मलेसिया खोल्न भदौ अन्तिम साता बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १५ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउन भदौ महिनाभित्र क्वालालम्पुरमा दुई देशीय बैठक हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेर नामावली पठाएपछि दुई देशीय बैठक हुन लागेको हो ।

मन्त्रालयले साउन २१ मा सूचीकृत नाम मलेसिया पठाएको थियो । मलेसिया सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड र निर्देशिका पूरा गरेको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा यी संस्था छानिएका थिए ।

‘मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले संयुक्त कार्यदल बैठक सेप्टेम्बर दोस्रो साता गर्ने जानकारी गराएको छ,’ मलेसियास्थित राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

कार्यदल बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव विनोद केसीसहितका पदाधिकारी क्वालालम्पुर
जाने भएका छन् । नेपालले पठाएको स्वास्थ्य संस्थाको सूची र तोकिएको मापदण्डबारे द्विपक्षीय छलफल भएपछि सहमतिका आधारमा मलेसिया रोजगारीखुल्ने श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

गत वर्ष जेठ २ मा श्रम मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा तोकिएका संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाएपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो । गत कात्तिकमा श्रम सम्झौता भएपछि बायोमेडिकल गर्ने संस्था छनोटमा ढिलाइ भएकै कारण रोजगारी खुल्न सकेको थिएन ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि अनुदानमा किर्ते

उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीले हस्ताक्षर किर्ते गरेर चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रमको अनुदान हिनामिना गरेको आरोप किसानले लगाएका छन् । 
अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — चैते धान विशेष सहयोग (क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि) कार्यक्रमअन्तर्गत किसानका लागि निकासा भएको अनुदान बैगुनधुरामा अतियमितता भएको पाइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट निकासा ल्याएको रकम कृषक समूहका पदाधिकारीले आफूखुसी खर्च गरेका छन् । 

कन्काई जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै वडा कार्यालय पुगेका झापा, गौरादह–९ बैगुनधुराका किसान । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर 

गौरादह नगरपालिका ९ बैगुनधुरा क्षेत्रका ३ सय १२ जना किसानका लागि ज्ञान केन्द्रले गत असारमा २० लाख ३१ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उक्त रकम कन्काई जल उपभोक्ता संस्थाले बुझेको थियो । कन्काई सिँचाइ आयोजनाको शाखा नं. १६, १९ र २१ का २/२ वटा तथा शाखा नं. १८ का ४ वटा गरी १० वटा क्लस्टरका किसानलाई अनुदान वितरण गर्नुपर्ने थियो ।

ज्ञान केन्द्रको कार्यविधिअनुार प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले रकम किसानलाई वितरण गर्नुपर्नेमा जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीले आफूखुसी रकम बाँडेको पाइएको छ । उनीहरूले कैयौं किसानको नाम र हस्ताक्षर किर्ते गरेको, अन्य शाखाका किसानका नाममा रकम निकासा ल्याएको, सम्बन्धित किसानलाई रकम वितरण नगरेको तथा किसानले पाउनुपर्नेभन्दा कम्ती रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

यसअघि गौरीगन्ज गाउँपालिका २ कोरोबारीका ३ वटा कृषक समूहले पनि फर्जी कागज बनाएर लाखौं रुपैयाँ अनुदान अनियमितता गरेको फेला परेको थियो । कोरोबारीका तुलाचन कृषक समूह, माङसावा कृषक समूह र कन्काई विपद् कृषक समूहले फर्जी कागजात बनाएर १८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम अनियमितता गरेका हुन् ।

आफ्ना नामको अनुदान रकम जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको थाहा पाएपछि किसान आक्रोशित छन् । उनीहरूले अनुदान हिनामिना गर्ने उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सीतादेवी रिमालले हस्ताक्षर किर्ते गरेर आफ्ना नामबाट अनुदान निकालेको पाइएको बताइन् । ‘म शाखा नं. २० की किसान हुँ । अनुदानका लागि शाखा २० छनोटमा परेको छैन तर जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीले मेरा नाममा अनुदान ल्याएको रहेछ ।’

किसान सरदकुमार दाहाललेआफ्नो नाम किर्ते गरेर अनुदान ल्याउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘मैले आजसम्म रकम पाएको छैन । अनुदानका लागि मैले केही कागजपत्र पनि दिएको छैन । के आधारमा अनुदान ल्याए,’ उनले भने । शाखा १६ का लालबहादुर बस्नेतले २ बिघामा चैते धान लगाएका थिए ।

उनले एक बिघाको ६ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने थियो तर जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीले ३५ सय रुपैयाँ मात्र दिएर हल्ला नगर्न भनेको बस्नेतले बताए । कन्काई जल उपभोक्ता संस्थाका उपाध्यक्ष लयप्रसाद चम्लागाईंले अनुदान रकमबारे आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गरे ।

‘चैते धानको अनुदानबारे संस्थामा दुइटा मात्र निर्णय भएका छन् ।पहिलो निर्णय ०७५ फागुन ७ मा चैते धान अनुदान कार्यक्रम माग गर्ने र दोस्रो ०७६ जेठ २५ गते चैते धान लगाएका किसानका लागि रकम माग गर्ने,’ चम्लागाईंले भने, ‘हामी संस्था सदस्यलाई अनुदानबारे थप केही जानकारी छैन ।’

उनले अनुदान रकमबारे अधिकांश काम संस्थाका अध्यक्ष र सचिवमार्फत भएको बताए । ‘हाम्रो संस्था छनोट भयो कि भएन, कति किसान आबद्ध भए, कति हेक्टरमा धान लगाइयो, किसानले कति रकम अनुदान पाउनुपर्ने हो, अनुदान रकम निकासा भयो कि भएन, कसरी वितरण गरियो, हामीलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने ।

जल उपभोक्ता संस्थाकै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत अनुदान कार्यक्रमबारे जानकारी नहुनु अचम्म भएको भरत गौतमले बताए । गौतम शाखा नं. १९ का अध्यक्ष हुन् । सम्बन्धित शाखाका अध्यक्षलाई समेत जानकारी नदिई कसरी अनुदान रकम वितरण गरियो, संस्थाका पदाधिकारीले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कृषकले ज्ञान केन्द्रको कमजोरीका कारण पनि अनुदान रकम हिनामिना भएको आरोप लगाए । ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत खिरबहादुर श्रेष्ठले कानुनसम्मत रूपमा अनुदान रकम निकासा दिएको दाबी गरे । ‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रस्ताव
आह्वान गरेका थियौं । सूचनाअनुसारै कन्काई जल उपभोक्ता संस्था छनोट भएको हो । कार्यविधिअनुसार संस्थाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि हामीले किसानका लागि अनुदान रकम निकासा दिएका हौं,’ उनले भने । उनले किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने अनुदान रकम संस्थाका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्