संवैधानिक आयोग अझै पदाधिकारीविहीन

ती आयोगमध्ये मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगमा एक जना अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नियुक्त भएकाले अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् । उक्त आयोगमा एकजना सदस्य मात्र छन् । अन्य आयोगहरु आदिवासी जनजाती, महिला र दलित अयोगमा भने एक जना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन । महिला र दलित आयोगलाई विगतमा पनि थिए । यी आयोगलाई संविधानले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएको हो ।

पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा ती आयोगमा कुनै कार्ययोजना बनेको छैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्ति गरिएकामा हालैमात्र अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले हालैमात्र पदबाट राजीनामा दिएपछि कार्ययोजना रोकिएको स्थिति छ । संवैधानिक परिषद्ले अध्यक्ष नियुक्त आयोगमा अन्य चार जना सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाएको छैन । राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट बञ्चित रही पछाडि परेका वा पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले यी ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो ।

२०७४ सालमा आयोगहरु सम्बन्धि ऐन जारी भएपछि गत कात्तिकमा आयोगका कार्यालय स्थापना भएका थिए । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत कर्मचारी छन् । अध्यक्षमात्र नियुक्त आयोगमा एकल निर्णयबाट उद्देश्य अनुसारका कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढेको बताएका छन् । कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य नियुक्त नगरिएका आयोगका दैनिक प्रशासनबाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यो आयोग पुरानै हो भएपनि संवैधानिक बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन,’ दलित आयोगका उपसचिव गिरिराज ज्ञवालीले भने, ‘पदाधिकारीको अभावमा संविधान बमोजिमका कुनै पनि नीतिगत काम भएको छैन । दैनिक प्रशासनिक काम सुचारु छ ।’

दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण, सम्वर्द्धन, सशक्तिकरणका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । आयोगले विगतमा भएका दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्क न गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा समुदायको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेद न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाजिक कुरीति विरुद्ध सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । आयोगले दलित जातिसम्बन्धी अन्यायका उजुरी, मुद्दाहरू र नियमित कार्यालयको काम गर्दै आएको छ । त्यहाँ सचिवलगायत ११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जनजाति आयोगमा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । सदस्यसचिव देवीराम भण्डारी उमेरहदका कारण यसै साता अवकाश पाएका छन् भने दुई उपसचिवसहित १० जना कर्मचारी कार्यरत छ । उपसचिव कमलप्रसाद घिमिरेका अनुसार पदाधिकारीका निम्ति पाँचवटा नयाँ गाडी तयारी अवस्थामा छन् । आयोगको वेभसाइटमा कुनै पनि कार्यक्रम अपडेट गरिएको छैन । ‘पदाधिकारी नहुँदा कार्यालयको दैनिक प्रशासनबाहेक कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ प्रवक्तासमेत रहेका घिमिरेले भने । आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

२०५८ सालमा स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नया संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । साविकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् । आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले विश्व बैंकको सहयोगमा सुचारु कार्यक्रमसहित ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

‘पदाधिकारी नियुक्त नुहँदा संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने लक्षित काम अघि बढेको छैन,’ नियमित काममात्र हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उपसचिव क्षत्रीले भने, ‘आयोगको आधिकारिक धारणालाई प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिने, गतिविधिमार्फत् सरकारले दिनु पर्ने सुझावका कार्ययोजना बनेको छैन ।’ आयोगले घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका उजुरीमाथि सुनुवाई जस्ता नियमित कार्य सुचारु राखेको जनाइएको छ । संविधान तथा कानून प्रदत्त महिलाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य तथा कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु ओझा एक सदस्यमात्र रहँदा काम गर्न अप्ठ्यारोमा परेको बताइन् । ‘अध्यक्ष रहँदै ऐनमा तोकिएअनुसार आयोगको कार्ययोजना निर्माण गरेका थियौँ,’ आयोगको काम बृहत् समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘थर सूचिकरणको टिओआर बनेको छ । केही समयभित्र सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने छौं । तर पदाधिकारी सदस्य नियुक्ति नहुँदा अगाडि बढ्न समस्या आएको छ ।’

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको तर सदस्य नियुक्त नहुँदा पारित गर्न समस्या आएको बताए । ‘सदस्य नियुक्त नहुँदा अध्यक्ष एक्लैले नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन,’ एक चरणमा आयोगबारे समुदायलाई जानकारी दिने काम गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना मस्यौदामै सीमित छ ।’

त्यसैगरी मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले संवैधानिक व्यवस्था र ऐनअनुसार नीतिगत समस्या नरहेको बताए । ‘कानुनतः अध्यक्ष हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या छैन तर दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्दा नैतिक समस्या हुँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अध्यक्ष एक्लैले पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ सरकार अविलम्ब सदस्य नियुक्ति गर्न जरुरी छ ।’

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारी राज्यले आयोग गठनलाई गम्भीर ढंगले नलिएको बताए । ‘आयोगको अध्यक्ष नियुक्त छु र सदस्य नियुक्ति भएको छैन,’ सदस्य नियुक्त नहुँदा काम गर्न गाह्रो र बजेट कम हुँदा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले बजेट पाँच करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । त्यसमा साढे चार करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमै सकिन्छ । यदि सदस्य नियुक्ति भएर आएमा ५० लाख रुपैयाँ पनि तलब भत्तामै सकिन्छ । उद्देश्यअनुसार मुस्लिम समुदायको उत्थान गर्ने हो भने यो बजेटको अर्थ छैन । राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम मात्र हुनेछ ।’

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात् ६ वर्षपछि यी आयोग रहने नरहने निश्चित छैन । आयोगहरूको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीन छ । आयोगलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको छ ।

यसअघि २०७४ सालमा ल्याइएको कानुनमा रहेको ‘सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने’ अधिकार ऐन संशोधनमार्फत कटौती गरेर त्यसलाई सिफारिसमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिवालय प्रमुख रहने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेर प्रथम श्रेणीमा झारिएको छ । अन्य संवैधानिक आयोगको दाँजोमा यी सात आयोगको अधिकार तथा सांगठनिक संरचना खुम्च्याइएको छ ।