पोखरामा डेंगुका २८० बिरामी

विना थापा, प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — पर्यटकीय सहर पोखरामा एकपटक संक्रमण दर घटेको डेंगुका बिरामी फेरि बढ्न थालेका छन् । आइतबार मात्रै ३८ नयाँ बिरामी थपिएपछि महानगरमा डेंगुको उपचार गराइरहेकाहरूको संख्या २ सय ८० पुगेको प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । 

बिरामीमध्ये सर्वाधिक पोखरा–८ मा ८७ र ९ नम्बर वडामा ७८ जना छन् । पोखरा महानगरका ३३ मध्ये २० वटा वडामा बिरामी पाइएको निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत बाबुराम आचार्यले बताए ।

बिरामीको फेवासिटी, गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताललगायतमा उपचार भइरहेको छ ।

सचेतनामूलक कार्यक्रम निष्प्रभावी हुँदै गएपछि पुनः डेंगुको संक्रमण बढेको हो । लामो समयसम्म धारामा पानी नआउने घरका ड्रममा पानीको जोहो गर्दा र ग्यारेज तथा घरमा राखिएका गाडीका टायरमा जमेका पानीमा डेंगु सार्ने लामखुट्टे पाइने गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, नागरिक समाज, टोल विकास संस्थालगायतले महिना दिनदेखि घरदैलो गरेका छन् । ‘धेरै बिरामी पाइएको वडामा बसपार्क पनि छ, त्यो फोहोर छ,’ अधिकृत आचार्यले भने, ‘लामखुट्टेको लार्भा र फुल नष्ट पार्ने अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

सेतो र कालो धर्का हुने एडिज एजिप्टाई र एडिज एलबोपिक्टस नामको पोथी लामखुट्टेले टोकेपछि डेंगु सर्छ । यो लामखुट्टे सामान्यतया एक महिनासम्म बाँच्छ । लार्भा, प्युपा हुन सक्ने सम्भावित ठाउँ खोजेर नष्ट गर्नुको विकल्प नभएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

‘आमा समूह, टोल विकास समिति, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनलगायत लार्भा मार्ने, पुराना टायर निकाल्ने गरेका छौं,’ पोखरा–८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले भने, ‘दुई ट्रक टायर निकालेर फालिसक्यौं, यति नगरे अझ धेरै डेंगु रोगीको संख्या बढ्थ्यो ।’ जिल्ला स्वास्थ्यका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक याम बरालका अनुसार अत्यधिक ज्वरो आउने, टाउको, पेट, आँखाको गेडी, जोर्नी, जीउ दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने र शरीरमा राता विमिरा देखा पर्नु डेंगुका लक्षण हुन् । कसैकसैलाई रक्तस्राव पनि हुने गर्छ ।

पोखरामा महामारीका रूपमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘हामीलाई २५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो,’ उनले भने, ‘बैठकले २१ लाख दिने निर्णय गर्‍यो ।’ डेंगु परीक्षण किट किन्नेलगायत प्रचारप्रसारमा यो बजेट खर्च हुनेछ ।

भैपरी आउने महामारीका लागि सरकारले जम्मा ५ लाख रुपैयाँको मात्र कोष स्थापना गरेको जानकारी दिंदै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आइपरेको खण्डमा छलफल गरेर नै बजेट विनियोजन गर्ने भनेर सानो रकम मात्र कोषमा राखेका थियौं ।’ डेंगु नियन्त्रणका लागि खट्नुपर्ने जिम्मेवार निकायमा दक्ष जनशक्ति नै नभएकाले तत्कालै डेंगु नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संविधान संशोधनसहित थरुहट प्रदेश माग

ठाकुरसिंह थारु

टीकापुर — थारुहट सम्मेलनले संविधान संशोधन गरी थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनले लक्ष्मण चौधरीको संयोजकत्वमा एक सय एक सदस्यीय आन्दोलन तयारी समिति पनि गठन गरेको छ ।

