संविधान संशोधनसहित थरुहट प्रदेश माग

ठाकुरसिंह थारु

टीकापुर — थारुहट सम्मेलनले संविधान संशोधन गरी थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनले लक्ष्मण चौधरीको संयोजकत्वमा एक सय एक सदस्यीय आन्दोलन तयारी समिति पनि गठन गरेको छ ।

यसअघि थारू र अन्य समुदायबीच सद्भाव समिति गठन भएको छ । कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले गत फागुनमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

टीकापुर घटनापछि त्यस क्षेत्रका थारू समुदायमा असन्तुष्टि भने कायमै छ । टीकापुरमै थरुहट सम्मेलन आयोजना भएपछि यो क्षेत्र फेरि संवेदनशील बनेको छ । सम्मेलन संयोजक मीनराज चौधरीले थरुहट आन्दोलन, अबको बाटो र आन्दोलनका चरणबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । थरुहट प्रदेशका लागि पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दोस्रो चरणमा थारू बहुल क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आमसभा लगायतका कार्यक्रम गर्ने सम्मेलनले तय गरेको छ ।

‘थरुहट प्रदेशका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ संयोजक चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि आन्दोलन जरुरी छ ।’ सम्मेलनको बन्द सत्रमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका करिब हजार जना थारू अगुवा सहभागी छन् । आन्दोलनका लागि आवश्यक संगठनको नामकरणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । भेलामा १ हजार २ सय प्रतिनिधि थिए । भेलामा राजनीतिक दलहरू नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका थारू प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । आइतबारको बन्दसत्रमा थरुहट प्रदेश र टीकापुर घटनालाई लिएर जेल सजाय सुनाइएकाहरूको रिहाइका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको मृत्युपछि आन्दोलन रोकियो । त्यही क्रममै मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । टीकापुर घटनामा संलग्नहरूलाई जेल सजाय सुनाएपछि आन्दोलन हाँक्न कोही तयार देखिएका थिएनन् । थरुहट प्रदेशको माग पूरा नभएको भन्दै केही स्थानमा विरोध भए पनि त्यो सशक्त हुन सकेन ।

‘थारुहरूको पहिचान मेटाउने गरी ल्याइएको संविधानका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि दबाब दिन पनि आन्दोलन आवश्यक छ,’ उदयपुरबाट सहभागी डा. उदय चौधरीले भने, ‘थरुहट आन्दोलनको माग पूरा गर्नका लागि पनि आन्दोलन गर्नैपर्छ ।’ थरुहट आन्दोलनले कैलालीसम्मको भागलाई थरुहट प्रदेश घोषणा गर्न माग गरेको थियो ।

रौतहटबाट सहभागी रामजी चौधरीले टीकापुर घटनापछि तुहिएको आन्दोलनले थारूहरूको अधिकार खोसिएको बताए । ‘टीकापुर घटना पश्चिमका थारूको समस्यामात्रै होइन मुलुकभरका थारूको साझा बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘थरुहट प्रदेश माग्दा भएको दुर्घटनामा जोडेर ५८ जनालाई जेल हालिएको छ । रिहाइका लागि पनि आन्दोलनमै जानुपर्छ ।’ सर्लाहीका बलिराम चौधरीले स्वाभिमानसँग जोडिएको आन्दोलनमा मुलुकभरका थारू एकजुट हुने बताए ।

अधिकारका लागि आन्दोलनप्रति एकमत रहेका थारू अगुवा भने विगतका गलत गतिविधिप्रति सचेत देखिए । उनीहरूले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको मोहरा नबन्न सुझाए । त्यस्तै आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सम्हाल्न प्रतिस्पर्धा नगर्न पनि आग्रह गरे । अघिल्ला आन्दोलनका क्रममा थारू अगुवाहरूबीच नै विवाद हुँदा असफल भएको उनीहरूको अनुभव छ ।

‘निर्णायक आन्दोलन गर्न विचारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ बर्दियाका मोहन चौधरी भन्छन्, ‘विगतमा भएका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन । नेतृत्वकर्ताले कुनै पनि दलको झोले कार्यकर्ता बन्नु उचित छैन ।’ नागरिक समाजका अगुवा दिलबहादुर चौधरीले सरकारले थारूका माग बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको तर्क उनले गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चट्टानी पहरो छिचोलेर अरुणपारि

कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा — अरुण पारिको दुर्गम सिलिचोङ गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक पुगेको छ । अरुणपारिको गाउँपालिका भनेर चिनिने सिलिचोङको केन्द्र ताम्कुसम्म सडकको ट्र्याक निर्माण भएको हो । तर वर्षाका कारण गाडी चलेका छैनन् ।

सिलिचोङ २ मा कडा चट्टान फोरेर बाला पुग्ने सडकको ट्र्याक तयार गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले बताए । ‘वर्षाका बेला गाडी चल्न नसकेपछि हिउँददेखि सिलिचोङमा नियमित गाडी चल्नेछ,’ उनले भने, ‘विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण पूर्वाधार विकास गर्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह भयो ।’

गाउँपालिका २ को बाला पुग्न डुम्मा भीर छिचोल्ने काम निकै कठिन भएको उनले बताए । करिब दुई किलोमिटर लामो सडक चट्टानै चट्टान छिचोलेर खनिएको हो । स्थानीय प्रेमकुमार राई र चिरञ्जीवी राईको अध्यक्षतामा गठित दुई उपभोक्ता समितिले सडक निर्माण गरेका हुन् । ‘श्रमदानसहित सडक निर्माणमा ४० लाख खर्च भयो,’ अध्यक्ष प्रेमकुमारले भने, ‘बल्ल काम सकियो, गाडी भने हिउँदमा मात्रै चल्नेछ ।’ स्थानीयले श्रमदान गर्दा लक्ष्यभन्दा साढे सात सय मिटर बढी सडक खनेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुरले बताए ।

उपभोक्ता समितिले वडा कार्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म थप ट्र्याक तयार गरेको हो । अध्यक्ष कुलुङ, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतले सडकको अनुगमन गरेका छन् । सडकको ट्र्याक तयार भएसँगै स्थानीय स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘वडा कार्यालयसँगैको जग्गामा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन करोड बजेट प्राप्त भएको छ,’ रामबहादुरले भने, ‘अब केही सहज हुने भयो, नभए ढुवानीमै धेरै रकम खर्च हुने गरेको थियो ।’ सडक निर्माणपछि ट्र्याक्टरबाट निर्माण सामग्री लगिने पनि उनले बताए ।

सडक निर्माणपछि किसान हौसिएका छन् । स्थानीय कृषि उपजले मूल्य पाउनेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । ‘कृषि उपज बोकेर अर्को स्थानसम्म लैजान सकिँदैनथ्यो,’ मान्तेवाका जयकुमार राईले भने, ‘अब साना सवारीसाधनमा राखेर भए पनि अर्को बजारसम्म तरकारीलगायत वस्तु लैजानेछौं ।’ सडक अभावमा कृषकले उत्पादन गरेका सामग्री गाईबस्तु र खसीबाख्रालाई खुवाउने गरिएको थियो ।

सदरमुकाम खाँदबारीसम्म बिक्रीका लागि ल्याउन नसक्दा हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँको सुन्तला बगानमै खेर गएको उनले बताए । सडक यातायात चलेदेखि यहाँ उत्पादित सबै सामग्रीले मूल्य पाउने उनको भनाइ छ । कच्ची सडक भए पनि वर्षमा ८ महिना चल्नेमा ढुक्क रहेको उनी बताउँछन् । गाउँपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता पनि सडक भएकाले अब पहिलेको जस्तो समस्या नहुने उनको भनाइ छ । सिलिचोङबासी अहिले पनि हिँडेरै सदरमुकाम आउजाउ गर्छन् ।

कच्ची सडक केही वर्षअघि नै हेलुवाबेसीसम्म पुगे पनि बर्खाका ४ महिना बन्द हुने गरेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । पालिकाले धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्चिंदै आएको छ । तर सदरमुकाम खाँदबारीदेखि सिलिचोङ जाने सीधा सडक भने तयार भएको छैन । हेलुवाबेसीमा रहेको अरुण नदीमा पक्की पुल नबनेसम्म खाँदबारी–सिलिचोङ सीधा आउजाउ सम्भव भने छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT