जमिनदारको हितमा भूमि विधेयक

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयकमा एक पटकका लागि हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने र त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न दिने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक हुबहु पारित गरेमा घुमाउरो बाटोबाट जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । लाभान्वित हुनेको संख्या पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भन्दा तराईमा बढी छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ ।

उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा ओगटने प्रयोजनका लागि स्थापना भएका उद्योग, व्यवसायीले कागज मिलाएर जग्गा बिक्रीवितरणको मौका पाउनेछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउँदा यस्तो प्रावधान राखेको थिएन । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफल गरी संशोधन गरेको हो । समितिले सहमतिमै विधेयकमा उक्त प्रावधान थपेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा छलफलमा पुगेपछि भने सांसदहरू झस्किएका छन् । समितिमा अध्ययन नपुग्दा त्रुटि भएको भन्दै कांग्रेस सांसदले राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेका छन् । भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको दाबीसहित सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । पहिलो पटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो ।

हदबन्दीअनुसार जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घरबारीका निम्ति थप १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी हदभन्दा बढी जग्गा हुने अधिकांश जमिनदारले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा जग्गा ओगट्दै आएका थिए ।

सोझा र निमुखाको हदभन्दा बढीको जग्गा भने सरकारको स्वामित्वमा पुगेको थियो । खासगरी तराई–मधेसमा बिर्तावालाले कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान खोलेर जग्गा ओगटदै आएका छन् । तराईमा चिया र कफी बगानका नाममा हजारौं रोपनी जग्गा ओगटिएको छ । प्रचलित कानुनले त्यस्तो प्रयोजनमा राखिएको जग्गा बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी व्यवस्था ऐन ०२१ को दफा १२ को ‘क’ देखि ‘छ’ सम्मको व्यवस्थामा कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान र संस्थाका नाममा रहेका जग्गा संस्था कायम रहेसम्म मात्रै राख्न सकिने उल्लेख छ । कुनै कारणले संस्था विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गए हदबन्दी लागू हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने चलखेल ०४६ सालको परिवर्तनपछि सुरु भएको कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

‘०४६ सालपछिका सरकारबाटै यस्तो चलखेल चल्दै आएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सुरुको सरकारमा धेरै कोसिस पनि भयो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला सफल भएन । अहिले जमिनदारलाई पोस्ने कानुन आएको छ । यसलाई संशोधन गर्न सकिएन भने हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने शृंखला सुरु हुनेछ ।’

सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले यस्तो प्रावधान राख्नु गलत भएको बताए । सुरुमा सरकारले विधेयक ल्याउँदा यस्तो प्रावधान नभएको भन्दै बिडारीले संसदको समितिबाट चलखेल सुरु भएको बताए । ‘हदभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि फुकुवा गरिदिने व्यवस्था सरकारको थिएन, प्रतिनिधिसभामा ल्याएर परिमार्जन गरियो,’ उनले भने, ‘कानुन आवश्यक थियो तर यस्तो प्रावधान मिलेन । यसलाई सच्चाउनुपर्छ ।’ उनले सडकका दायाँबायाँ ३१ मिटर कायम गरेर व्यवस्थित बसोबासलाई अन्यत्र सार्नुपर्नेमा त्यहीँ लालपुर्जा दिने गरी कानुन बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

गौचरन पनि खाली नरहने

सरकारले विधेयकमा सार्वजनिक गौचरनका जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान थपेको छ । यो प्रावधान कायम रहे सहरी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा अब खाली नरहन सक्छन् । गौचरनका नाममा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सरकारी भवन निर्माण बनाउन वा सरकारले सिधै भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ५९ (क) मा छ ।

यो प्रावधान पनि सुरुको वधेयकमा थिएन । समितिमा छलफल चल्दा यस्तो प्रावधान थपिएको हो । ‘सरकारी भवन निर्माण गर्न वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा आवश्यक भएकामा त्यस्तो स्थानमा सरकारी जग्गा नरहेको वा भए पनि प्रयोग गर्न उपयुक्त नरहेको कारण त्यस्तो स्थानमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामध्ये गौचर जग्गा सो प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त र आवश्यक हुने देखिएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता पाण्डेले यस्तो प्रावधानले सहरी क्षेत्रमा खुला स्थानै नरहने चिन्ता बढेको बताए । ‘०७२ सालमा आएजस्तै भूकम्प आएमा वा कुनै विपत्ति परेमा सहरवासी कहाँ जाने ?,’ उनले भने, ‘यस्ता जग्गामा भवन बनाउने होइन, पार्क बनाउने नभए खुला छाड्ने हो ।’

सत्तारूढ दलका सांसद बिडारीले भने सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए । ‘सार्वजनिक हितविपरीत प्रयोग गर्न हुन्न । अहिले टुँडिखेलमा आर्मीले के गरिरहेको छ ? त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसलाई सरकारका नाममा नल्याउने ?’ बिडारीले थपे, ‘सरकारको अधीनमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हुनु नराम्रो होइन, प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हितलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसले हदभन्दा बढी जग्गा राख्न र बिक्री गर्न छुट दिने, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई दिइने जग्गा दस वर्षपछि बिक्रीवितरण गर्न पाउने, गौचरको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सकिनेजस्ता विधेयकमा भएका प्रावधान हटाउन संशोधन हालेको छ ।