पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रविलाई मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न रोक [आदेशसहित]

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — माउन्टेन टिभीका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा सोमबार धरौटी माग गरिएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने तथा युवराज कँडेललाई अदालतले मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी गर्न समेत बन्देज लगाएकाे छ ।

अदालतले लामिछाने र उनको सहयोगीलाई आफ्नो टिभी कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमा समेत पुडौसोनी आत्महत्या सम्बन्धमा कुनैपनि प्रतिक्रिया नदिन आदेश दिएको छ। चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आजै आदेश दिएको थियो।

अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा असर पुग्ने भन्दै यस प्रकरणसँग सम्बन्धित विचार तथा प्रतिक्रियाहरु कहीँ कतै व्यक्त नगर्न आदेश दिएकोअदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरिले बताए।अदालतले रविको कार्यक्रम र अन्य विषयवस्तुको प्रसारणमा भने कुनै रोक लगाएको छैन।

श्रेष्तेदार गिरिले भने, 'अरु खालका कार्यक्रमहरुलाई रोक लगाइएको छैन। यो मुद्दासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कार्यक्रममाबनाएररसञ्चालन गर्न पाइन्न मात्र भनिएको हो। '

तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुलाई आधार मानेर रवि र युवराजसँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ७० बमोजिम धरौटी माग गरिएको श्रेस्तेदार गिरिले बताए। यस्तै उनीहरुलाई कारणवश विदेशमा उपाचार गराउन जानुपर्ने भएपनि अदालतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने आदेश उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश:


प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्चद्वारा बदर, फैसलाका कारण करिब १८ अर्ब कर घट्ने अनुमान

अब रकम घटाएर कर निर्धारण गर्नुपर्ने 
कृष्ण आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — १२औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलकै मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।


पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय सोमबार सुनाउँदै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।

‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ ।

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन । ‘जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झूटा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत’ रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२० (क) ले गरेको छ ।

एनसेलका हकमा यो कर प्रकरणमा यो दफा लागू नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको हो । दफा १२० बाहेक अन्यका हकमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानुनबमोजिम रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । यस आधारमा अब एनसेलले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाए पुग्ने अनुमान कर अधिकृतहरूले गर्न थालेका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका पदाधिकारीले भने ‘अहिले भन्न नसकिने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अब उसलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिई हामी पुनः कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘एनसेलको कर विवाद टुंगिन अझै समय लाग्ने भयो । कति लाग्छ, पूर्ण फैसला नआई भन्न सकिन्न ।’ सेयर खरिदबिक्री कारोबारमा त्यतिबेला बजार मूल्यका आधारमै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार निर्धारण गरेका थिए । त्यसलाई २०७५ माघ २३ को फैसलाले स्विकारेको छ ।

उसले लाभकरको दायित्व टेलिया सोनेरामा नभई एनसेलको हुनेभन्दै उसैबाट असुल्ने निर्णयगरेको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलामा पुनरावेदन जाने अवस्थासमेत नरहेकाले अन्तिमसरह हुन्छ । हालसम्म सर्वोच्चमा एनसेल कर विवादलाई लिएर दर्जन बढी मुद्दा परिसकेका छन् । कर लगाउने, त्यसैअनुसार कर निर्धारण हुने, फेरि मुद्दा पर्ने,फेरि फैसला सुनाउने क्रम हुँदै आएको छ ।

२०७२ चैत २९ गते बिक्री भएको एनसेलको कर विवाद प्रकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष समेत पुगिसकेको छ । उसले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा पनि आफ्नो कर विवाद समस्या समाधान गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको छ ।

यो निकायमा दुवै पक्षको बहस र छलफल हुनुपर्ने भए पनि नेपाल सरकारले सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ । एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र करबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागिता नजनाउने जवाफ पठाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्