भ्रमण वर्ष : गण्डकीमा प्रचार न पूर्वाधार

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य छ । तर आन्तरिक पर्यटन वर्षको ८ महिना बित्दासमेत पर्यटन मन्त्रालयले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटनलाई राखेको छ । यसो त यो प्रदेश पर्यटकीय हब नै हो । सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर ५ वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उसको लक्ष्य छ । तर आन्तरिक पर्यटन वर्षको ८ महिना बित्दासमेत पर्यटन मन्त्रालयले कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन ।

संघीय सरकारले पर्यटन वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा प्रादेशिक समन्वय समिति गठन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक भ्रमण वर्षको संयोजक जुद्ध गुरुङलाई बनाएको छ । समिति गठन भए पनि अन्य उपसमिति गठन भएका छैनन् । यसो त समितिले सरोकारवालासँग समन्वय नगरेको आरोप पनि छ । ‘पर्यटनका नीतिनियम र कानुन बनाउनमै व्यस्त छौं । कार्यक्रमको तयारी भने अहिलेसम्म खासै केही छैन,’ संयोजक गुरुङले भने, ‘सरकारको प्रमुख उद्देश्यलाई लिएर समिति अघि बढेको छ । लक्षित कार्यक्रम हुने गरी योजनातय गर्ने हो ।’

नेपाल भ्रमण वर्ष संघीय सरकारकै लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग कुनै सहकार्य नरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘भ्रमण वर्ष सुरु हुनुअघि आवश्यक तयारी भइसक्नुपर्नेमा प्रचारप्रसार नै नथालिएको र पूर्वाधारमा पनि चासो दिइएको छैन,’ स्थानीय व्यवसायी अर्जुनप्रसाद खनाल भन्छन्, ‘सरकारले बनाएको मूल समिति समानुपातिक हिसाबले बनेको छैन । मन्त्रीसँग पहुँच भएका व्यक्ति मात्र छन् । पर्यटनका हिसाबले मुख्य मानिएका जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी समेटिएका छैनन् ।’

भ्रमण वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशमा निजीक्षेत्र वा सरकारका तर्फबाट केही काम नभएको उनले बताए ।सरकारले प्रचारप्रसार भएको दाबी गरेको छ । तर सोहीअनुरूप काम नगरेको भन्दै पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पर्यटनमन्त्री विकास लम्साललाई पर्यटनका लागि सरकारले लिएको नीतिअनुरूप काम गर्न समितिको बैठकमै बोलाएर केही दिनअघि निर्देशन दिएको हो । बाँकी समयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठोस मूर्त र व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी भ्रमण वर्षको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताए । ‘यसरी नै न प्रचारप्रसार न त पूर्वाधार भएर मौन रहियो भने कसरी भ्रमण वर्षको लक्ष्यमा पुग्न सकिएला,’ कोइरालाले भने, ‘लक्ष्य पूरा हुने गरी प्रचारप्रसार, भौतिक पूर्वाधारलगायत विषयलाई व्यवस्थित रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका हौं ।’

भ्रमण वर्ष मन्त्रालयमा मात्र सीमित रहेको प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्य बताउँछन् । आन्तरिक पर्यटन वर्ष बाहिरी रूपमा चहलपहल हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । एउटा जिल्लाका जनता अर्को जिल्लामा जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

योजनाका रूपमा बाहिर आउन नसकेको आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउन व्यवसायी पनि त्यति उत्साहित नरहेको आचार्यले बताए । यो अभियान सफल बनाउन तीन तहकै सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको सांसद मीनप्रसाद गुरुङको भनाइ छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइमा मुस्ताङ पर्ने भए पनि त्यहाँका जनतालाई भ्रमण वर्षबारे जानकारी नरहेको सांसद चन्द्रमोहन गौचनले बताए । ‘भ्रमण वर्ष सफल बनाउने एउटै कार्यक्रम हो, प्रचारप्रसार । यो अभियान सफल भए भ्रमण वर्ष यसै सफल हुन्छ । यसका लागि सबै जिल्लाका व्यवसायी र स्थानीय स्तरसम्म पुग्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

भ्रमण वर्ष नजिकिँदै गर्दा विभिन्न खेलकुद व्यवसायीबीच सिन्डिकेट रहेको सांसदहरूले मन्त्रालयलाई सचेत गराएका छन् । पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले अहिले पर्यटन ऐन, कानुन, नियमावली केही नभएकाले काम गर्न केही असहज भएको स्विकारे । ‘प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन वर्षसँगै पर्यटनमार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने जिम्मा पनि सरकारको नै हो ।’ भ्रमण वर्ष सफल बनाउन स्थानीय तहमा पर्यटन ऐनसम्बन्धी मस्यौदा बनाएर पठाइएको उनले बताए ।

सरकारले बनाएको समितिको संयोजक नै पर्यटन व्यवसायी नरहेको भन्दै स्थानीय व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । गुरुङले भने गडी किनेर चलाउँदैमा, होटल खोल्दैमा, ट्रेकिङ लैजाँदैमा व्यवसायी नभइने प्रतिक्रिया दिए । सरकारले तय गरेका पर्यटनका विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि हुन्छ ।

