प्राकृतिक स्रोतका लागि स्थानीय तहबीच चर्को विवाद

साबिकका गाविस र नगरपालिका गाभिएर नयाँ संरचनाअनुसारका स्थानीय तह बने । प्राकृतिक स्रोत जजसको सीमाभित्र पर्छ, त्यसले नै ठेक्का लगाउन पाउने बाटो खुल्यो । नदीजन्य पदार्थका लागि केही स्थानीय तहबीच अहिले चर्को विवाद छ ।

महाकाली नदि वारिपारि यतिबेला विवाद छ । वारि महाकाली र पारि भीमदत्त नगरपालिका पर्छन् । ‘नदीको स्रोतसाधन प्रयोग र खपत महाकालीभन्दा हाम्रो नगर क्षेत्रमा बढी हुन्छ । उत्खनन र संकलन पनि यतै बढी छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समिति संयोजक उपप्रमुख सुशीलासिंह चन्दले भनिन्, ‘नदीको प्राकृतिक स्रोतसाधन बाँडफाँटलाई लिएर विवाद छ ।’ महाकाली नगरपालिकाले रोयल्टीबापतको रकममा २० प्रतिशत मात्र पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महाकाली नगरपालिकासँग यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन् ।

गत वर्ष दुवै नगरपालिकाले नदीको उत्खनन ठेक्का दिनुअगावै राजस्व बाँडफाँटका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । दुवै नगरका तटीय क्षेत्रका वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले खर्च कटाएर ५०/५० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त कार्यदलको सहमति महाकाली नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पारित गर्‍यो तर भीमदत्तको कार्यपालिकाले भने गरेन । त्यसपछि दुवै नगरपालिकाले आआफ्नो क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन गर्न थाले ।

‘यो वर्ष पनि छलफल भएको छ तर हामीलाई बाँडफाँट न्यायोचित लागेन,’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महाकाली–१ का वडाध्यक्ष अर्जुनदत्त भट्टले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकाका आधा बढी वडा नदीसँग जोडिएका छन् । बाढीबाट हामीले ठूलो क्षति पनि बेहोर्दै आएका छौं तर, लाभको २० प्रतिशत मात्रै दिने कुरा कसरी मान्न सक्छौं ?’ स्रोतसाधन बढी प्रयोग भएको विषयमा सडक कर आदिबाट राजस्व संकलन गर्न सकिने भए पनि भीमदत्तले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमै बढी राजस्व दाबी गरेको उनले बताए ।

नदीजन्य पदार्थलाई लिएर भीमदत्त र महाकालीपारिका दुई गाविस दोधारा र चाँदनी मिलेर बनेको महाकाली नगरपालिकाको बीचमा २ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको हो । स्थानीय तहले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, वालुवा संकलनका लागि ठेक्का लगाउँदै गर्दा सीमा विवाद सतहमा आउन थालेको हो । सिमाना स्पष्ट नहुँदा एउटै नदी र खोलामा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि विवाद झनै चुलिँदै गएको हो ।

गत वर्षदेखि नै सहमति हुन नसकेको महाकाली नदी उत्खननको रोयल्टी बाँडफाँटमा यो वर्ष पनि दुई नगरपालिकाबीच विवाद सुल्झेको छैन । दुवैले आफ्नो क्षेत्रमा बढी स्रोत हुनुपर्ने अडान यथावत राखेका छन् । महाकाली नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खननबापत संकलन हुने राजस्वको ५० प्रतिशत आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोत नै नदीजन्य पदार्थ भएकाले समान अधिकार हुनुपर्ने अडान लिइरहेको हो । यसमा भीमदत्तका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहमत छैनन् । सीमा विवादका कारण गत बर्ष पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेन । आआफ्नै किसिमले ठेक्का गर्दा नदीजन्य पदार्थ संकलकले मनोमानी गरेका छन् ।

उत्खननको मापदण्ड

सामान्यतयाः नेपाल सरकार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा खोलाको बहावदेखि १० मिटर क्षेत्र छोडेर र किनारादेखि पनि ५ देखि १० मिटर छाडेर संकलन गर्नुपर्छ । यस्तै पुलदेखि ५ सय मिटरसम्म, सडकको ५ सय र बस्तीको पनि ५ सय मिटर क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनमा रहेको वातावरणविद दीपेश ठाकुरले बताए । न मापदण्ड मानिएको छ, न त सहमतिमा संकलन भइरहेको छ ।

‘नगरपालिकाबाट जसरी हुन्छ कम दिनुपर्ने ठेक्का पर्ने, मनपरी उत्खनन गर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ सजिलै बढी खोस्रन पाइन्छ, ठेकेदारले त्यहीं दोहन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘रिपोर्टले नखन्नू भनेका ठाउँमा पनि स्थानीय तहबीचको झगडाको फाइदा ठेकेदारले लिएका छन् ।’

प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको विवाद सुल्झाएर उत्खनन व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाबीच सहमति हुनुपर्ने उनले बताए । बेलैमा त्यस्तो नभए प्राकृतिक विपद आउन सक्ने उनले बताए । ‘यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अनुगमन समितिको पनि देखिन्छ । एक त अनुगमनै कम गर्ने, त्यसमाथि कतिपय ठाउँमा अनुगमन समितिकै मानिसहरू मिलेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘निगरानी ठीकसँग हुन नसक्दा दोहन बढ्यो ।’ यस्तै अवस्था भइरहे जथाभावी उत्खननले नदी कटान, बहाव परिवर्तन हुने, भूक्षय र खडेरीको जोखिम बढने उनले बताए ।

