१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

‘एक सातामा सूची नआए बाहिरिन्छौं’

सत्य निरूपण आयोग
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरूको सूची एक साताभित्र सार्वजनिक नगरे सिफारिस समितिबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अलग हुने भएको छ । 

‘एक सातामा सूची नआए बाहिरिन्छौं’

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भदौ १७ गते बस्ने भनिएको समितिको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक नगरे आफ्ना सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने बताए । ‘सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस नगरी बस्नुले राजनीतिक निर्देशन पर्खिबसेको भन्ने नै बुझाउँछ,’ उनले भने, ‘नेताहरूले जे भन्छन् त्यही मान्ने हो भने समिति हुनुको अर्थ छैन । त्यसैले यसबाट हामी अलग हुने अवस्थामा पुगेका हौं ।’


पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय सिफारिस समितिमा आयोगका तर्फबाट एक आयुक्त पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आयोगले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका प्रकाश वस्तीलाई समितिमा पठाएको थियो ।


वस्ती र अघिल्लो पटकको सिफारिस समितिमा आयोगका तर्फबाट पदेन सदस्य रहेका सुदीप पाठकसँग आयोगका अध्यक्ष शर्माले गत बिहीबार छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले सिफारिसमा ढिलाइ भएपछि आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनेबारे विचार गर्ने अवस्थामा पुगेको जनाउ दिएका थिए ।


सिफारिस समितिको क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो ।


त्यसको भोलिपल्टै शर्माले आफ्ना आयुक्तहरूसँग छलफल गरेपछि शीर्ष दलको अनधिकृत पहलले ‘नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शितासमेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसै दिन द्वन्द्वपीडितहरूले पनि समिति राजनीतिक बन्धक भएको भन्दै यसलाई भंग गर्न अपिल गरेका थिए । ‘यति भइसकेपछि समितिले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने हो,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।


गत चैत १२ गते गठन भएको समितिमा दुवै आयोगका लागि ५७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ‘कानुनअनुसार निवेदकहरूको सूची समितिले त्यतिबेलै प्रकाशित गरेर उनीहरूमाथि कुनै सार्वजनिक गुनासो वा उजुरी भए त्यसको जानकारीसमेत लिनुपर्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘सूचीकृत उम्मेदवारमध्ये योग्यतमलाई समितिले सिफारिस र उम्मेदवारी नदिएको कोही तीभन्दा पनि योग्य भए सामेल गर्न सक्थ्यो ।’ समितिले दलहरूको निर्देशनमा पदाधिकारीको सिफारिस गर्न कुरेर बसेको आरोप पीडितहरूले पनि लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?