डडेलधुरा — गाउँमा ४१ परिवार थिए । त्यसमध्ये ३० परिवार बसाइँ सरी कैलाली र कञ्चनपुर गइसके । उनीहरू उतै मग्नमस्त छन् । ११ परिवार मात्र रहेको गाउँ अहिले सुनसान लाग्छ ।
यो बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँ हो । गाउँले नभएर के भो र ? यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन् । गत वर्ष मात्र यहाँ २ करोड रुपैयाँ लगानीमा सिँचाइ योजना बन्यो । यस वर्ष पनि ५० लाखभन्दा बढीका योजना गाउँमा परेका छन् ।
केही योजना बने । केही बनेका छैनन् । तर कागजमा ती बनिसके । काम नभए पनि सम्पन्न भएको देखाएर ‘बाँडीचुँडी खान’ रकम भुक्तानी भइसक्यो । काम गर्ने मान्छे नहुँदा सम्पन्न भएको सिँचाइ योजनाले सिँचिनुपर्ने खेत बाँझै छ । सिँचाइ योजना मात्र होइन, गत आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, मठमन्दिर गरी २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका अन्य योजना पनि सम्पन्न भए । विशालपुर गाउँसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो, भागेश्वर ।
यसको ४ नम्बर वडामा मात्र यस वर्ष १ सय ५२ योजनामा बजेट पर्यो । ‘सबैमा राम्रो काम भएका कारण सार्वजनिक सुनुवाइमा कोही उपस्थित भएनन्,’ भागेश्वर ४ का अध्यक्ष रतनबहादुर विष्टले ४ जना कर्मचारी र ३ जना उपभोक्ता उपस्थित सार्वजनिक सुनुवाइमा वडाका गतिविधि प्रस्तुत गर्दै भने, ‘गाउँ रित्तै छन््, भएका पनि रोजगारीका लागि विदेशतिर छन् ।’
भागेश्वर ४ मा मात्र दुई वर्षको अवधिमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना परे । संघीय सरकारले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको नौगाउँ सिँचाइ योजना यहीँ बन्दै छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? स्थानीय तहले हेलिप्याड बनाउने योजनासहित दर्जनौं योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । गाउँमा काम गर्ने जनशक्ति भने छैनन् ।
मेलौली नगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिका मात्र होइन, मध्यपहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँबाट मानिस बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको छैन । यद्यपि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले करोडौंका योजना पारिरहेका छन् । ती योजना सम्पन्न गर्न बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यी योजना सीमित व्यक्तिका लागि कमाउने साधन बनेका छन् । हरेक गाउँमा कमिसन लिने एजेन्टका भरमा प्रदेश सरकारले योजना पार्ने प्रवृत्ति छ ।
स्थानीय तहले पनि राजनीतिक पहुँच एवं आफन्तका नाममा योजना पार्दै आएका छन् । हरेक वर्ष एउटा वडामा सयभन्दा बढी विकासका योजना सञ्चालन हुने गरेका छन् । यस हिसाबमा ५ वडा भएको गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सानाठूला गरी ५ सय विकास योजना सम्पन्न गर्छ ।
यसमा प्रदेश सरकारका योजना जोड्ने हो भने हरेक वडाले वर्षमा ६ सयभन्दा बढी योजना अघि बढाउँछन् । ‘बजेट र विकास योजनाले मात्र समृद्धि सम्भव हुने भए दुई वर्षमै गाउँगाउँमा विकासका आधारशिला तयार हुने थिए, ‘ग्राम्य विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धाता खेम उपाध्यायले भने, ‘तर स्थिति फरक छ । विकास योजना फालाफाल छन्, बजेट पनि निकै छ । तर विकास र समृद्धिका सामान्य संकेत पनि देखिएको छैन ।’
स्थानीय तहले लगानी गरेका केही ठूला योजनाबाहेक कुनै पनि विकास योजना सम्पन्न भए, नभएको अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा गाउँमा आएको विकास बजेट सीमित व्यक्तिको ‘मुठ्ठी’ मा पुग्ने गरेको छ । ‘बसाइँसराइ गरी तराई झरिसकेका व्यक्तिलाई समेत उपभोक्ता बनाएर प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएका योजना मात्र डडेलधुरामा दुई दर्जनभन्दा बढी छन् ।’
स्थानीय तहमा हुने गरेका कामको अनुगमन नहुँदा प्रदेश सरकारका विकास योजनाको कन्तबिजोग रहेको जिल्लाको एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत सहायक इन्जिनियर लक्ष्मण ऐडीको भनाइ छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिको कुनै प्रभाव छैन, यस्तो अवस्थामा आर्थिक अराजकता बढ्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने ।
विकास योजना छुट्ट्याएपछि न प्रदेश सरकारले फर्केर हेर्छ, न स्थानीय तहका पदाधिकारीले अनुगमन गर्छन् । असार मसान्तमा सम्बन्धित वडाको सिफारिसले सहजै भुक्तानी हुने भएपछि कमाउनेका लागि योभन्दा राम्रो अवसर अर्को हुन सक्दैन । वडाले पनि कानुन छलेर ‘नियमानुसार भुक्तानी गरिदिन हुन’ भनेर सिफारिस सजिलै गरिदिने ऐडीको भनाइ छ ।
गाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न तीनवटै सरकारले बर्सेनि ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक हँॅदै उच्च शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी कृषि उत्पादनमा गरिरहेका छन् । यति हुँदाहँॅदै पनि विकास भएको देखिने गरी परिणाम आउन सकेको छैन ।
‘विगत जस्तो कठिन जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता नभए पनि तराई बसाइँ सर्नेको संख्या बढेको बढ्यै छ,’ गाउँगाउँमा स्वास्थ्य र आयआर्जनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बहुउद्देश्यीय विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रेमबहादुर महरले भने । बजेट निश्चित व्यक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर जान नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘कृषि, सडक, खानेपानी र स्वरोजगारमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रित्ता गाउँ जस्ताको तस्तै छन् ।’ गाउँमा चहलपहल बढ्न चाडपर्व पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
विकास योजनाका नाममा पहाडमा कमाउने र तराईमा जग्गाजमिन, सम्पत्ति जोड्ने होडबाजी छ । ‘विकास योजनाको दुरुपयोगले समृद्धि होइन, समाजमा विद्रोह हुने गरी वर्ग विभाजन निम्त्याइरहेको छ,’ डडेलधुराको असिग्राम माविका शिक्षक आरडी जोशीले भने । गरिब झन् गरिब हुँदै जाने र धनी झन् धनी हुने अवस्था सिर्जना हुनुले समाज विखण्डनतर्फ अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १०:०३
