न उब्जिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको पत्र प्रतिनिधिसभामा सभामुखले पेस गरिसकेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्छन् । तर त्यसो नगरी भिडियोबाट बैठकको अध्यक्षता गर्दा त्यसको वैधानिकता हुने कि नहुने प्रश्न कांग्रेसको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रविधि प्रयोग गरेर बैठक चलाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मातृत्वसँग खेलबाड

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — सहाराविहीन बालबालिका संरक्षणको जिम्मा पाएको बालमन्दिरकै उच्चपदस्थ अधिकारीले निःसन्तान दम्पतीलाई साढे पाँच लाख रुपैयाँमा अर्कैको शिशु बेचिदिए । कानुनी उल्झनमा फस्ने अवस्था आएपछि दम्पतीको भावनामा खेलाँची गर्दै जबर्जस्ती फिर्ता लिए ।  


विवाह भएको १५ वर्षसम्म पनि सन्तान भएन । सन्तान भइहाल्छ कि भनेर अनेकन अस्पताल धाए, अनेकन मन्दिर भाके । यो दौडधुप र छटपटीले नुवाकोटका एक दम्पती गलिसकेका थिए । अचानक एक दिन उनीहरूले सुने, बालबालिका खोजतलास केन्द्रमा बेवारिसे बच्चाहरू आउँछन् र तिनलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर लैजान पाइन्छ ।

गत वर्ष माघमा उनीहरू केन्द्रमा पुगे र आफूहरूलाई धर्मसन्तान चाहिएको बताए । केन्द्रले उनीहरूलाई नक्सालस्थित बालमन्दिर पठाइदियो । बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले पहिलो भेटमै शिशु मिलाइदिने बताएपछि ती दम्पती खुसीले भावविभोर भए ।

उनीहरूले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको फोटोकपीका अलावा गाउँपालिकाबाट सन्तान नभएको सिफारिस, अस्पतालबाट सन्तान हुन नसक्ने रिपोर्ट बालमन्दिरमा बुझाए । गत वर्ष माघ ४ गते बालमन्दिरमा कागजपत्र बुझाउँदा निर्देशक डंगोलले केही महिनापछि शिशु मिलाइदिने बचन दिएका थिए ।

डंगोलले भनेअनुसार माघ २९ गते उनीहरूले डेढ लाख रुपैयाँ बुझाए । बालमन्दिरले रकम बुझेको रसिद पनि थमायो ।
धर्मसन्तान स्विकारेको कुरा थाहा पाउँदा समाजमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरूले काठमाडौंमा डेरा खोजेर केही महिना बस्ने र आफैंले सन्तान जन्माएको भनेर गाउँ फर्किने योजना बनाए र माघमै काठमाडौं आए । मासिक ३५ सय तिर्ने गरी एउटा कोठा भाडामा लिए र नयाँ दिनचर्या सुरु गरे ।

६ महिनापछि एक दिन डंगोलले फोन गरेर शिशु भेटिएको खबर सुनाए । असार २५ गते ललितपुरको बुङमतीस्थित विनायक कोलनी नजिकै सालनालसहितको एकदिने शिशु भेटिएपछि प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका निम्ति पाटन अस्पताल पुर्‍याएको थियो । डंगोलले यही शिशुको कुरा गर्दै दम्पतीलाई भनेका थिए, ‘सालनालसहितको बिरामी शिशु भेटिएको छ । उपचार खर्च बेहोर्ने हो भने मिलाइदिन्छु ।’ सन्तानका निम्ति काठमाडौंमा डेरा गरी अधैर्यपूर्वक बसिरहेका दम्पतीले डंगोलको कुरा स्विकारिहाले । तर डंगोलले एउटा सर्त राखे, ‘शिशुको उपचारमा अस्पतालमा आफैं खटिनुपर्छ ।’ स्वस्थ शिशुभन्दा कम तौलको र बिमारी रहे पनि उपचार गरेर निकोपार्न सकिन्छ भन्ने आसमा उनीहरूले बच्चा स्विकार्ने निर्णय गरे ।

ती महिलाले बच्चाको उपचारका निम्ति आफूहरू झन्डै ३० दिन अस्पतालमै बसेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी दिनभर अस्पतालबाहिर बस्थ्यौं । उपचारका क्रममा केही सहयोग चाहियो भने दौडेर अस्पताल छिर्थ्यौं ।’ एक दिन डंगोलले बच्चाको उपचारमा तुरुन्तै चार लाख चाहिएको बताए ।

सन्तानको आसमा बसेकी ती महिलाले आफ्नो गरगहना बेचिन् र केही पैसा सापट खोजिन् । बल्लतल्ल असार २७ गते तीन लाख जम्मा भएपछि उनका श्रीमान्ले पाटन अस्पताल बाहिरको एउटा रेस्टुरेन्टमा डंगोललाई रकम थमाए । उनले बाँकी पैसा भने केही दिनमा खोजेर दिने वाचा गरे । ‘सन्तानका लागि हामी सडकमा आउन तयार मान्छे । त्यति पैसा त जसरी पनि खोजौंला । ऋण लागे जसरी पनि तिरौंला भनेर डंगोलले भनेअनुसार गर्‍यौं,’ ती महिलाले कान्तिपुरसित भनिन् ।