यसअघि थारू र अन्य समुदायबीच सद्भाव समिति गठन भएको छ । कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले गत फागुनमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

टीकापुर घटनापछि त्यस क्षेत्रका थारू समुदायमा असन्तुष्टि भने कायमै छ । टीकापुरमै थरुहट सम्मेलन आयोजना भएपछि यो क्षेत्र फेरि संवेदनशील बनेको छ । सम्मेलन संयोजक मीनराज चौधरीले थरुहट आन्दोलन, अबको बाटो र आन्दोलनका चरणबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । थरुहट प्रदेशका लागि पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दोस्रो चरणमा थारू बहुल क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आमसभा लगायतका कार्यक्रम गर्ने सम्मेलनले तय गरेको छ ।

‘थरुहट प्रदेशका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ संयोजक चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि आन्दोलन जरुरी छ ।’ सम्मेलनको बन्द सत्रमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका करिब हजार जना थारू अगुवा सहभागी छन् । आन्दोलनका लागि आवश्यक संगठनको नामकरणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । भेलामा १ हजार २ सय प्रतिनिधि थिए । भेलामा राजनीतिक दलहरू नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका थारू प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । आइतबारको बन्दसत्रमा थरुहट प्रदेश र टीकापुर घटनालाई लिएर जेल सजाय सुनाइएकाहरूको रिहाइका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको मृत्युपछि आन्दोलन रोकियो । त्यही क्रममै मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । टीकापुर घटनामा संलग्नहरूलाई जेल सजाय सुनाएपछि आन्दोलन हाँक्न कोही तयार देखिएका थिएनन् । थरुहट प्रदेशको माग पूरा नभएको भन्दै केही स्थानमा विरोध भए पनि त्यो सशक्त हुन सकेन ।

‘थारुहरूको पहिचान मेटाउने गरी ल्याइएको संविधानका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि दबाब दिन पनि आन्दोलन आवश्यक छ,’ उदयपुरबाट सहभागी डा. उदय चौधरीले भने, ‘थरुहट आन्दोलनको माग पूरा गर्नका लागि पनि आन्दोलन गर्नैपर्छ ।’ थरुहट आन्दोलनले कैलालीसम्मको भागलाई थरुहट प्रदेश घोषणा गर्न माग गरेको थियो ।

रौतहटबाट सहभागी रामजी चौधरीले टीकापुर घटनापछि तुहिएको आन्दोलनले थारूहरूको अधिकार खोसिएको बताए । ‘टीकापुर घटना पश्चिमका थारूको समस्यामात्रै होइन मुलुकभरका थारूको साझा बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘थरुहट प्रदेश माग्दा भएको दुर्घटनामा जोडेर ५८ जनालाई जेल हालिएको छ । रिहाइका लागि पनि आन्दोलनमै जानुपर्छ ।’ सर्लाहीका बलिराम चौधरीले स्वाभिमानसँग जोडिएको आन्दोलनमा मुलुकभरका थारू एकजुट हुने बताए ।

अधिकारका लागि आन्दोलनप्रति एकमत रहेका थारू अगुवा भने विगतका गलत गतिविधिप्रति सचेत देखिए । उनीहरूले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको मोहरा नबन्न सुझाए । त्यस्तै आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सम्हाल्न प्रतिस्पर्धा नगर्न पनि आग्रह गरे । अघिल्ला आन्दोलनका क्रममा थारू अगुवाहरूबीच नै विवाद हुँदा असफल भएको उनीहरूको अनुभव छ ।

‘निर्णायक आन्दोलन गर्न विचारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ बर्दियाका मोहन चौधरी भन्छन्, ‘विगतमा भएका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन । नेतृत्वकर्ताले कुनै पनि दलको झोले कार्यकर्ता बन्नु उचित छैन ।’ नागरिक समाजका अगुवा दिलबहादुर चौधरीले सरकारले थारूका माग बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको तर्क उनले गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×