टीकापुर थरुहट सम्मेलन : थरुहट प्रदेशका लागि आन्दोलनको प्रस्ताव

ठाकुरसिंह थारु, गणेश चौधरी

टीकापुर — टीकापुरमा भइरहेको थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनमा संविधान संशोधनसहित थरुहट प्रदेशका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने मुद्दा प्रस्ताव गरिएको छ । 

आइतबार सुरु भएको बन्दसत्रमा अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रस्ताव गएिको हो। बन्दसत्रमा मुलुकभरीका एक हजार थारु अगुवाहरु सहभागी छन्। बन्दसत्रमा थरुहट प्रदेशका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएकोमा एकमत देखिएका छन्।

आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने संगठनको नामाकरणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यससँगै आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, आवश्यक पर्ने संगठन र आन्दोलनका चरणका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ।

०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएपछि थरुहट आन्दोलन सेलाएको थियो। उक्त दिनलाई थरुहट बिद्रोहका रुपमा मान्दै टीकापुरमा सम्मेलन गरिएको हो।

थरुहट/थारुवान सम्मेलनको टिकापुरमा जारी बन्दसत्र। तस्बिर : ठाकुरसिंह थारु/कान्तिपुर
सम्मेलन तयारी संयोजक मीनराज चौधरीले थरुहट आन्दोलन, अबको बाटो र आन्दोलनका चरण बारे प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उनले पहिलो चरणमा थरुहट प्रदेशका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

दोस्रो चरणमा थारु बहुल क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशन, आमसभा लगायतका कार्यक्रमहरु गरिने उनले बताए। तेस्रो चरणमा थरुहट बिरोधीहरुलाई सामाजिक बहिष्कारदेखि संघर्षका कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त प्रस्तावमा बन्दसत्रमा सहभागी थारु अगुवाहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। बन्दसत्रले पास गरेको निर्णयका आधारमा थरुहट आन्दोलनको बाटो तय हुने आयोजकले जनाएको छ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुडासैनी मृत्यु प्रकरण : प्रहरीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिललाई बुझायो, अब अगाडिको प्रक्रिया के ?

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका टिभी कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने लगायत तीनजना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सम्पूर्ण अनुशन्धान पुरा गरी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिएको छ ।

तीनैजनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न चितवन प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पाएको अनुमतिको समय शनिबार सकिएको छ। आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलन नेपाल प्रहरीको केन्द्रि अनुसन्धान ब्यूरोका एसपी दीपक रेग्मीले अनुसन्धान सकाएर फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिएका छन्।

उनको अनुसार अब अगाडिको प्रकृयाको टुंगो लगाउनुपर्ने जिम्मा सरकारी वकिलको हुने छ।

आइतबार तीनै जना आरोपीहरुलाई या त थुना मुक्त गर्नुपर्छ वा अदालतमा उपस्थित गराएर अगाडिको काम कारबाही तय गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान पूर्ण भइसकेको अवस्थामा जिल्ला सरकारी कार्यालयले फाइलको अध्ययन गरी को–कसलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्नसक्छ। मुद्दा चलाउने निर्णय भए आजै मुद्दासहित तीनैजना आरोपीलाई अदालतमा पेश गरिन्छ र अदालती प्रकृया सुरु हुन्छ।

सरकारी वकिललाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा थप केही प्रमाणहरु चाहिने वा अनुसन्धान गर्नुपर्ने लागेमा प्रहरीलाई थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता पठाउन सक्छ। यदी सरकारी वकिललाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा आरोपीहरुलाई अभियोजन गर्न सकिँदैन भन्ने लागेमा मुद्दा नचालउने सिफारिस गर्न सक्छ।

जिल्ला सरकारी कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरे त्यो फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताले सदर गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसैबीच प्रहरीले आरोपीहरुलाई थुनामुक्त गर्नसक्छ।

हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गर्दै २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी प्रवधान छ। चितवन प्रहरीले रवि लामिछाने लगायतलाई अनुसन्धान गर्न अदालतबाट दुई पटक गरेर १० दिनको समय लिएको थियो।

मुद्दा दायर भएमा अदालतमा अभियुक्तलाई साधरण तारेख, धरौटी वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा थुनछेक बहस हुने गर्दछ।
यस्तो बहस एक दिनमा नसकिने अवस्था पनि रहन्छ। मुद्दा दायर भएपछि पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुनेपछि मात्रै न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश दिने गर्दछन्। यसरी मुद्दा दायर भएपछि सामान्यतया दुई वर्षभित्र अभियुक्तहरु दोषि वा निर्दोष के हुन् भन्ने फैसला अदालतले गर्छ।

साउन २० गते राति नारायणगढको एक होटलमा काठमाडौंको माउण्टेन टिभीमा कार्यरत पत्रकार शालिकराम पुडासैनी झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रहरीले बरामद गरेको पुडासैनीको मोबाइल फोनमा रेकर्ड भएको भिडियोमा रवि लामिछानेसहित तीनजनाका कारण आफूले आत्महत्या गरेको उल्लेख छ। प्रहरीले रवि लामिछाने लगायत गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई शालिकरामलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अर्थात दुरुत्साहन अभियोगमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरेको हो। उनीहरु साउन ३० गते काठमाडौंबाट समातिएका हुन्।

नेपालमा गत वर्षको भदौदेखि लागु भएको नयाँ कानुन अनुशार आत्महत्या गर्न बाध्य पारे पनि सजाय हुने व्यवस्था भएका हो। आत्महत्या दुरुत्साहनमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानुनी प्रवधान छ। चितवन अदालतमा यसअघि पनि आत्महत्या दुरुत्साहनका पाँच मुद्दा दायर भएका छन्। तिमध्ये दुईवटा मुद्दा फैसला भएको छ। जसमा आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई एउटा मुद्दामा ६ महिना र अर्कोमा एक वर्षसम्म कैद भएको छ।


प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्