संविधान संशोधनसहित थरुहट प्रदेश माग

ठाकुरसिंह थारु

टीकापुर — थारुहट सम्मेलनले संविधान संशोधन गरी थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनले लक्ष्मण चौधरीको संयोजकत्वमा एक सय एक सदस्यीय आन्दोलन तयारी समिति पनि गठन गरेको छ ।

थरुहट/थरुवान सम्मेलनको टिकापुरमा जारी बन्दसत्र । तस्बिर : ठाकुरसिंह थारु/कान्तिपुर 

यसअघि थारू र अन्य समुदायबीच सद्भाव समिति गठन भएको छ । कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले गत फागुनमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

टीकापुर घटनापछि त्यस क्षेत्रका थारू समुदायमा असन्तुष्टि भने कायमै छ । टीकापुरमै थरुहट सम्मेलन आयोजना भएपछि यो क्षेत्र फेरि संवेदनशील बनेको छ । सम्मेलन संयोजक मीनराज चौधरीले थरुहट आन्दोलन, अबको बाटो र आन्दोलनका चरणबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । थरुहट प्रदेशका लागि पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दोस्रो चरणमा थारू बहुल क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आमसभा लगायतका कार्यक्रम गर्ने सम्मेलनले तय गरेको छ ।

‘थरुहट प्रदेशका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ संयोजक चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि आन्दोलन जरुरी छ ।’ सम्मेलनको बन्द सत्रमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका करिब हजार जना थारू अगुवा सहभागी छन् । आन्दोलनका लागि आवश्यक संगठनको नामकरणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । भेलामा १ हजार २ सय प्रतिनिधि थिए । भेलामा राजनीतिक दलहरू नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका थारू प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । आइतबारको बन्दसत्रमा थरुहट प्रदेश र टीकापुर घटनालाई लिएर जेल सजाय सुनाइएकाहरूको रिहाइका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको मृत्युपछि आन्दोलन रोकियो । त्यही क्रममै मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । टीकापुर घटनामा संलग्नहरूलाई जेल सजाय सुनाएपछि आन्दोलन हाँक्न कोही तयार देखिएका थिएनन् । थरुहट प्रदेशको माग पूरा नभएको भन्दै केही स्थानमा विरोध भए पनि त्यो सशक्त हुन सकेन ।

‘थारुहरूको पहिचान मेटाउने गरी ल्याइएको संविधानका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि दबाब दिन पनि आन्दोलन आवश्यक छ,’ उदयपुरबाट सहभागी डा. उदय चौधरीले भने, ‘थरुहट आन्दोलनको माग पूरा गर्नका लागि पनि आन्दोलन गर्नैपर्छ ।’ थरुहट आन्दोलनले कैलालीसम्मको भागलाई थरुहट प्रदेश घोषणा गर्न माग गरेको थियो ।

रौतहटबाट सहभागी रामजी चौधरीले टीकापुर घटनापछि तुहिएको आन्दोलनले थारूहरूको अधिकार खोसिएको बताए । ‘टीकापुर घटना पश्चिमका थारूको समस्यामात्रै होइन मुलुकभरका थारूको साझा बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘थरुहट प्रदेश माग्दा भएको दुर्घटनामा जोडेर ५८ जनालाई जेल हालिएको छ । रिहाइका लागि पनि आन्दोलनमै जानुपर्छ ।’ सर्लाहीका बलिराम चौधरीले स्वाभिमानसँग जोडिएको आन्दोलनमा मुलुकभरका थारू एकजुट हुने बताए ।

अधिकारका लागि आन्दोलनप्रति एकमत रहेका थारू अगुवा भने विगतका गलत गतिविधिप्रति सचेत देखिए । उनीहरूले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको मोहरा नबन्न सुझाए । त्यस्तै आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सम्हाल्न प्रतिस्पर्धा नगर्न पनि आग्रह गरे । अघिल्ला आन्दोलनका क्रममा थारू अगुवाहरूबीच नै विवाद हुँदा असफल भएको उनीहरूको अनुभव छ ।

‘निर्णायक आन्दोलन गर्न विचारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ बर्दियाका मोहन चौधरी भन्छन्, ‘विगतमा भएका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन । नेतृत्वकर्ताले कुनै पनि दलको झोले कार्यकर्ता बन्नु उचित छैन ।’ नागरिक समाजका अगुवा दिलबहादुर चौधरीले सरकारले थारूका माग बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको तर्क उनले गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्यात ठप्प, आयात अत्यधिक

ठाकुरसिंह थारु

बर्दिया — पहिले यहाँका किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन भारतका विभिन्न बजारमा निर्यात हुन्थ्यो । धान, तोरी, मसुरो, गहुँ, केराउ, चनालगायतका उत्पादन नेपालगन्जसँग सीमा जोडिएको रूपैडिहा, बाबागन्ज र बर्दियानजिकै पर्ने मिहीपुरवा बजार पुग्थे ।

