सांसदले मागे सरकारी गाडी

उनले भनिन्, 'गाडी सुविधा नदिँदा ट्राफिक जाम लगायत सार्वजनिक यातायातको भर पर्नुपर्ने र रातदिन टेम्पोमा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।' सांसद गुरुङले संसद् र समिति बैठकका अलावा आफ्नो क्षेत्रका जनसरोकारको सेवामा मन्त्रीसरह नै रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि गाडी सुविधा आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

उनले सांसदहरुको सुरक्षा, कार्यक्षेत्र र मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर सरकारी गाडीको सुविधा उपलब्ध गराइयोस् भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । समाजवादी पार्टीका समानुपातिक सांसद गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय समबन्ध समितिकी सदस्य हुन् ।

सांसदहरुलाई सरकारले ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ तलबसहित विभिन्न सुविधाहरु दिँदै आएको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरुलाई यातायात खर्च बापत् दैनिक एक हजारको व्यवस्था गरेको छ ।

गाउँपालिका र गाविसमा कन्फ्युज !

मुलुकमा संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सांसदहरुमा पुरानै व्यस्थाको ध‌ङ्धङी अझै हटेको छैन ।मंगलबार सदनमा पनि यस्तै देखियो । सांसद रेनुका गुरुङ मुलुकमा स्थानीय तहको व्यवस्था भइसकेकोको विषयमा त्यत्ति जानकार नभएको पाइएको छ । शून्य समयमा लिखित भाषण गरेकी सांसद गुरुङले गाउँपालिकालाई 'गाविस' भनेर उच्चारण गरिन् ।

कहिले घरभाडा त कहिले निजी सचिवको सुविधा आफैंले लिएको विषयमा मात्रै सांसदहरु विवादमा तानिएनन् घर हुनेले पनि भाडा लिएकोमा निकै आलोचित बनेका थिए ।