सीमा विवाद कैलालीमा पनि

प्राकृतिक स्रोतमा सीमा विवाद कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा मात्र होइन, कैलालीका स्थानीय तहबीच पनि छ । मोहन्याल गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाबीच कटनी खोलालाई लिएर विवाद छ । आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भए पनि गौरी गंगाले सीमा मिचेर ठेक्का लगाउने गरेको गुनासो मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष नवलसिंह रावलको छ ।

‘हामीले जति भने पनि गौरीगंगाले सुनेन । पोहोर पनि जबर्जस्ती हामीलाई हटाएर उसैले ठेक्का दियो, यो वर्ष पनि दाबी गरिरहेको छ,’ उनले भने ‘जिल्ला समन्वय समितिमा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’ जिससले विवाद समाधानमा सुनुवाइ नगरेकाले अदालत जाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

गौरीगंगाका नगरप्रमुख भीमबहादुर देउवाले भने विगतदेखि नै कटनी खोला भोगचलन गर्दै आएकाले आफूहरूको पुरै हक रहेको दाबी गर्छन् । ‘कटनी खोलामा मोहन्याल कहिले पनि ठेक्का लगाएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने भएकाले ठेक्का लगाउने गरेका हौं । यसपालि पनि ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’

कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये ११ वटामा प्रकृतिक स्रोतको भोगचलनका विषयमा सीमा विवाद छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा आफूहरूको प्रयासले मात्रै स्थानीय तहबीचका विवाद सुल्झिने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीले पहल नगरेका होइनौं तर दिगो समाधान हुन सकेन ।’

स्थानीय तहहरूको सिमांकनका लागि गत बर्ष नै मुख्यमन्त्री कार्यालय र नापी विभाग काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको भए पनि अझैसम्म सुनुवाई नभएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहहरूबाट यसबारे गुनासाहरू आएपछि हामीले नापी विभाग र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘कतैबाट चासो दिएको पाइएन । नापी कार्यालयले स्थानीय तहहरूको नयाँ नापी राख्ने अथवा पुरानो नापीलाई नै मान्यता दिने भन्नेबारे यकिन गरिदिएपछि विवाद सुल्झिन्छ ।’

स्थानीय तहबीचको विवाद छिटो नसुल्झँदा दोहन गर्न पल्केकालाई फाइदा पुग्ने उनले बताए । सीमा विवाद समाधानकै लागि गत वर्ष जिल्ला सभा तथा जिसस सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा १ (ङ) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले सक्रिय भएर काम गरेको छैन । ‘विवाद समाधान गर्ने भनेर अनुगमनमा जाँदा एउटै स्थानीय तहको फरकफरक नक्सा देखिएपछि गाह्रो भयो,’ थापाले भने ‘सिमांकनको काम समितिले गर्न नसक्ने देखिएपछि हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गरेका हौं । छिटै समाधान गर्छौं भनेर आश्वासन आयो, केही पहल भएन ।’

सबै स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतकै लागि विवाद भएको जिससका समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाही बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी नबढाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले यसका लागि पहिलो बाटो प्राकृतिक स्रोतको ठेक्का नै देखेका छन् । विवाद भइरहे अरू विकासे योजना प्रभावित हुने अवस्था छ ।’ स्थानीयस्तरका सुल्झन नसकेका विवाद निरुपणका लागि प्रदेश सरकारको पहल जरुरी देखिएको उनले बताए ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि उपयोगको अधिकारलाई लिएर सीमा विवाद सुदूरपश्चिमका थुप्रै स्थानीय तहको समस्या हो । विवादको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बासिन्दामा पनि पर्ने गरेको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार हेमराज पन्त यस्तो विवादले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र वन फँडानीमा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने बताउँछन् । ‘विवाद नमिलेपछि नदीको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण रिपोर्ट नबन्ने र मनोमानी उत्खनन गरेर चोरीनिकासी गर्ने प्रवृत्तिमा बल पुग्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहबीचको विवादको असर तल्लो तहसम्म परेर स्थानीयवासीबीच झगडा भइरहने उनले बताए । ‘स्रोतको प्रत्यक्ष सम्पर्क विकास र अर्थसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जनता र जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा बढी स्रोत पार्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘एकआपसमा वैमनस्य उत्पन्न हुने डर हुन्छ । संघीयता विकासका लागि आएको हो । सीमा विवादले भाइचारा नै संकटमा नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ ।’

डिभिजन वन कार्यालयले पनि सीमा विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोतका लागि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बढी ओगट्न प्रयास गर्ने भएकाले स्थानीयबीच द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहन्छ ।’ विवाद सुल्झाउन केन्द्रबाट टोली आयो भने वन कार्यालय समन्वय गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

समन्वय समितिबाट स्थानीय सरकारको सिमांकनका लागि पत्र आएको र आफ्नाे कार्यालयबाट पनि अनुगमनमा गएको नापी कार्यालय कैलालीका प्रमुख सुदर्शन सिह धामीले बताए । तर स्थानीय तहहरुबीच आफ्नो क्षेत्रमा बढी स्रोत पार्ने होडबाजीका कारण विवाद सुल्झाउन नसकिएको उनले बताए ।

‘नदी र खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गरिरहन्छन् । यसको लागि कुनै ठोस सीमा निर्धारण गर्न सकिन्न’ धामीले भने ‘स्थानीय सरकार आ–आफ्नै अडाममा रहन्छन् । यो विवाद चर्काउनमा स्थानीय सरकारहरुकै बढी भूमिका रहेको छ ।’ स्थानीय तहले पनि ब्यवहारिकता देखाउन जरुरी रहको उनले बताए । उनीहरुको समझदारीमा मात्रै विवाद समाधान हुनसक्ने प्रमुख धामीले बताए ।