एनसेलको कर निर्धारण सर्वोच्चद्वारा बदर, फैसलाका कारण करिब १८ अर्ब कर घट्ने अनुमान

अब रकम घटाएर कर निर्धारण गर्नुपर्ने 
कृष्ण आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — १२औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलकै मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।


पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय सोमबार सुनाउँदै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।

‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ ।

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन । ‘जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झूटा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत’ रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२० (क) ले गरेको छ ।

एनसेलका हकमा यो कर प्रकरणमा यो दफा लागू नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको हो । दफा १२० बाहेक अन्यका हकमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानुनबमोजिम रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । यस आधारमा अब एनसेलले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाए पुग्ने अनुमान कर अधिकृतहरूले गर्न थालेका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका पदाधिकारीले भने ‘अहिले भन्न नसकिने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अब उसलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिई हामी पुनः कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘एनसेलको कर विवाद टुंगिन अझै समय लाग्ने भयो । कति लाग्छ, पूर्ण फैसला नआई भन्न सकिन्न ।’ सेयर खरिदबिक्री कारोबारमा त्यतिबेला बजार मूल्यका आधारमै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार निर्धारण गरेका थिए । त्यसलाई २०७५ माघ २३ को फैसलाले स्विकारेको छ ।

उसले लाभकरको दायित्व टेलिया सोनेरामा नभई एनसेलको हुनेभन्दै उसैबाट असुल्ने निर्णयगरेको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलामा पुनरावेदन जाने अवस्थासमेत नरहेकाले अन्तिमसरह हुन्छ । हालसम्म सर्वोच्चमा एनसेल कर विवादलाई लिएर दर्जन बढी मुद्दा परिसकेका छन् । कर लगाउने, त्यसैअनुसार कर निर्धारण हुने, फेरि मुद्दा पर्ने,फेरि फैसला सुनाउने क्रम हुँदै आएको छ ।

२०७२ चैत २९ गते बिक्री भएको एनसेलको कर विवाद प्रकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष समेत पुगिसकेको छ । उसले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा पनि आफ्नो कर विवाद समस्या समाधान गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको छ ।

यो निकायमा दुवै पक्षको बहस र छलफल हुनुपर्ने भए पनि नेपाल सरकारले सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ । एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र करबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागिता नजनाउने जवाफ पठाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तीनवटै तहमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ । संगठनको भदौ ६ र ७ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण, बसाइँसराइ, भौगोलिक विविधता, नागरिक अपेक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

संगठनले तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रेणीगत वा तहगत एकै प्रणालीमा व्यवस्थापन हुने गरी ऐन निर्माण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । समायोजन ऐन ०७५ बमोजिम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि ५ वर्ष पूरा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीले साबिकको श्रेणीमा खाइपाई आएको ग्रेड रकम हालको तहको दरमा मिलान गरी उपलब्ध गराउन संगठनले माग गरेको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ०५७ देखि प्राविधिक वा सोसरहका कर्मचारीले खाईपाई आएको प्राविधिक ग्रेड हालको तलबमान अनुसार उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए पनि हाजिर गर्न नपाएपछि फर्किएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमै हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन पदस्थापन प्रक्रियामा देखिएका समस्या वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न, स्थगन गरिएको समायोजन प्रक्रिया सुचारु गर्न र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन नयाँ सूची तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

जोखिमयुक्त काममा कार्यरत कर्मचारी (विषादी, प्रयोगशाला, पोखरी, पशु उपचार, सर्वे, स्वास्थ्य उपचार, निर्माण कार्य, सवारी चालक, वनरक्षक) र फिल्डमा कार्यरत रही सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम तथा फिल्ड भत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्