‘एक सातामा सूची नआए बाहिरिन्छौं’

सत्य निरूपण आयोग
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरूको सूची एक साताभित्र सार्वजनिक नगरे सिफारिस समितिबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अलग हुने भएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भदौ १७ गते बस्ने भनिएको समितिको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक नगरे आफ्ना सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने बताए । ‘सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस नगरी बस्नुले राजनीतिक निर्देशन पर्खिबसेको भन्ने नै बुझाउँछ,’ उनले भने, ‘नेताहरूले जे भन्छन् त्यही मान्ने हो भने समिति हुनुको अर्थ छैन । त्यसैले यसबाट हामी अलग हुने अवस्थामा पुगेका हौं ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय सिफारिस समितिमा आयोगका तर्फबाट एक आयुक्त पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आयोगले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका प्रकाश वस्तीलाई समितिमा पठाएको थियो ।

वस्ती र अघिल्लो पटकको सिफारिस समितिमा आयोगका तर्फबाट पदेन सदस्य रहेका सुदीप पाठकसँग आयोगका अध्यक्ष शर्माले गत बिहीबार छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले सिफारिसमा ढिलाइ भएपछि आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनेबारे विचार गर्ने अवस्थामा पुगेको जनाउ दिएका थिए ।

सिफारिस समितिको क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै शर्माले आफ्ना आयुक्तहरूसँग छलफल गरेपछि शीर्ष दलको अनधिकृतपहलले ‘नियुक्ति प्रक्रियामानिष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शितासमेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसै दिन द्वन्द्वपीडितहरूले पनि समिति राजनीतिक बन्धक भएको भन्दै यसलाई भंग गर्न अपिल गरेका थिए । ‘यति भइसकेपछि समितिले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने हो,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।

गत चैत १२ गते गठन भएको समितिमा दुवै आयोगका लागि ५७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ‘कानुनअनुसार निवेदकहरूको सूची समितिले त्यतिबेलै प्रकाशित गरेर उनीहरूमाथि कुनै सार्वजनिक गुनासो वा उजुरी भए त्यसको जानकारीसमेत लिनुपर्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘सूचीकृत उम्मेदवारमध्ये योग्यतमलाई समितिले सिफारिस र उम्मेदवारी नदिएको कोही तीभन्दा पनि योग्य भए सामेल गर्न सक्थ्यो ।’ समितिले दलहरूको निर्देशनमा पदाधिकारीको सिफारिस गर्न कुरेर बसेको आरोप पीडितहरूले पनि लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्य निरूपणमा हस्तक्षेपप्रति आपत्ति

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा राजनीतिक सहमति र भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुन लागेकामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

सिफारिस समितिले गर्नुपर्ने काम नेताहरूबाट हुन लागेपछि समितिबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनेबारे विचार गर्ने अवस्था आएको आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए ।

सरकारले उक्त दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन गरेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्ती पदेन सदस्य छन् ।

समितिको क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेबारे छलफल चलेको थियो । शर्माले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शीर्ष दलको अनधिकृत पहलले नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शितासमेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको जनाएका छन् ।

‘यस्तो परिस्थितिबाट द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने र कानुनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिस समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्नसमेत खडा हुने भएकाले,’ शर्माले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘उक्त समितिमा रही आयोगले कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ आयोग गम्भीर रहेको सार्वजनिक गर्दछ ।’

द्वन्द्वपीडितको छाता संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बिहीबारै संक्रमणकालीन न्यायको आवाज दबाउन लागिपरेकालाई आयोगको नेतृत्वमा पठाउन खोज्ने नेताहरूको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

शीर्ष नेताहरूले बुधबार सत्य निरूपणमा श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा पुरानैलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको थियो । विरोध हुने डरले बैठकका निर्णय सार्वजनिक नगरिएको पीडितहरूको दाबी छ ।

पारदर्शिता र निष्पक्षताका विधिलाई पन्छाएर नेताहरूबाट हुने जुनसुकै निर्णय मान्य नहुने भन्दै चौतारीले बालुवाटार बैठकको विरोध गरेको हो । ‘दलीय स्वार्थका आधारमा गरिएको उक्त षड्यन्त्रले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया देशकै लागि घातकसिद्ध हुने र दलीय स्वार्थ लादिने पीडककेन्द्रित प्रक्रियाले लाखौं पीडितको भावनामाथि खेलबाड भएको छ,’ पीडितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १३ वर्षसम्म आँसु झारेर न्यायको पर्खाइमा रहेका सम्पूर्ण पीडित समुदायलाई यो प्रक्रिया पूर्णतः अस्वीकार्य छ ।’

पीडितको न्यायलाई इन्कार गर्ने राजनीतिक दलको यस्तोषड्यन्त्रमा औंठाछाप ठोक्ने कठपुतली बनेको नाम मात्रको सिफारिस समितिको औचित्य सकिएको साझा चौतारीको ठहर छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्