प्रधानमन्त्रीलाई ७ पटक प्लाज्माफेरेसिस गरिने

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरीरमा देखिएको ‘मृगौलासम्बन्धी एन्टिबडी’ को उपचारअन्तर्गत ‘प्लाज्माफेरेसिस’ प्रक्रिया ७ पटक गरिने भएको छ । बिहीबार सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको शुक्रबारदेखि नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा दिन बिराएर ‘प्लाज्माफेरेसिस’ थालिएको हो । 

बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । तस्बिर : कबिन अधिकारी/कान्तिपुर

हालसम्म उनको शुक्रबार र आइतबार गरी दुई पटक प्लाज्माफेरेसिस भइसकेको छ । मंगलबार फेरि गरिँदै छ । कान्तिपुरलाई सिंगापुरबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उनको शरीरका लागि आवश्यकभन्दा भिन्न प्रकारको एन्टिबडी देखिएपछि यो प्रक्रिया अपनाइएको हो । यसअघि साउन १८ देखि साउन २७ गतेसम्म सोही अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको परीक्षणसँगै विभिन्न औषधिसमेत चलाइएको थियो ।

उपचारमा संलग्न विशेषज्ञद्वारा हालसम्म ओलीको मृगौलासम्बन्धी तेस्रो पटक एन्टिबडी हेरिएको हो । यसअघि ओलीको सन् २०१३ मा हातमा फरक प्रकारको संक्रमण हुँदाताका र दुई वर्षअघि समेत एन्टिबडी हेरिएको थियो । तर यस्तो एन्टिबडी शरीरमा भएर मात्र हुँदैन, ‘दाता विशिष्ट एन्टिबडी’ हुनुपर्छ । यस्तो, ‘डोनर स्पेसिफिक एन्टिबडी’ देखिँदा यसलाई समयमै शरीरबाट बाहिर निकाल्दा राम्रो हुन्छ । हाल यही विशेष प्रकारको एन्टिबडी बढेपछि बचाउका लागि प्लाज्माफेरेसिस प्रक्रिया अपनाइएको हो । ‘यस्तो एन्टिबडी देखियो भने मृगौला फेल हुन्छ भनेर यो प्रक्रिया सुरु गरिएको होइन र यो प्रक्रिया मृगौला फेल भएकाले गर्नेसमेत होइन,’ प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न एक विशेषज्ञले भने, ‘यो अत्याधुनिक प्रक्रियाले मृगौलाको आयुलाई लम्ब्याउन सकिन्छ ।’

प्लाज्माफेरेसिसमा एन्टिबडीलाई हटाउनका लागि शरीरको रगतलाई निकालेर उपचार गरेर फेरि त्यसलाई शरीरमा पठाइन्छ । जसले गर्दा मृगौलामा भइरहेको आक्रमण रोक्न सकिन्छ । यो रक्त शुद्घीकरण प्रक्रियाको उपयोग थुप्रै अटोइम्युन रोगको उपचारमा समेत गरिन्छ । ‘नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्लाज्माफेरेसिस गर्न सकिन्थ्यो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘तर अत्यधिक कडा संक्रमण नियन्त्रण गर्न विशेषज्ञ टिम भएमा मात्र सहज हुने थियो ।’

१२ वर्षअघि दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीलाई यसअघि हात लगायतमा दुई–तीन पटक संक्रमण भइसकेको छ । त्यसैले विशेषज्ञहरूले प्लाज्माफेरेसिससँगै संक्रामक रोग रोकथाम गर्न सक्ने अत्याधुनिक सशक्त चिकित्सकीय टोली चाहिने भन्दै सिंगापुर लगिएको हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार प्लाज्माफेरेसिसको सामान्य प्रयोग आँखाको नसा र मेरुदण्डको हाडलाई प्रभावित गर्ने केन्द्रीय स्नायु प्रणालीसम्बन्धी अटोइम्युन रोग न्युरोमाइलाइटिस अप्टिकामा समेत प्रभावकारी मानिन्छ । केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा आक्रमण गर्ने अटोइम्युन रोग ‘मल्टिपल स्क्लेरोसिस’, न्युरो मसकुलर डिजअर्डर ‘माइस्थानिया ग्रेभिस’, गुलियन वेरी सिन्ड्रोम, ट्रान्सभर्स माइलाइटिस, छाला रोग सोराइसिस लगायतमा समेत गरिन्छ । भविष्यमा कलेजो प्रत्यारोपण आवश्यक हुने बिरामीलाई समेत प्लाज्माफेरेसिसका माध्यमलेबचाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘किन रोकियो नागरिकता विधेयक ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता विधेयक, नेपाल–भारत सम्बन्ध, बाढीपहिरोको क्षति, डेंगु र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा सरकारको जवाफ मागेका छन् । पौने तीन घण्टा चलेको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्नोत्तर, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै समस्याको तत्काल हल गर्न माग पनि गरे । 

सत्तारूढ नेकपाकी सांसद दुर्गाकुमारी विकले आमाका नाममा नागरिकता नपाउँदा विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै एक वर्षदेखि अडकिएको नागरिकता विधेयकलाई छिटो पारित गर्न माग गरिन् । ‘आमाका नाममा नागरिकता कुरिरहेको पंक्ति ठूलो छ । नागरिकता नपाउँदा पढ्न, धारा, बत्ती जोडन पनि पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कास्कीमा नागरिकता दिँदा वडाध्यक्षसहित १२ जना हिरासतमा छन् । अब कि हिरासत र जेल थप्नुपर्‍यो कि नागरिकता विधेयकपारित गर्नुपर्‍यो ।’

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन
सकेका छैनन् ।

'परराष्ट्रमन्त्रीको बोली र वक्तव्य फरक’
कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बोलेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति फरक परेको बताएका छन् ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताबारे कुरा उठाएको र सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएको बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर संयोगवश हो वा नियतवश, परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा त्यो विषय राखिएको छैन । संयुक्त आयोगको बैठक निरर्थक भएको छ ।’

विशेष समय लिएर बोलेका गिरिले कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र १९५० को सन्धिका विषयमा बोलेर होइन, कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘बोल्दा चुनावलाई फाइदा होला तर समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

संसदमै जवाफ दिन उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सांसदहरूले संविधानले उल्लेख गरेको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू गर्न माग गरे । सांसद गगन थापा, महेश बस्नेत, राजेन्द्र लिङदेन, महेन्द्रराय यादवले संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको, सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना कम भएको लगायत विषय उठाएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क भनिए पनि सबै तहमा लागू गर्न समस्या रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी नीतिनिर्माण अन्तिम चरण भएको सुनाए । उनले कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षसम्म युनेस्कोको मान्यताअनुसार ९५ प्रतिशत साक्षर बनाउन सकिने बताए ।

हाल साक्षरतादर ८० प्रतिशत छ । हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नसक्दा निजी बैंकहरू साहुसरह बनेको टिप्पणी गरे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका त्रिपाठीले भने, ‘निजी बैंकहरू धरौटी राम्रो देखे त्यसलाई कसरी हात पार्ने भनेर लाग्छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्