अस्पतालले शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार भएको भन्दै साउन २३ गते डिस्चार्ज गर्‍यो । त्यसपछि डंगोलले दम्पतीलाई भने, ‘बच्चालाई बाहिरबाटै घर लाने कि अफिसबाट ?’ बाहिरबाटै बच्चा लैजाँदा कानुनी झमेलामा परिने डरले उनीहरूले संस्थागत प्रक्रिया पुर्‍याएर बच्चा लैजाने बताए । उनले भनिन्, ‘हामीले ६ महिना पहिल्यै कागज बुझाइसकेका थियौं । त्यही भएर पनि संस्थागत प्रक्रिया पूरा गर्ने बाटो रोज्यौं ।’

डिस्चार्ज गरेर शिशु लैजाने बेला डंगोलले नै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर र पाटन अस्पतालको सिफारिस पत्र पनि तयार पारेर राखेका थिए । अस्पताल र परिसरले आवश्यक संरक्षणका लागि सिफारिस भन्ने बेहोराको पत्र साउन २३ मा बालमन्दिरका लागि बनाइदिएको थियो ।

डंगोलले उनीहरूलाई बच्चासहित बालमन्दिर पुर्‍याए । उनीहरूले बालमन्दिरको गृह व्यवस्थापन शाखामा बच्चा आफूले लैजान लागेको बताए । तर शाखा प्रमुख सविता लम्सालले त्यत्तिकै बच्चा लैजान नमिल्ने बताइन् । लम्सालका अनुसार त्यसपछि उनीहरूले निर्देशक डंगोलसँग कुराकानी भइसकेको जानकारी गराए । लम्सालले निर्देशकलाई सोधिन् ।

‘निर्देशकले शिशु स्याहारका लागि उपलब्ध गराउने भन्ने तोकसहितको पत्र थमाइदिएपछि मैले बच्चा दिएँ,’ लम्सालले कान्तिपुरसित भनिन् । महिनौंको काठमाडौं बसाइ, लाखौं रुपैयाँ खर्च र अनेकन हैरानीपछि शिशु आफ्नो हातमा पाएको दिन ती महिला औधी खुसी भएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘त्यति धेरै खुसी त म जीवनमा कहिल्यै भएको थिइनँ ।’ उनीहरूले डेराका सबै सामान सारे र गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ पुगे । वर्षौंदेखिका निःसन्तान दम्पतीले सन्तान जन्माएछन् भन्ने खबर एकैछिनमा गाउँमा फैलिहाल्यो । बच्चाको हाँसो, रोदन, चकचकले घर गुल्जार भयो । सन्तान हुर्काउँदाको खुसीले उनीहरू पुलकित थिए ।

बच्चा घर पुर्‍याएको दोस्रो दिन बालमन्दिरका निर्देशक डंगोल मोटरसाइकलमा एक जना विदेशीलाई राखेर घर आइपुगे । डंगोलले बच्चाको उपचारमा लागेको एक लाख रुपैयाँ पाटन अस्पताललाई तिर्न बाँकी रहेको बताए । बच्चा पाएकामा फुरुङ्ग उनीहरूले डंगोलको कुरा काट्न सकेनन् । अनेकतिर भनसुनपछि एक जना साथीले एक लाखको चेक काटिदिइन् । त्यही चेक हात परेपछि डंगोल काठमाडौं फर्के ।

बच्चाको स्याहार र बाल हाँसोमा भुल्दै दिनहरू बितिरहेका थिए । तर दिनहरू सधैं उस्तै रहँदैनन् भनेजस्तै भयो । बालमन्दिरबाट साउन ३० गते फोन आयो । फोनमा गृह व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लम्सालले ‘आजै बच्चा फिर्ता लिएर बालमन्दिर आइहाल्नू’ भनिन् ।

त्यतिका धेरै पैसा खर्चेर, त्यतिका महिना काठमाडौंमा कुरेर पाएको बच्चा फिर्ता गरिहाल्न ती महिलाको मनले मानेन । तारन्तार फोन आएपछि बच्चा लिएर बालमन्दिर नगई उनले धर पाइनन् । एक जना साथीसँग उनी बालमन्दिर पुगिन् । कर्मचारीले बच्चा फिर्ता गर्नुपर्ने र फेरि लैजान नपाइने कठोर कुरा सुनाए । उनले भनिन्, ‘त्यो बेला म कति रोएँ भनिसाध्य छैन । त्यो दिन मसँग साथी नभएको भए झुन्डिएर मर्ने थिएँ ।’

