वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु र अंगभंग भएकाको परिवार राहत लिन काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता 

होम कार्की

काठमाडौँ — ६२ वर्षीय बलबहादुर राई मलेसियामा साइँला छोरा विनोदले ज्यान गुमाएपछि राहत रकम लिन काठमाडौं आइपुगे । धरान–२० का बलबहादुरका लागि काठमाडौं यात्रा पहिलो थियो । कागजपत्र मिलाउन नसकेर हैरान भएका उनले भने, ‘एक साता भयो । चाहिने जति कागजात जुटाउन सकेको छैन । श्रमस्वीकृतिको कागज लिन कता जाने ? पासपोर्ट खोज्न कता ? गाह्रो भयो ।’

२५ वर्षीय विनोदलाई साउन १० गते मलेसियामा डुबेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो । तीन वर्षअघि ‘लिन्को म्यानुफ्याक्चरिङ’ कम्पनीमा गएका उनले तलब नपाएपछि छोडेर गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्न थालेका थिए ।


उनको शवसँग राहदानी आएको थिएन । शव ल्याउन बलबहादुरले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मलेसिया पठाए । काठमाडौंबाट घरसम्म लैजाने शववाहनको खर्च पनि उनैले तिरे । ‘शव ल्याउन र शववाहनको खर्च हामीले दिनु नपर्ने रहेछ, काठमाडौं आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उनले भने ।


वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले राहत दिन्छ । बोर्डले ०६५ माघदेखि पीडित परिवारलाई राहत दिन थालेको हो । राहत लिन काठमाडौंमै आउनुपर्छ । यस क्रममा बलबहादुरले जस्तै सास्ती खेप्नेहरू थुप्रै छन् । उनीहरू स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको बताउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बोर्डबाट दिइने सेवामध्ये मृत्यु वा अंगभंग भए पाइने आर्थिक सहायता गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै कामदार तथा परिवारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।


बोर्डको सचिवालय काठमाडौंमा मात्रै छ । मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन, अंगभंग बिरामीको औषधोपचार खर्च लिन काठमाडौंमै आउनु परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ७ सय ५३ जनाका मृतकका परिवारले काठमाडौं आएर राहत लिएका थिए । उनीहरूका साथमा थप एक/दुईजना सहयोगी आउने गर्छन् । ‘बालबच्चासहित दुर्गम ठाउँबाट आउँदा निकै कठिन हुँदोरहेछ । गाउँपालिकाबाट नपाए पनि सदरमुकामबाट पाउने व्यवस्था भइदिए सहज हुने थियो,’ रोल्पा जलजलेका अनन्त मगरले भने ।


बोर्डबाट मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । विदेशमा अंगभग भई स्वदेश आएका कामदारले थप उपचार गर्नुपरे बोर्डमा उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट पीडित कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै सहज रूपमा राहत बाँड्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले निर्देशिका बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । निर्देशिका पारित हुनासाथ सेवालाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेछौं,’ उनले भने ।


सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गरी यस्तो राहतका लागि स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी आर्थिक सहायताको निवेदन परेमा प्राप्त कागजात र प्रमाणसहित त्यस्तो निवेदन स्थानीय तहले सात दिनभित्र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमार्फत गरिएको छ । बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजका हकवालाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिल्लास्तरीय खुल्ला ब्याडमिन्टनमा कुमार पुनको जोडी प्रथम

नारायण शर्मा

(नवलपरासी) — नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको फाइनलमा कावासोतीका कुमार पुन र दिपेन्द्र ढकालको जोडी प्रथम भएको छ । भेट्रान्सतर्फ उनीहरुको जोडीले २, १ सेट अन्तरले कावासोतीकै विष्णु श्रेष्ठ र सुरवीर स्थापितलाई पराजित गरेको हो । 

भेँडाबारीमा भएको प्रतियोगतामा मेन्स डबलतर्फ कावासोतीका नवराज क्षत्री र सन्तोष श्रेष्ठ विजयी भए । उनीहरुको जोडीले भेँडाबारीका दया सापकोटा र बिकल राजभण्डारीको जोडीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । विजयी टिमले नगद ६ हजार शिल्ड र प्रमाणपत्र पाएका छन् ।

मेन्स डबल र भेट्रान्सलाई खेलाइएको नवलपुर जिल्लास्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा ४९ टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ र गैंडाकोट ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा भएको खेल भेडाबारी ब्याडमिन्टन क्लबमा आयोजना गरिएको थियो । प्रतियोगिताको गैंडाकोटका मेयर छत्रराज पौडेलले एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका थिए । भेँडाबारीमा २ वटा कोर्ट रहेको सुविधासम्पन्न ब्याडमिन्टन हल छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×