कार्यान्वयन हुँदैनन् जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — २०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०७२ को तराई/मधेस र थरुहट आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सरकारले ४ दर्जनजति छानबिन आयोग र समिति गठन गरे पनि तिनले दोषी औंल्याएका व्यक्ति कानुनी दायरामा आएका छैनन् । कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गरिएका छैनन् । 

मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिससहित बुझाइएका जाँचबुझ आयोगका अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयनबिनै थन्किएका छन् ।

२०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०७२ को तराई/मधेस र थरुहट आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सरकारले ४ दर्जनजति आयोग तथा समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएका व्यक्ति कानुनी दायरामा आएका छैनन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना टुंगो लगाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको तयारी भइरहेका बेला विगतकै कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गरिएका छैनन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सार्वजनिक नहुनुलाई जानकारहरू घटनामा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सुरक्षाकर्मीलगायत उपल्लो तहका व्यक्तिको संलग्नतालाई मुख्य कारण बताउँछन् ।

२०४६ को जनआन्दोलन दमनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठसहित नेता, प्रशासक, सुरक्षाकर्मीलगायत १ सयभन्दा बढीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमन गर्ने २ सय १ जनामाथि कारबाही सिफारिससहित कृष्णजंग रायमाझी अध्यक्षताको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न तत्कालीन एमाले नेता रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा समिति पनि गठन भयो । तर समितिको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत अझै गुपचुप छ ।

चार वर्षअघि संविधान जारी हुनुपूर्व मधेस आन्दोलनका क्रममा ६६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जनधनको क्षति अध्ययन गर्न गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले २०७४ सालमै प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । आयोगले प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने र आदेश पालना गर्ने सुरक्षाकर्मी र प्रशासकमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन ।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि भएको पहिलो जनआन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र २३ हजारभन्दा बढी घाइते भए । ०४६ चैत २६ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र बहुदल घोषणा गरेपछि आन्दोलन रोकियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मल्लिकको नेतृत्वमा जनआन्दोलन दमन र सूर्यबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्‍यो ।

शाक्य आयोगले २०१७ देखि २०४६ को पञ्चायत अवधिमा राज्यबाट ३५ जना बेपत्ता पारिएको विवरण सरकारलाई दियो । दुवै आयोगले घटनामा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएनन् ।

२०५० जेठ ३ गते त्रिशूलीमा जिप दुर्घटनामा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भयो । सरकारले न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । घटना कसले गराएको भन्ने यकिन नखुले पनि सरकारले प्रतिवेदन बाहिर ल्याएन ।

बरु दुर्घटनाका एक मात्र जीवित पात्र जिपचालक अमर लामाको २०६० सालमा कीर्तिपुरमा गोली हानी हत्या भयो । हत्या तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भएको भनिए पनि सरकारद्वारा मधुसूदनलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । २०५५ सालमा सांसद मिर्जादिल सादवेगको हत्यासम्बन्धमा हरिप्रसाद शर्माको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि बाहिर आएन ।

२०६२ सालमा नगरकोटमा सेनाका जवान वासुदेव थापाले चलाएको गोलीबाट १२ स्थानीय मारिए । ब्यारेकबाट बन्दुक लगेर स्थानीयमाथि प्रहारपछि उनले आत्महत्या गरेका थिए । उक्त घटनामा ब्यारेकका कमान्डरलाई कारबाही सिफारिस भए पनि टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन मृतकका परिवारलाई राहत दिनमै सीमित भयो ।

मोरङको बेलबारी हत्याकाण्ड (२०६३), रमेश महतो हत्या (२०६४), कपिलवस्तु साम्प्रदायिक हिंसा (२०६४), मधेस आन्दोलन (२०६४), गौर हत्याकाण्ड (२०६४), एमाले नेता ऋषिप्रसाद शर्मा र सञ्चार–उद्यमी जमिम साह हत्यालगायतको छानबिन गर्न गठित आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन पनि अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन् ।

बलात्कार, हत्या, लुटपाट, आगजनीलगायत छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयबाट गठित अन्य दर्जनौं आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन नागरिकको पहुँचबाट टाढै छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती बहुदलपछि गठित आयोगका अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण सत्तास्वार्थ रहेको बताउँछन् । आयोग गठनको मूल उद्देश्य नै घटना लुकाउने र दोषी छल्ने रहेको भन्दै उनले तिनका प्रतिवेदनलाई जनताले व्यंग्य र ठट्टाका रूपमा लिन थालेको टिप्पणी गरे ।

‘जाँचबुझ आयोग नै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र परिस्थितिलाई अन्यत्रै मोड्ने नियतबाट गठन भएका छन्,’ वस्तीले भने, ‘उद्देश्य नै पीडितलाई न्याय, पीडकलाई कारबाही र दण्डहीनता नियन्त्रण नभएपछि त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना नै रहँदैन, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयलाई जनताले ‘जोक’ र ‘मजाक’का रूपमा लिन थालिसके ।’

पञ्चायतकालमा गठित आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पनि २०४६ पछिका आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