बच्चा लिने प्रक्रियामा फसेको पैसाभन्दा पनि ठूलो पीर समाजको थियो । ‘बच्चा कहाँ छ भनेर सोधे भने के जवाफ दिनु भन्ने पीरले म इन्तु न चिन्तु भएँ,’ उनले सुनाइन् । बालमन्दिरका कर्मचारीले बच्चा फिर्ता मागेको त्यही दिन थियो, जुन दिन बालमन्दिरका निर्देशक डंगोल पक्राउ परेका थिए । बेलायती नागरिक डिना स्मिथलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर शिशु बेचेको आरोपमा डंगोल पक्राउ परेका थिए ।

तराई मूलकी १४ वर्षीया किशोरीले बलात्कारपछि जन्माएकी शिशु डंगोलले बेलायती नागरिकलाई बेचेका थिए । कलंकीमा क्लिनिक चलाएर बसेकी निर्मला थापाले आफूकहाँ सम्पर्कमा आएकी ती किशोरीलाई गर्भपतन गर्न नमिल्ने भएपछि थापाथलीस्थितपरोपकार प्रसूति गृहमा पुर्‍याएर प्रसूति गराएकी थिइन् ।

थापा प्रसूति गृहकी स्टाफ नर्ससमेत हुन् । प्रसूति गृहमै ती किशोरीले शिशु डंगोललाई जिम्मा दिएकी थिइन् । प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार डंगोलले एक लाख ३५ हजारको चेक थापालाई थमाएर शिशु लिएका थिए । स्मिथले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट शिशुको जन्मदर्ताको कागजात बनाएर काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासबाट शिशुको राहदानी बनाएकी थिइन् ।

शिशु लिएर बेलायत जाने क्रममा स्मिथलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएपछि डंगोलले शिशु बेचेको खुलेको थियो । त्यसपछि बालमन्दिरको गृह व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लम्सालले ती महिलासँग शिशु फिर्ता मागेकी थिइन् ।

शिशु फिर्ता बुझाएर फर्केकै केही दिनमा उनले डंगोल पक्राउ परेको सुनिन् । त्यसपछि उनले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा डंगोलविरुद्ध जाहेरी दिएकी छन् । प्रहरीबाट प्राप्त कागजातका अनुसार बच्चा दिलाइदिने भन्दै डंगोलले दुई पटक गरेर बुझेको चार लाखका अलावा पनि फुटकर रूपमा कैयन् पटक रकम असुलेको देखिन्छ । असार १८ गते डंगोलले फोन गरेर आफ्नो पर्स र लाइसेन्स हराएको भन्दै रकम मागेपछि ती महिलाका श्रीमान्ले पुतलीसडकको एक होटलमा भेटी दस हजार रुपैयाँ थमाइदिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार रकम दिने बेलाको उक्त संवादको रेकर्डसमेत पीडितले अनुसन्धानका निम्ति प्रहरीलाई उपलब्ध गराएका छन् । साउन १७ गते डंगोलले आफ्नो मोबाइल फोनमा रिचार्ज सकियो भनेपछि ती महिलाले एक हजार रुपैयाँ रिचार्ज गरिदिएकी थिइन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पीडित महिलाले वर्षौंसम्म सन्तान नहुँदाको पीडाभन्दा पछिल्लो घटनाले दिएको पीडा ठूलो भएको बताइन् । ‘छोरा खै भनेर अरूले सोधे के भनेर जवाफ दिने ?’ उनले भनिन्, ‘म शून्य दिमागमा छु । खै के भनम् ?’

को हुन् डंगोल ?
बालबालिकाको अवैध बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोप खेपिरहेका डंगोल बालमन्दिरमा उपनिर्देशकका रूपमा छिरेका थिए । पहुँच विस्तार गर्दै निर्देशक भएका उनी यसअघि पनि अनेकन विवादमा तानिएका थिए ।

२०७२ माघमा डंगोलले बालमन्दिरको सिफलस्थित बाल संरक्षण गृहमा रहेका चार जना बालबालिका खुसुक्क निजी संस्थालाई बुझाएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग भएको थियो । त्यतिबेला संरक्षण गृहका चार बालबालिका फिर्ता नआएपछि बालमन्दिर अर्थात् केन्द्रीय बालक कल्याण समितिकी तत्कालीन कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले सिफल शाखाका प्रमुखलाई पत्र काटेकी थिइन् ।

सिफल केन्द्रका प्रमुख सुरज खनालले भने आफू दसैं बिदामा रहेको बेला उपनिर्देशकले प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका लिएर गएको जवाफ दिएका थिए । बाबुआमा जेल परेपछि बालमन्दिरको संरक्षणमा रहेका चार बालबालिकालाई डंगोलले नीतिगत निर्णयबेगर निजी गैरसरकारी संस्थालाई दिएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

(सामाजिक मर्यादाका कारण पीडितहरूकै अनुरोधमा नामगोप्य राखिएको हो भने ठेगाना बदलिएको छ ।)

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्