भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकप्रति कांग्रेसको आपत्ति [भिडियोसहित]

रासस

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने कार्यविधि शासनविपरीत भएको जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको प्रारम्भमै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनसम्बन्धी संशोधन गरिएको कार्यविधि फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे।
“उच्च र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नु राम्रो पक्ष हो, पछिल्लो कार्यविधि संशोधनबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री स्वदेशमा नभए पनि उनकै अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गर्नु ठीक होइन, भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बैठक गर्दा सूचना चुहिने मात्र होइन, गोपनियता नरहने र लिएको शपथविपरीत हुन जान्छ।”
प्रमुख सचेतक खाँणले प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा उनको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यभार तोकिएको जानकारी सभामुखले संसद्लाई गराइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बैठक बस्दा कार्यवहाक तोकिनुको अर्थ के रह्यो भनी प्रश्न गरे।
बैठकमा प्रमुख सचेतक खाँणले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसकोतर्फबाट स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरे।

हेर्नुहोस्, भिडियो

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनीमतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीन जना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । 

सुशासन तथा योजना समितिले दफाबार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसद्‌मा पेस गरेका थिए । छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए । ‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिलासहित ५ सदस्यीय व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्‌ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकि प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहित अघि बढने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनु पर्दथ्यो ।’
सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपातिक समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजक भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोकसेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकोले असहमति रहेको बताइन् ।

मन्त्री कार्कीले छलफलमा सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिएका थिए । ‘सांसदद्वयले उठाएको प्रश्न उचित भएको तर संघीय संसद्‌ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ विपरीत लोकसेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको आधार र मापदण्डमा लोकसेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन पहल गर्छ । त्यसैले विधेयक सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’ उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा छ । आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्