विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डा भए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन

एमबीबीएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिबाट भर्ना गर्न माग
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसको भर्ना प्रक्रियामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले, ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले सरकारलाई दिएको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्नसमेत माग गरेका छन्।

उनले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्दतिलाईप्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग, समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त नगर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागी आफूहरुले आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले भनेका छन्– ‘अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरिएमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं।’

सरकारले यसअघि गरेका सहमतिअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नम्बर २ र ४ मा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत डा. केसीले माग गरेका छन्।

यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छिट्टै एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्न समेत सरकारलाइ ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदले मागे सरकारी गाडी

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — प्रतिनिधसभाका सांसदले आफूहरुलाई पनि गाडी सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले आफूहरुलाई गाडी सुविधा दिइनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले सांसद उच्चस्तरको जनप्रतिनिधि रहेको र सरकारले आफूहरुलाई मर्यादाक्रममा ८ ‌औँ वरीयतामा राखे पनि एउटा स्थानीय तहको प्रमुखसरह पनि सरकारी गाडी सुविधा नपाइएको भन्दै गुनासो गरिन् । 

उनले भनिन्, 'गाडी सुविधा नदिँदा ट्राफिक जाम लगायत सार्वजनिक यातायातको भर पर्नुपर्ने र रातदिन टेम्पोमा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।' सांसद गुरुङले संसद् र समिति बैठकका अलावा आफ्नो क्षेत्रका जनसरोकारको सेवामा मन्त्रीसरह नै रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि गाडी सुविधा आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।

उनले सांसदहरुको सुरक्षा, कार्यक्षेत्र र मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर सरकारी गाडीको सुविधा उपलब्ध गराइयोस् भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।समाजवादी पार्टीका समानुपातिक सांसद गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय समबन्ध समितिकी सदस्य हुन्।

सांसदहरुलाई सरकारले ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ तलबसहित विभिन्न सुविधाहरु दिँदै आएको छ।संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरुलाई यातायात खर्च बापत् दैनिक एक हजारको व्यवस्था गरेको छ।

गाउँपालिका र गाविसमा कन्फ्युज !
मुलुकमा संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सांसदहरुमा पुरानै व्यस्थाको ध‌ङ्धङी अझै हटेको छैन।मंगलबार सदनमा पनि यस्तै देखियो। सांसद रेनुका गुरुङ मुलुकमा स्थानीय तहको व्यवस्था भइसकेकोको विषयमा त्यत्ति जानकार नभएको पाइएको छ। शून्य समयमा लिखित भाषण गरेकी सांसद गुरुङले गाउँपालिकालाई 'गाविस' भनेर उच्चारण गरिन्।

कहिले घरभाडा त कहिले निजी सचिवको सुविधा आफैंले लिएको विषयमा मात्रै सांसदहरु विवादमा तानिएनन् घर हुनेले पनि भाडा लिएकोमा निकै आलोचित बनेका थिए।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्