यसका लागि मानव क्षमता, नयाँ गन्तव्य अध्ययन र देशभरका कार्यक्रम चलिरहने बोर्डका प्रबन्धक सूर्य थपलियाको भनाइ छ । ‘भ्रमण वर्षका लागि छुट्टै कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ थपलियाले भने, ‘आन्तरिक भ्रमण वर्षका लागि १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ । ती सजिलै भित्रन्छन्, ढुक्क भए हुन्छ । वार्षिक आन्तरिक ८ लाख पर्यटक आएका छन् ।’ यसका लागि नीतिगत कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए । २०१९ मा हाम्रो ठाउँमा आउनुहोस् भनेर आकर्षण गर्ने कार्यक्रम के छन् भनी उनले प्रश्न गरे ।

ट्रेकिङका कारण पर्यटक बढी आइरहन्छन् । यसमा आउनुपर्ने कारण के हो ? सेवासुविधा, सहुलियत के छन् ? पर्यटकले के पाए ? पर्यटकका लागि छुट दिन सक्नुपर्छ । अन्य समयको तुलनामा भ्रमण वर्षमा २०/२५ प्रतिशत छुट दिन सके त्यो प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । २/४ वटा कार्यक्रम नयाँ हुनुपर्ने उनले बताए ।

व्यवसायीको विरोध
आन्तरिक भ्रमण वर्षका विषयमा प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य नगरेको भन्दै स्थानीय व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थानीय व्यवसायी समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर सरकारले भ्रमण वर्षको नेतृत्व आफैंले लिएको छ । नयाँ गन्तव्य छनोट गर्ने, विकेन्द्रीकरण गर्ने, सम्भावित ठाउँमा लगानी बढाउने र भइरहेको ठाउँमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

अंग्रेजी वर्ष र नेपाली नयाँ वर्षका बेला आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ । मनसुनमा बाह्य पर्यटक कम हुन्छन् । भदौमा भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने हुँदा यसको प्रचारप्रसार व्यापक हुनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक हवाई पहुँच बढाउन सरकारले हवाई क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने, विभिन्न कम्पनी, नागरिक उड्डयन र अन्य क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा आउने पर्यटकको मुख्य स्रोत काठमाडौं, लुम्बिनीलगायत ठूला सहर हुन् । आफ्नै प्रदेशभित्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम नगरी अन्य ६ वटा प्रदेशमा लैजानुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले सञ्चालन गर्ने पर्यटन प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार, बजारसम्मको पहुँचका कार्यक्रम सेवा सञ्चालनलगायत कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको ९० प्रतिशत भूमिका हुने व्यवसायी खनालले बताए । पर्यटन मूलतः निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय भएकाले सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकारका पर्यटनसम्बन्धी योजनामा निजीक्षेत्रले सघाएको छ । तर सरकार ठोस रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्ने अवस्था देखिएको व्यवसायीको गुनासो छ । लेकसाइड केन्द्रित पर्यटन व्यवसायीलाई पोखराका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पर्यटन बोर्डले बताएको छ । तर यही सवालमा निजीक्षेत्रका व्यवसायमा मत–मतान्तर देखिएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड मात्र नरहेको विज्ञ जुद्ध गुरुङको तर्क छ । भ्रमण वर्षका लागि स्थानीय व्यवसायीसँग समन्वय नगरेको उनले बताए । ‘सल्लाह पनि गर्न पाएका छैनौं । मूल समिति गठन नै ढिला भयो,’ उनले भने, ‘अब उपसमिति गठन गर्ने तयारीमा छौं ।’ सरकारले तयार गरेको कार्यक्रमअनुरूप अगडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष अभियान घोषणा भयो तर सफल भएन,’ पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटा भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले ढिला गरेकाले यस्तो भयो । सरकारले स्थानीय व्यवसायीसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो नहुँदा विफल भएको हो । अब भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

पर्यटनमन्त्री लम्सालले नेचर, कल्चर र एडभेन्चरको हब प्रदेशमा ठोस योजना बनाई अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आन्तरिक पर्यटकलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तरविद्यालय, अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला घुम्ने योजना तय हुने उनको भनाइ छ । ‘जनता उत्साहित छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय व्यवसायीले गुणस्तर हेर्दैनन्, विरोध मात्र गर्छन् ।’

पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाइने उनले बताए । सरकारले १ सय १० पर्यटकीय गन्तव्यका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये होमस्टेका लागि २५ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्न फल्ने जग्गामा स्याउबारी

सडक पुगेपछि गाउँगाउँमा स्याउ खेती 
स्याउले आत्मनिर्भर बन्दै दुर्गमका किसान
राजबहादुर शाही

मुगु — छायाँनाथरारा नगरपालिकास्थित ताल्चाका हरि रोकायाले कोदो, जौ र फापर फल्ने जग्गालाई स्याउबारीमा परिणत गरेका छन् । परम्परागत अन्नबाली लगाउँदा ३ महिना पनि खान नपुग्ने उनको परिवारले अहिले स्याउबाट वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको छ ।

