‘किन रोकियो नागरिकता विधेयक ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता विधेयक, नेपाल–भारत सम्बन्ध, बाढीपहिरोको क्षति, डेंगु र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा सरकारको जवाफ मागेका छन् । पौने तीन घण्टा चलेको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्नोत्तर, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै समस्याको तत्काल हल गर्न माग पनि गरे । 

सत्तारूढ नेकपाकी सांसद दुर्गाकुमारी विकले आमाका नाममा नागरिकता नपाउँदा विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै एक वर्षदेखि अडकिएको नागरिकता विधेयकलाई छिटो पारित गर्न माग गरिन् । ‘आमाका नाममा नागरिकता कुरिरहेको पंक्ति ठूलो छ । नागरिकता नपाउँदा पढ्न, धारा, बत्ती जोडन पनि पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कास्कीमा नागरिकता दिँदा वडाध्यक्षसहित १२ जना हिरासतमा छन् । अब कि हिरासत र जेल थप्नुपर्‍यो कि नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्‍यो ।’


नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन

सकेका छैनन् ।


'परराष्ट्रमन्त्रीको बोली र वक्तव्य फरक’

कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बोलेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति फरक परेको बताएका छन् ।


‘परराष्ट्रमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताबारे कुरा उठाएको र सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएको बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर संयोगवश हो वा नियतवश, परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा त्यो विषय राखिएको छैन । संयुक्त आयोगको बैठक निरर्थक भएको छ ।’


विशेष समय लिएर बोलेका गिरिले कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र १९५० को सन्धिका विषयमा बोलेर होइन, कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘बोल्दा चुनावलाई फाइदा होला तर समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने ।


संसदमै जवाफ दिन उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सांसदहरूले संविधानले उल्लेख गरेको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू गर्न माग गरे । सांसद गगन थापा, महेश बस्नेत, राजेन्द्र लिङदेन, महेन्द्रराय यादवले संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको, सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना कम भएको लगायत विषय उठाएका थिए ।


मन्त्री पोखरेलले शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क भनिए पनि सबै तहमा लागू गर्न समस्या रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी नीतिनिर्माण अन्तिम चरण भएको सुनाए । उनले कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षसम्म युनेस्कोको मान्यताअनुसार ९५ प्रतिशत साक्षर बनाउन सकिने बताए ।


हाल साक्षरतादर ८० प्रतिशत छ । हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नसक्दा निजी बैंकहरू साहुसरह बनेको टिप्पणी गरे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका त्रिपाठीले भने, ‘निजी बैंकहरू धरौटी राम्रो देखे त्यसलाई कसरी हात पार्ने भनेर लाग्छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजीको दबाबले अड्कियो शिक्षा नीति

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — निजी स्कुलको लगानीबारे मन्त्रीहरूबीच मत नमिल्दा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ पारित हुनबाट रोकिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न दबाब दिएपछि नीति मन्त्रिपरिषद्मा अडकिएको हो । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ महिनाअघि नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा समेत नीतिबारे टुंगो लाग्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेनको मर्मअनुसार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

मस्यौदामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा चलेका स्कुललाई एउटै ढाँचामा ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न नसकेको हो । मन्त्रालयको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हस्तक्षेप गरेका कारण शिक्षा नीति टुंगो लाग्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

आयोगको सुझाबप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू पनि रुष्ट छन् । निजी विद्यालयका सवालमा पनि आयोगकै सुझावअनुरूप मस्यौदा तयार पारिएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रावधान हेरफेर गर्न दबाब दिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । नीति टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयार भइसकेको संघीय शिक्षा ऐन पनि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत माघमै प्राप्त आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न रोकेका छन् ।

मन्त्रीहरू शिक्षा नीतिका विषयमा विभाजित बनेपछि छलफल गरी टुंगो लगाउन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री पोखरेल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्मिलित समिति बनेको छ । समितिले बुधबार नीतिबारे थप छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने तय गरेको छ । आयोगका सदस्यहरू भने सत्तारूढ दलभित्रै शिक्षाका सवालमा एउटै बुझाइ नभएकाले ऐन र नीतिमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । आयोग सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आयोगको प्रतिवेदनसमेत लुकाएर राखिनुको कारण पनि यही भएको दाबी गरे ।

स्रोतका अनुसार नीतिबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी गर्ने’ शब्द हटाउन मन्त्रीहरूबीच लगभग सहमति भइसकेको छ । कम्पनी, सहकारी र गुठीमा चलेका स्कुलहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रावधान पनि नीतिबाट हटाउन लागिएको छ । १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था बनाउने व्यवस्था हटाएर ‘सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ भन्ने वाक्य मात्रै राख्न लागिएको छ ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कसरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्नेमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न सकेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयको दाँजोमा प्रतिविद्यार्थी खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । आफ्नै आयोगले गरेको सिफारिसविपरीत शिक्षा नीति ल्याउन खोजेको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलको आलोचना हुन थालेको छ ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षकहरू भने आफूलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न चाहन्छन् । यसबारे पनि मन्त्रीहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले शिक्षकलाई प्रदेश मातहत खटनपटन गराउने गरी मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग पनि शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्ने आशयको सहमति गरिसकेको छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् । मन्त्रीहरूबीच पनि शिक्षकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कुन सरकार मातहत राख्ने भन्नेमा बेमेल देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×