राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक पारित

रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ  । यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो । 

बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले सदनमा उठेका आवश्यक विषयवस्तुलाई विधेयकमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “राष्ट्रिय परिचायपत्र बहुउपयोगी छ, विश्वका १५० भन्दाबढी देशले यस्ता परिचयपत्र लागू गरिसकेका छन्, राहदानी र नागरिकताबाहेक अन्य परिचयपत्र अब विस्थापित हुनेछ, वैयक्तिक गोपनीयतालाई सुरक्षित गर्ने पाटोमा आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”

यसैगरी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गर्‍यो । यसअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १२ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ २०:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशमा खटिँदै वरिष्ठ सचिव

प्रदेश–संघबीच समन्वय बढ्ने मात्र होइन, कामको परिणाममै परिवर्तन आउँछ: पूर्वप्रशासक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेशमा खटाइएका वरिष्ठ सहसचिव अर्को सातादेखि प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयमा खटिने भएका छन् । भदौ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारलाई बलियो, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउने भन्दै सबै मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा सम्भव भएसम्म वरिष्ठतम सहसचिव खटाइने उल्लेख छ । तर यसअघि केन्द्र सरकारले कनिष्ठलाई सचिव बनाई पठाउँदै आएको थियो । 

सरुवा गरिएका सहसचिवको पत्र सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन, कृषि, वन, शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायत सेवाका वरिष्ठतम ७६ जना सहसचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो ।

यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबै मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसप्रति मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वयमा समेत समस्या देखिएको थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटकपटक गुनासो गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठतम सहसचिवलाई नै प्रदेशमा खटाएको हो ।

सबै सेवा समूहमा वरिष्ठतम सहसचिव (१ देखि ९ नम्बरसम्मका) सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाइएको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए । त्यसो हुँदा प्रदेश–केन्द्रबीच समन्वय गर्नसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । कतिपय मन्त्रीले कनिष्ठ सचिवका कारण परिणाम दिन नसकिएको गुनासोसमेत गरेका थिए ।

प्रदेशमा कनिष्ठ सचिव हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग द्वन्द्वसमेत निम्तिएको थियो । आफूभन्दा कनिष्ठलाई सचिव बनाइँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू असन्तुष्ट हुनुका साथै समन्वयसमेत हुन सकेको थिएन । वरिष्ठलाई सचिव बनाइँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काममा समेत परिवर्तन आउने र प्रदेश–संघबीच समन्वय पनि बढ्ने पूर्वप्रशासकहरूको अपेक्षा छ । ढिलै भए पनि वरिष्ठतम सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाउने निर्णय सकारात्मक एवं महत्त्वपूर्ण भएको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले व्याख्या गरे ।

‘यसले प्रदेश र संघबीच उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उदासीनतालाई पनि जोड्न सहयोग पुग्नेछ ।’ वरिष्ठले गरेका कामकुराले प्रभाव पार्ने विगतदेखिकै परम्परा भएकाले समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमै असर पर्न सक्ने भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘त्यसैले यसलाई पद्धतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेशमा पठाउन लागिएका सचिवलाई संघका सचिव जस्तै पीए र भान्सेसहितको सुविधा थपिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT