लुम्बिनी विकास कोषसँग मागियो स्पष्टीकरण

पहुँचवाला नेता, कर्मचारी र पदाधिकारीले कोषलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएर अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिरहेको समाचार भदौ ३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसै दिन बसेको मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले कोषलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरेको छ । शाखा अधिकृत रामकृष्ण तामाङको दस्तखत रहेको पत्रको चलानी नम्बर ३२ छ । कोषले ३५ नम्बरमा दर्ता गरेको उक्त पत्र भदौ ४ गते प्राप्त गरेको थियो ।

पत्रमा ‘मन्त्रालयले विज्ञापन नगरी गैरकानुनी तरिकाले आर्थिक चलखेल गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको उजुरी परेकाले के भएको हो ? सत्यतथ्य यथार्थ विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न’ निर्देशन दिइएको छ । नियुक्तिसम्बन्धी सबै कागजात पठाउन पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि सोधपुछ गरिएको र स्पष्टीकरण लेख्ने काम आइतबार सकिएको कोषका निमित्त सदस्य–सचिव सरोज भट्टराईले बताए । सोमबार सबै डकुमेन्ट मन्त्रालय पठाइने उनले जानकारी दिए ।

गत असारमा दरबन्दी स्वीकृत नगरी कोष कर्मचारी विनियमावलीविपरीत सात कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । कोषले धर्मेन्द्र पाल, सृष्टि भट्टराई, अख्तर मुसलमानलाई खरिदार पदमा नियुक्ति दिएर हाजिर गराएको थियो । वसिम खानलाई लेखापाल, दामोदर सापकोटालाई नासुसरह पथप्रदर्शक र तौवा खान र जावेद खानलाई चालक पदमा नियुक्त गरिएको थियो । यसबारे अख्तियारमा पनि उजुरी परेको छ । ‘कोषमा जो पुग्छन्, उनैले कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउँछन्,’ एक अधिकृतले भने, ‘त्यही भएर कोष अहिले अनावश्यक कर्मचारीको बोझ बनेको छ ।’

संगठनात्मक ढाँचाअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रभावकारी हुने ती कर्मचारीले बताए । लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य कोषको हो । तर, पदाधिकारी चयनमा हुने राजनीतिक प्रभाव कर्मचारी नियुक्तिमा प्रस्टै देखिन्छ । कोषमा सरकारपिच्छे फेरिने पदाधिकारीका कारण समस्या थपिएको छ ।

कोषले गर्ने कामको प्रभावकारिता र खर्चबारे सार्वजनिक लेखापरीक्षण नगर्दासम्म यस्तो बेथिति रहिरहने लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले बताए । ‘पदाधिकारीले आफ्नो अनुकूलका कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यो नरोकिँदासम्म बेथिति र अपारदर्शिताले कोषलाई थिलथिलो पारिरहन्छ ।’