विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डा भए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन
काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसको भर्ना प्रक्रियामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले, ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले सरकारलाई दिएको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
उनले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग, समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त नगर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागी आफूहरुले आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले भनेका छन्– ‘अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरिएमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं ।’
सरकारले यसअघि गरेका सहमतिअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नम्बर २ र ४ मा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत डा. केसीले माग गरेका छन् ।
यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छिट्टै एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्न समेत सरकारलाइ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १८:०२