उनकै छिमेकी कर्णबहादुर भामले पनि अन्नबाली लगाउने जग्गामा ३ सय स्याउका बोट रोपे । स्थानीय बजारमै स्याउ बिक्री गरेर उनले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ कमाइरहेका छन् ।

रोकाया र भाम मात्र होइन, यहाँका अधिकांश कृषकले अन्नबाली लगाउने जग्गालाई धमाधम स्याउ बगैंचा बनाइरहेका छन् । स्याउ खेतीबाट उनीहरूको घर खर्च मात्र टरेको छैन, घरघडेरीसमेत जोड्न थालेका छन् । गाउँगाउँमा सडक सुविधा पुगेपछि दुर्गम क्षेत्रमा समेत स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको हो । स्याउ खरिद गर्न व्यापारी गाउँमै पुग्ने र बर्सेनि भाउ बढदै जान थालेपछि किसान स्याउ खेतीमा हौसिएका छन् ।

रोकायाको बारीमा ४५० स्याउका बोट छन् । लटरम्म फलेका स्याउका बोट देख्दा उनी दंग छन् । ‘यस वर्ष पोहरभन्दा राम्रो स्याउ फलेको छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी पनि बढ्ने आशा छ ।’ उनले बर्सेनि ३० क्विन्टल स्याउ फलाउँदै आइरहेको बताए ।

यातायात सुविधा बढेसँगै जिल्लाबाट उत्पादित स्याउ नेपालगन्ज, सुर्खेत, काठमाडौंलगायत सहरमा जान थालेको छ । मइतु, ताल्चा, पिना, झयारी, कोटिला, तलितुमलगायत गाउँमा स्याउखेतीको लहरै चलेको छ । सडक आसपासका क्षेत्रमा स्याउ बगैंचा भरिन थालेको स्थानीय बाँचे महताराले बताए ।

‘अनुकूल वर्षा र हिमपात हुन थालेपछि स्याउको उत्पादन बर्सेनि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बगैंचासम्मै गाडी पुग्न थालेपछि अन्नबाली छोडेर स्याउखेतीमा आकर्षित भएका हौं ।’ उनले माग बढदै गएपछि सदरमुकाम वरपरको स्याउ मंसिरमै बेचेर सकिने गरेको जनाए ।

छायाँनाथरारा नगरपालिका १४ स्थित बाम, फोइपाट, दख्यार्लबाडा, बामगाउँलगायत क्षेत्रमा घरघरै स्याउ बारी छन् । स्याउबाट स्थानीय क्रमशः आत्मनिर्भर बनेका उक्त वडाका वडाध्यक्ष नन्दलाल बडुवालले बताए । सिँचाइ असुविधा रहेका यहाँका अधिकांश बस्तीमा अन्नबाली लगाउँदा खडेरी, असिना, रोग किराको प्रकोपको डर हुने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले किसानले अन्नबाली छोडेर स्याउखेतीमै जोड दिएका छन्,’ उनले भने, ‘स्याउखेतीले युवालाई बिदेसिनबाट रोकेको छ, किसानको जीवनस्तर पनि उकासिएको छ ।’ अधिकांश कृषकले स्याउखेतीबाटै भएको आम्दानीले सदरमुकाममा घरघडेरीजोडेका छन् ।

स्याउबारीमै आलु, सिमीलगायत तरकारी लगाउन सकिने भएकाले दोहोरो फाइदा हुने गरेको कृषकको भनाइ छ । गमगढी, बाम, चंखेली हुँदै हुम्लाको दार्म जोड्ने ग्रामीण सडक निर्माण भएपछि स्याउखेतीमा किसानको आकर्षण बढेको हो । अहिले सडकका आसपासका क्षेत्रमा स्याउ बगैंचा बनाउने क्रम बढेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सुकिराम नेपालीले छायाँनाथरारा नगरपालिकाका १४ वटै वडामा स्याउ खेती फस्टाइरहेको बताए । उनका अनुसार सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको लेकाली बस्तीमा पनि स्याउ खेती हुने गरेको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार जिल्लाममा बर्षेनि ३ हजार ५ सय टनसम्म स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ ।

‘अन्नबालीभन्दा कम दुःख हुने भएपछि स्याउखेतीमा किसानको आकर्षण बढिरेहको हो,’ उनले भने, ‘पढेलेखा युवासमेत स्याउ खेतीमै रमाउन थालेका छन्, गाउँमै आत्मनिर्भर बनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटेको छ ।’ उनले स्याउखेतीबाटै जिल्लाका किसान सम्पन्न बन्न थालेको बताए ।

उनका अनुसार व्यावसायिक स्याउ खेतीमा लागेका किसानको आम्दानी कम्तीमा वार्षिक २ लाख रुपैयाँ छ । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकको सजिलै घरखर्च टार्न र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन स्याउखेतीले सघाउ पुर्‍याइरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्