वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु र अंगभंग भएकाको परिवार राहत लिन काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता 

होम कार्की

काठमाडौँ — ६२ वर्षीय बलबहादुर राई मलेसियामा साइँला छोरा विनोदले ज्यान गुमाएपछि राहत रकम लिन काठमाडौं आइपुगे । धरान–२० का बलबहादुरका लागि काठमाडौं यात्रा पहिलो थियो । कागजपत्र मिलाउन नसकेर हैरान भएका उनले भने, ‘एक साता भयो । चाहिने जति कागजात जुटाउन सकेको छैन । श्रमस्वीकृतिको कागज लिन कता जाने ? पासपोर्ट खोज्न कता ? गाह्रो भयो ।’

२५ वर्षीय विनोदलाई साउन १० गते मलेसियामा डुबेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। तीन वर्षअघि ‘लिन्को म्यानुफ्याक्चरिङ’ कम्पनीमा गएका उनले तलब नपाएपछि छोडेर गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्न थालेका थिए।

उनको शवसँग राहदानी आएको थिएन। शव ल्याउन बलबहादुरले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मलेसिया पठाए। काठमाडौंबाट घरसम्म लैजाने शववाहनको खर्च पनि उनैले तिरे। ‘शव ल्याउन र शववाहनको खर्च हामीले दिनु नपर्ने रहेछ, काठमाडौं आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले राहत दिन्छ। बोर्डले ०६५ माघदेखि पीडित परिवारलाई राहत दिन थालेको हो। राहत लिन काठमाडौंमै आउनुपर्छ। यस क्रममा बलबहादुरले जस्तै सास्ती खेप्नेहरू थुप्रै छन्। उनीहरू स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको बताउँछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बोर्डबाट दिइने सेवामध्ये मृत्यु वा अंगभंग भए पाइने आर्थिक सहायता गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै कामदार तथा परिवारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

बोर्डको सचिवालय काठमाडौंमा मात्रै छ। मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन, अंगभंग बिरामीको औषधोपचार खर्च लिन काठमाडौंमै आउनु परिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ७ सय ५३ जनाका मृतकका परिवारले काठमाडौं आएर राहत लिएका थिए। उनीहरूका साथमा थप एक/दुईजना सहयोगी आउने गर्छन्। ‘बालबच्चासहित दुर्गम ठाउँबाट आउँदा निकै कठिन हुँदोरहेछ। गाउँपालिकाबाट नपाए पनि सदरमुकामबाट पाउने व्यवस्था भइदिए सहज हुने थियो,’ रोल्पा जलजलेका अनन्त मगरले भने।

बोर्डबाट मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। विदेशमा अंगभग भई स्वदेश आएका कामदारले थप उपचार गर्नुपरे बोर्डमा उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट पीडित कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै सहज रूपमा राहत बाँड्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। ‘हामीले निर्देशिका बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं। मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। निर्देशिका पारित हुनासाथ सेवालाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेछौं,’ उनले भने।

सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गरी यस्तो राहतका लागि स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी आर्थिक सहायताको निवेदन परेमा प्राप्त कागजात र प्रमाणसहित त्यस्तो निवेदन स्थानीय तहले सात दिनभित्र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमार्फत गरिएको छ। बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजका हकवालाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १७:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जिल्लास्तरीय खुल्ला ब्याडमिन्टनमा कुमार पुनको जोडी प्रथम

नारायण शर्मा

(नवलपरासी) — नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको फाइनलमा कावासोतीका कुमार पुन र दिपेन्द्र ढकालको जोडी प्रथम भएको छ । भेट्रान्सतर्फ उनीहरुको जोडीले २, १ सेट अन्तरले कावासोतीकै विष्णु श्रेष्ठ र सुरवीर स्थापितलाई पराजित गरेको हो । 

भेँडाबारीमा भएको प्रतियोगतामा मेन्स डबलतर्फ कावासोतीका नवराज क्षत्री र सन्तोष श्रेष्ठ विजयी भए । उनीहरुको जोडीले भेँडाबारीका दया सापकोटा र बिकल राजभण्डारीको जोडीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । विजयी टिमले नगद ६ हजार शिल्ड र प्रमाणपत्र पाएका छन् ।

मेन्स डबल र भेट्रान्सलाई खेलाइएको नवलपुर जिल्लास्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा ४९ टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ र गैंडाकोट ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा भएको खेल भेडाबारी ब्याडमिन्टन क्लबमा आयोजना गरिएको थियो । प्रतियोगिताको गैंडाकोटका मेयर छत्रराज पौडेलले एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका थिए । भेँडाबारीमा २ वटा कोर्ट रहेको सुविधासम्पन्न ब्याडमिन्टन हल छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ १७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्