‘२०२७ सालमा गठित न्यायसुधार आयोग, २०३४ सालको ईश्वरीराज मिश्र अध्यक्ष रहेको शाही न्याय सुधार आयोग, २०१८/०१९ सालमा मोहनमान सैंजू अध्यक्ष रहेको भूमिसुधार आयोगलगायत प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन भए,’ वस्ती भन्छन्, ‘जाँचबुझ र न्यायिक आयोगका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन २०४६ पछि कुनै पनि कार्यान्वयन तहमा गएकै छैनन् ।’

आयोगमा जानेले पनि जागिरे मानसिकता र आग्रह–पूर्वाग्रहबाट काम गर्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगका सदस्य हरिहर विरही आयोगका सिफारिस तथा प्रतिवेदन छोपेर राख्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सरकार नै तल्लीन रहेको बताउँछन् । सरकार आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेर यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
‘आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु सरकारको असफलता हो, यसबाट सरकारले नै दण्डहीनतालाई बढावा दिएको पुष्टि हुन्छ,’ विरहीले भने, ‘अबका दिनमा अरू कुनै जाँचबुझ आयोग वा समिति गठन भए भने पनि तिनप्रति जनताको विश्वास रहँदैन ।’ कुनै पनि आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदन तयार पारेको भए सरकारले सुधार गर्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने भए पनि कतिपय प्रतिवेदन नै लुकाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी पनि जनआक्रोश मत्थर पार्ने र दोषीलाई कुनै न कुनै रूपमा उन्मुक्ति दिने मनसायले आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् । आयोगका सिफारिस लुकाउन र छल्नमा सबै राजनीतिक दल एउटै कित्तामा देखिएको उनको आरोप छ । ‘आफैंले गठन गरेको आयोगका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु सरकारकै असफलता हो, यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ जोडिएको छ,’ रेग्मी भन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समितिमा सहमति : हतियार र बारुद उद्योग खोल्न पाइने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अब कानुनै बनाएर मुलुकभित्र हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुद र विस्फोटक उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा उल्लिखित प्रावधान परिवर्तन गरेर संसदीय समितिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा हातहतियार उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सहमति गरेको हो ।

उक्त ऐनअनुसार उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हातहतियार उद्योग सञ्चालन
अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुने सहमति गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको अनुमतिमा निजी क्षेत्रले समेत यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रचलित प्रावधानलाई परिवर्तन गरी समितिले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरेको हो । मन्त्रालयले स्वीकृति लिनुपर्ने अन्य उद्योग स्थापनाकै प्रक्रियामा हातहतियार उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखेको थियो ।

समितिमा यस्तो उद्योग खोल्न सहज रूपमा दिन नहुने तर्क उठेपछि पटकपटक बैठक बसेर परिवर्तनको प्रयास गरिएको थियो । हतियार, बारुद र गोलीगट्ठा संवेदनशील विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई उचित लागे मात्र अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क सांसदहरूले गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य नगर्ने हो भने हतियार र विस्फोटक पदार्थ जथाभावी उत्पादन हुने खतरा रहन्छ,’ समितिका सदस्य तथा सांसद प्रकाश रसाइलीले भने, ‘त्यसैले उपयोगिता र औचित्य पुष्टि गर्न यस्तो प्रावधान थपिएको हो ।’ यसअघि निजी क्षेत्रबाट हातहतियार र बारुद उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन भएको छैन ।

ऐन नबनाउँदा कुनै बेला आवश्यक पर्छ भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यो संवेदनशील विषय भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनु उचित हो ।’ समितिका अघिल्ला बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नभएको तर्क राख्दै आएका थिए । स्वीकृति लिनुपर्ने सूचीमा रहेका उद्योगलाई जसरी दर्ता गरिन्छ, यसलाई पनि सोहीअनुसार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

आणविक उद्योग सरकारले मात्र
यसैगरी आणविक शक्ति, विकीरणजन्य सामग्री उद्योग सञ्चालन वा अनुसन्धान गर्न निजी क्षेत्रले नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले विधेयकमा उल्लिखित विषयमा निजी क्षेत्रले पनि अनुसन्धान र उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयले भने नेपालीले ५५ र विदेशीले ४५ प्रतिशत लगानीमा उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । सरकारले उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको अनुमतिमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखेकामा समिति सदस्यहरूले निजी क्षेत्रका स्वदेशी वा विदेशी कसैलाई पनि यस्तो अनुमति दिन नहुने बताएका थिए ।

सरकार वा मातहत निकायले मात्र अनुसन्धान गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सांसद सहमत भएपछि सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । सांसदहरूले मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र संवेदनशील विषयमा आन्तरिक कुरा बाहिर आउने भन्दै सबैका लागि खुला गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए । समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले सरकारले नै चलाउनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।

यसैगरी ड्रोन उत्पादन र सेवाप्रवाहसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । मुलुकमा यो व्यवस्थाको कानुन पहिलोपटक ल्याउन लागिएको हो । समितिले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा समितिले गरेको परिवर्तनसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने सभापति श्रीवास्तवले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्