निजीको दबाबले अड्कियो शिक्षा नीति

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ महिनाअघि नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा समेत नीतिबारे टुंगो लाग्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेनको मर्मअनुसार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

मस्यौदामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा चलेका स्कुललाई एउटै ढाँचामा ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न नसकेको हो । मन्त्रालयको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हस्तक्षेप गरेका कारण शिक्षा नीति टुंगो लाग्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

आयोगको सुझाबप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू पनि रुष्ट छन् । निजी विद्यालयका सवालमा पनि आयोगकै सुझावअनुरूप मस्यौदा तयार पारिएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रावधान हेरफेर गर्न दबाब दिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । नीति टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयार भइसकेको संघीय शिक्षा ऐन पनि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत माघमै प्राप्त आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न रोकेका छन् ।

मन्त्रीहरू शिक्षा नीतिका विषयमा विभाजित बनेपछि छलफल गरी टुंगो लगाउन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री पोखरेल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्मिलित समिति बनेको छ । समितिले बुधबार नीतिबारे थप छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने तय गरेको छ । आयोगका सदस्यहरू भने सत्तारूढ दलभित्रै शिक्षाका सवालमा एउटै बुझाइ नभएकाले ऐन र नीतिमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । आयोग सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आयोगको प्रतिवेदनसमेत लुकाएर राखिनुको कारण पनि यही भएको दाबी गरे ।

स्रोतका अनुसार नीतिबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी गर्ने’ शब्द हटाउन मन्त्रीहरूबीच लगभग सहमति भइसकेको छ । कम्पनी, सहकारी र गुठीमा चलेका स्कुलहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रावधान पनि नीतिबाट हटाउन लागिएको छ । १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था बनाउने व्यवस्था हटाएर ‘सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ भन्ने वाक्य मात्रै राख्न लागिएको छ ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कसरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्नेमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न सकेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयको दाँजोमा प्रतिविद्यार्थी खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । आफ्नै आयोगले गरेको सिफारिसविपरीत शिक्षा नीति ल्याउन खोजेको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलको आलोचना हुन थालेको छ ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षकहरू भने आफूलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न चाहन्छन् । यसबारे पनि मन्त्रीहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले शिक्षकलाई प्रदेश मातहत खटनपटन गराउने गरी मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग पनि शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्ने आशयको सहमति गरिसकेको छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् । मन्त्रीहरूबीच पनि शिक्षकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कुन सरकार मातहत राख्ने भन्नेमा बेमेल देखिएको छ ।