अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन : सीमा सुरक्षा गर

भारतले सीमामा बनाउन लागेको सडक एवं तटबन्धका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहाव रोकिने र बाढीको खतरा झनै बढ्ने विवरण पेस गर्दै सांसदहरूले तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेपछि समितिले ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित गृह, भूमिसुधार र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी छलफलमा सांसदले भारतले सीमामा ७ फिट अग्लो र ११ मिटर चौडा सडक पश्चिमबाट सुरु गरेर पूर्वी तराईसम्म विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । यसबाट प्रदेश २ का सबैजसो जिल्ला प्रभावित हुनेछन् ।

सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण थप समस्या उत्पन्न हुने विवरणसहित सांसद महेश्वरजंग गहतराज (अथक) ले छलफलका लागि समितिमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा भारतले बाँकेबाट रौतहटसम्म एसएसबी सडक बनाउन लागेको र लक्ष्मणपुर बाँध एवं कलकलवा तटबन्धका कारण भविष्यमा बाढीले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै उनले वार्ता थाल्न माग गरेका थिए ।

सांसदहरूले सीमा सुरक्षा कमजोर र स्तम्भहरू कम गुणस्तरका भएकाले छिटो भत्किने गरेको बताएका थिए । सांसदको सुझावपछि सीमाक्षेत्रमा पोस्ट संख्या र सुरक्षाकर्मी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) ले जानकारी दिइन् । सीमास्तम्भ बर्सेनि यताउता सारिने समस्या समाधान गर्न र बाढीका कारण उत्पन्न हुने गरेको क्षति कम गर्न दुई मुलुकबीच सहमति जुटाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

भारतले सर्जु नहर योजना कार्यान्वयनका क्रममा नेपालबाट बग्ने नदीलाई एकीकृत गरेर सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्न लागेको सांसद गहतराजले बताए । उनका अनुसार यो योजनाले भारतको ठूलो भूभाग सिञ्चित हुनेछ । तर उक्त सडकले नदीहरूलाई छेकेपछि यता बाढीको सम्भावना अझ बढ्ने सांसदहरूको अनुमान छ ।

भारतले सडकका नाममा नदीको बहाव रोक्न खोजेको सांसदहरूको भनाइ छ । समितिले परारष्ट्र, सिँचाइ, भूमिसुधार र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय गरी सीमामा स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । दुई देशबीचको ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सम्झौताअनुरूप सीमा निर्धारण र सीमांकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । सांसदहरूको प्रस्तावमाथि तीन पटक बैठक बसेको थियो ।