किसानको उत्पादन भारतमा निर्यात हुन थालेपछि सरकारले नेपाल–भारत सीमामा छोटी भन्सार स्थापना गर्‍यो । छोटी भन्सारले कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गरेबापत कर असुली गर्थ्यो । अहिले निर्यातको इतिहास उल्टिएको छ । निर्यात ठप्प छ । आयात सुरु भएको छ । अहिले यहाँबाट कृषिजन्य वस्तु आयात अत्यधिक बढेको छ ।
बर्दियाका आधा दर्जन नाकाबाट विभिन्न वस्तु निर्यात गरिँदै आएको थियो । ती नाकालाई छोटी भन्सारको नाम दिइयो । त्यति बेला सडक र यातायातको साधन नहुँदा गोरु गाडाबाट निर्यात गरिन्थ्यो । त्यसका लागि छोटो बाटो रोजिन्थ्यो । ‘त्यतिबेला गाडी मोटर थिएन । गोरु लडियामा धान बिक्री गर्न भारतको रूपैडिहा र मिहीपुरवासम्म पुग्थ्यो । २०/२५ रुपैयाँ बोरी धान बिक्री गरेर फर्किन्थ्यौँ,’ बढैयाताल गाउँपालिका–५ का रामलाल चौधरीले भने, ‘अन्न बाली बिक्री गर्न जान र घर फर्किन तीन दिनसम्म लडिया कुदाउनुपर्थ्यो ।’ उनका अनुसार कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्दा ५० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म छोटी भन्सारमा कर तिर्नुपर्थ्यो ।

बढैयातालबाट रूपैहिडा र मिहीपुरुवा पुग्न कम्तीमा ३६ किलोमिटर कच्ची बाटो पार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिबेला बर्दियाबाट कति कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गरिन्थ्यो, त्यसको आधिकारिक अभिलेख नभए पनि एउटै गाउँबाट एक सय बढी गोरुगाडा कृषिजन्य वस्तु बोकेर भारतका बजार पुग्थे ।

त्यस्तै गुलरिया क्षेत्रका किसानले मुर्तिहा नाका र पश्चिम राजापुर क्षेत्रका किसान छोटी भन्सार हुँदै भारतीय बजारमा निर्यात गर्दै आएका थिए । भारतीय बजारबाट किसानहरूले नुन र मटीतेल किनेर फर्किन्थे । खाद्यवस्तु कहिल्यै किन्नु परेन । ‘अन्नबाली जति पनि उत्पादन हुन्थ्यो ।धान, गहुँ बिक्री भारतमा गर्दै आएका थियौं,’ रामलालले भने, ‘अहिले त उल्टो भयो । भारतबाट चामल, पिठो किनेर ल्याएको देख्छु ।’

नेपालगन्जको जमुनाहामा ६३ वर्षअघि ०१३ सालमा मूल भन्सार स्थापना गरिएको थियो । सडक नहुँदा मूल भन्सारको मातहत रहने गरी बाँके र बर्दियाका ग्रामीण नाकामा त्यसपछि छोटी भन्सार राखियो । करिब ४५ वर्षअघिसम्म नेपाली किसानले भारतमा राम्रैगरी कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरे । हाल भने सबैथोक भारतीय बजारबाट नेपालमा निर्यात हुन थालेको छ ।

नेपाली कृषिजन्य वस्तुको अहिले भारततर्फ निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प छ । कृषि उत्पादनमा कमी आएपछि भारतीय बजारले नेपाली गाउँलाई पूर्ण रूपमा च्यापिसकेको छ ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले हाल छोटी भन्सार बन्द भइसकेको बताए । उनका अनुसार सडक यातायातका साधन बढेसँगै बन्द गरिएको हो । नेपालबाट कृषि उत्पादन भारतमा निर्यात हुने क्रम घटदै गएपछि मूल नाकामा मात्रै भन्सारको व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘हाल सहरमा मात्रै भन्सार छ । गाउँका नाका बन्द छन्,’ उनले भने, ‘मूल नाकाबाट कृषिजन्य वस्तु भारतमा निर्यात भएको देखिँदैन ।’

मूल भन्सार राजापुर, छोटी भन्सार ताराताल र गुलरियामा छ । कोठियाघाट र पडेरिया, गणेशपुर र पश्चिम छेदापुर, धनौरा, कोठियाघाट र ईश्वरीगन्ज नाकामा रहेका छोटी भन्सार अन्यत्र सारिए । जमुनीस्थित पडेरिया नाका पनि अहिले बन्द छ । बन्द गरिएका नाकाबाट पनि छिटफुट रूपमा सीमावर्तीका सर्वसाधारणले भारतबाट दाल, चामललगायतका खाद्यान्न ल्याउने गरेका छन् ।

नेपालगन्ज र राजापुरको मूल भन्सारबाट दैनिक करोडौंको खाद्यान्न नेपाल भित्रिने गरेको हो । त्यससँगै जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका सयौं सर्वसाधारण खाद्यान्न लिन नेपालगन्ज नाका हुँदै भारतको रूपैडिहा पुग्छन् । यो नाकाबाट मात्रै भारतबाट दैनिक सात करोड रुपैयाँको खाद्यान्नलगायतका वस्तु आयात हुने गरेको छ ।

‘हाम्रो पालामा भारतीय बजारमा गएर धान, गहुँ, मकै बिक्री गर्थ्यौं । अहिलेको पुस्ता खेती गर्न छोडिसकेकाले भारतको भर पर्नुपरेको हो,’ धान बिक्री गर्न बुबासँगै भारतको रूपैडिहासम्म पुगेका बाँसगढी नगरपालिका माछागढका भोमप्रसाद थारूले भने, ‘खेती किसानी गर्ने चलन करिब हट्न थाल्यो । त्यही भएर यो अवस्था आएको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्