नागरिकता विधेयकका विवाद मिलाउन उपसमिति असफल, अपुरो प्रतिवेदन बुझाइयो 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनसम्बन्धी उपसमितिले विधेयकका उल्लेखित विवादका विषयलाई जस्ताकोतस्तै राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विदेशी विवाहित महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकता, टोलीबाट ठाउँठाउँमा गरिने नागरिकता वितरणजस्ता विषयमा सहमति जुटन नसकेको हो । 

विवाद मिलाएर सुझवा पेस गर्न सत्तापक्षीय सांसद विजय सुब्बाको संयोजत्वमा गत चैतमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । संयोजक सुब्बाले उक्त अपुरो प्रतिवेदन समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई मंगलबार हस्तान्तरण गरेका छन् । २०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक भदौदेखि राज्य व्यवस्थामा छलफलमा छ ।

उपसमिति अनिर्णयमा पुगेपछि अब उक्त विधेयकका विवादित विषय फेरि राज्य व्यवस्थामा छलफल हुने भएको छ । सरकारी टोलीले नागरिकता वितरण गर्ने र विदेशी नागरिक विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिने कि केही वर्षपछि मात्र दिने भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको छ । धेरैजसोले ७ वर्षपछि मात्र त्यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका थिए । एकाथरि सांसदले टोलीले नागरिकता वितरण गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । अर्काथरीले भने सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर टोलीले नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

संयोजक सुब्बाका अनुसार झूठो विवरण पेस गरेर नागरिकता लिनेमाथि गरिने सजाय लगायत विषयमा भने सहमति जुटेको छ । उल्लेखित केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए । जन्मका आधारमा सन्तानले नागरिकता पाउने संविधानमा व्यवस्था भएको विषय पनि कार्यान्वयन नहुँदा विशेषतः तराई क्षेत्रमा लाखौं जनाले नागरिकता नपाएको गुनासो छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि खटिएको सरकारी टोलीले १ लाख ७० हजार ४२ हजार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । अहिले उनीहरुका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता ऐन २०६३ ले संविधानसभा अघि नागरिकता लिएका सन्तानको विषयमा केही नबोलेपछि थप समस्या उब्जेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डा भए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन

एमबीबीएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिबाट भर्ना गर्न माग
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसको भर्ना प्रक्रियामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले, ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले सरकारलाई दिएको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्नसमेत माग गरेका छन्।

उनले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्दतिलाईप्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग, समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त नगर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागी आफूहरुले आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले भनेका छन्– ‘अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरिएमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं।’

सरकारले यसअघि गरेका सहमतिअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नम्बर २ र ४ मा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत डा. केसीले माग गरेका छन्।

यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छिट्टै एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्न समेत सरकारलाइ ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्