संविधान संशोधनसहित थरुहट प्रदेश माग

यसअघि थारू र अन्य समुदायबीच सद्भाव समिति गठन भएको छ । कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले गत फागुनमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

टीकापुर घटनापछि त्यस क्षेत्रका थारू समुदायमा असन्तुष्टि भने कायमै छ । टीकापुरमै थरुहट सम्मेलन आयोजना भएपछि यो क्षेत्र फेरि संवेदनशील बनेको छ । सम्मेलन संयोजक मीनराज चौधरीले थरुहट आन्दोलन, अबको बाटो र आन्दोलनका चरणबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । थरुहट प्रदेशका लागि पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दोस्रो चरणमा थारू बहुल क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आमसभा लगायतका कार्यक्रम गर्ने सम्मेलनले तय गरेको छ ।

‘थरुहट प्रदेशका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ संयोजक चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि आन्दोलन जरुरी छ ।’ सम्मेलनको बन्द सत्रमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका करिब हजार जना थारू अगुवा सहभागी छन् । आन्दोलनका लागि आवश्यक संगठनको नामकरणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । भेलामा १ हजार २ सय प्रतिनिधि थिए । भेलामा राजनीतिक दलहरू नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका थारू प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । आइतबारको बन्दसत्रमा थरुहट प्रदेश र टीकापुर घटनालाई लिएर जेल सजाय सुनाइएकाहरूको रिहाइका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको मृत्युपछि आन्दोलन रोकियो । त्यही क्रममै मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । टीकापुर घटनामा संलग्नहरूलाई जेल सजाय सुनाएपछि आन्दोलन हाँक्न कोही तयार देखिएका थिएनन् । थरुहट प्रदेशको माग पूरा नभएको भन्दै केही स्थानमा विरोध भए पनि त्यो सशक्त हुन सकेन ।

‘थारुहरूको पहिचान मेटाउने गरी ल्याइएको संविधानका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि दबाब दिन पनि आन्दोलन आवश्यक छ,’ उदयपुरबाट सहभागी डा. उदय चौधरीले भने, ‘थरुहट आन्दोलनको माग पूरा गर्नका लागि पनि आन्दोलन गर्नैपर्छ ।’ थरुहट आन्दोलनले कैलालीसम्मको भागलाई थरुहट प्रदेश घोषणा गर्न माग गरेको थियो ।

रौतहटबाट सहभागी रामजी चौधरीले टीकापुर घटनापछि तुहिएको आन्दोलनले थारूहरूको अधिकार खोसिएको बताए । ‘टीकापुर घटना पश्चिमका थारूको समस्यामात्रै होइन मुलुकभरका थारूको साझा बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘थरुहट प्रदेश माग्दा भएको दुर्घटनामा जोडेर ५८ जनालाई जेल हालिएको छ । रिहाइका लागि पनि आन्दोलनमै जानुपर्छ ।’ सर्लाहीका बलिराम चौधरीले स्वाभिमानसँग जोडिएको आन्दोलनमा मुलुकभरका थारू एकजुट हुने बताए ।

अधिकारका लागि आन्दोलनप्रति एकमत रहेका थारू अगुवा भने विगतका गलत गतिविधिप्रति सचेत देखिए । उनीहरूले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको मोहरा नबन्न सुझाए । त्यस्तै आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सम्हाल्न प्रतिस्पर्धा नगर्न पनि आग्रह गरे । अघिल्ला आन्दोलनका क्रममा थारू अगुवाहरूबीच नै विवाद हुँदा असफल भएको उनीहरूको अनुभव छ ।

‘निर्णायक आन्दोलन गर्न विचारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ बर्दियाका मोहन चौधरी भन्छन्, ‘विगतमा भएका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन । नेतृत्वकर्ताले कुनै पनि दलको झोले कार्यकर्ता बन्नु उचित छैन ।’ नागरिक समाजका अगुवा दिलबहादुर चौधरीले सरकारले थारूका माग बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको तर्क उनले गरे ।