पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रविलाई मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न रोक [आदेशसहित]

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — माउन्टेन टिभीका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा सोमबार धरौटी माग गरिएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने तथा युवराज कँडेललाई अदालतले मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी गर्न समेत बन्देज लगाएकाे छ ।

अदालतले लामिछाने र उनको सहयोगीलाई आफ्नो टिभी कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमा समेत पुडौसोनी आत्महत्या सम्बन्धमा कुनैपनि प्रतिक्रिया नदिन आदेश दिएको छ । चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आजै आदेश दिएको थियो ।


अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा असर पुग्ने भन्दै यस प्रकरणसँग सम्बन्धित विचार तथा प्रतिक्रियाहरु कहीँ कतै व्यक्त नगर्न आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरिले बताए ।अदालतले रविको कार्यक्रम र अन्य विषयवस्तुको प्रसारणमा भने कुनै रोक लगाएको छैन ।


श्रेष्तेदार गिरिले भने, 'अरु खालका कार्यक्रमहरुलाई रोक लगाइएको छैन । यो मुद्दासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कार्यक्रममा बनाएरर सञ्चालन गर्न पाइन्न मात्र भनिएको हो । '


तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुलाई आधार मानेर रवि र युवराजसँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ७० बमोजिम धरौटी माग गरिएको श्रेस्तेदार गिरिले बताए । यस्तै उनीहरुलाई कारणवश विदेशमा उपाचार गराउन जानुपर्ने भएपनि अदालतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने आदेश उल्लेख छ ।


हेर्नुहोस् अदालतको आदेश:



प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्चद्वारा बदर, फैसलाका कारण करिब १८ अर्ब कर घट्ने अनुमान

अब रकम घटाएर कर निर्धारण गर्नुपर्ने 
कृष्ण आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — १२औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलकै मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।


पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय सोमबार सुनाउँदै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।

‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ ।

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन । ‘जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झूटा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत’ रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२० (क) ले गरेको छ ।

एनसेलका हकमा यो कर प्रकरणमा यो दफा लागू नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको हो । दफा १२० बाहेक अन्यका हकमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानुनबमोजिम रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । यस आधारमा अब एनसेलले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाए पुग्ने अनुमान कर अधिकृतहरूले गर्न थालेका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका पदाधिकारीले भने ‘अहिले भन्न नसकिने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अब उसलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिई हामी पुनः कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘एनसेलको कर विवाद टुंगिन अझै समय लाग्ने भयो । कति लाग्छ, पूर्ण फैसला नआई भन्न सकिन्न ।’ सेयर खरिदबिक्री कारोबारमा त्यतिबेला बजार मूल्यका आधारमै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार निर्धारण गरेका थिए । त्यसलाई २०७५ माघ २३ को फैसलाले स्विकारेको छ ।

उसले लाभकरको दायित्व टेलिया सोनेरामा नभई एनसेलको हुने भन्दै उसैबाट असुल्ने निर्णय गरेको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलामा पुनरावेदन जाने अवस्थासमेत नरहेकाले अन्तिमसरह हुन्छ । हालसम्म सर्वोच्चमा एनसेल कर विवादलाई लिएर दर्जन बढी मुद्दा परिसकेका छन् । कर लगाउने, त्यसैअनुसार कर निर्धारण हुने, फेरि मुद्दा पर्ने, फेरि फैसला सुनाउने क्रम हुँदै आएको छ ।

२०७२ चैत २९ गते बिक्री भएको एनसेलको कर विवाद प्रकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष समेत पुगिसकेको छ । उसले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा पनि आफ्नो कर विवाद समस्या समाधान गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको छ ।

यो निकायमा दुवै पक्षको बहस र छलफल हुनुपर्ने भए पनि नेपाल सरकारले सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ । एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र करबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागिता नजनाउने जवाफ पठाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×