संसदीय समितिमा सहमति : हतियार र बारुद उद्योग खोल्न पाइने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अब कानुनै बनाएर मुलुकभित्र हातहतियार, गोलीगट्ठा, बारुद र विस्फोटक उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा उल्लिखित प्रावधान परिवर्तन गरेर संसदीय समितिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा हातहतियार उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सहमति गरेको हो ।

उक्त ऐनअनुसार उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हातहतियार उद्योग सञ्चालन
अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुने सहमति गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको अनुमतिमा निजी क्षेत्रले समेत यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रचलित प्रावधानलाई परिवर्तन गरी समितिले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरेको हो । मन्त्रालयले स्वीकृति लिनुपर्ने अन्य उद्योग स्थापनाकै प्रक्रियामा हातहतियार उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखेको थियो ।

समितिमा यस्तो उद्योग खोल्न सहज रूपमा दिन नहुने तर्क उठेपछि पटकपटक बैठक बसेर परिवर्तनको प्रयास गरिएको थियो । हतियार, बारुद र गोलीगट्ठा संवेदनशील विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई उचित लागे मात्र अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क सांसदहरूले गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य नगर्ने हो भने हतियार र विस्फोटक पदार्थ जथाभावी उत्पादन हुने खतरा रहन्छ,’ समितिका सदस्य तथा सांसद प्रकाश रसाइलीले भने, ‘त्यसैले उपयोगिता र औचित्य पुष्टि गर्न यस्तो प्रावधान थपिएको हो ।’ यसअघि निजी क्षेत्रबाट हातहतियार र बारुद उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन भएको छैन ।

ऐन नबनाउँदा कुनै बेला आवश्यक पर्छ भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यो संवेदनशील विषय भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनु उचित हो ।’ समितिका अघिल्ला बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नभएको तर्क राख्दै आएका थिए । स्वीकृति लिनुपर्ने सूचीमा रहेका उद्योगलाई जसरी दर्ता गरिन्छ, यसलाई पनि सोहीअनुसार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

आणविक उद्योग सरकारले मात्र
यसैगरी आणविक शक्ति, विकीरणजन्य सामग्री उद्योग सञ्चालन वा अनुसन्धान गर्न निजी क्षेत्रले नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले विधेयकमा उल्लिखित विषयमा निजी क्षेत्रले पनि अनुसन्धान र उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयले भने नेपालीले ५५ र विदेशीले ४५ प्रतिशत लगानीमा उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । सरकारले उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको अनुमतिमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखेकामा समिति सदस्यहरूले निजी क्षेत्रका स्वदेशी वा विदेशी कसैलाई पनि यस्तो अनुमति दिन नहुने बताएका थिए ।

सरकार वा मातहत निकायले मात्र अनुसन्धान गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सांसद सहमत भएपछि सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । सांसदहरूले मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र संवेदनशील विषयमा आन्तरिक कुरा बाहिर आउने भन्दै सबैका लागि खुला गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए । समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले सरकारले नै चलाउनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।

यसैगरी ड्रोन उत्पादन र सेवाप्रवाहसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । मुलुकमा यो व्यवस्थाको कानुन पहिलोपटक ल्याउन लागिएको हो । समितिले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा समितिले गरेको परिवर्तनसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने सभापति श्रीवास्तवले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारफूको सडक सपना

४ हजार ५० मिटर उचाइमा अवस्थित सडक सञ्जालले नछोएका यी गाउँबाट गाडी हेर्नमात्रै स्थानीयले कस्सिएर दुई दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।
आश गुरुङ

फू, मनाङ — गाउँबाट दुई दिनको पैदल छिचोलेपछि मात्रै तेन्जिङ पासाङ लामा मोटर चढ्न पाइने ठाउँ पुग्छन् । बाटो बिग्रिए मोटर सजिलै बेंसीसहर पुग्ने/नपुग्ने टुंगो हुन्न । लामालाई मात्रै होइन, सिंगो फू र नार गाउँवासीको समस्या यही हो ।

मनाङको फू गाउँ । तस्बिरः आश/कान्तिपुर

दुवै गाउँका बासिन्दाले मोटर पाइने ठाउँ पुग्न उत्तिकै पैदल दूरी पार गर्नैपर्छ । ‘डाँडामाथिको घाम भइसकियो, आफ्नो गाउँ आएको मोटर नदेख्दै मरिन्छ क्यारे,’ आँगनमा घाम तापिरहेकी फू गाउँकी ८८ वर्षीया सङगेछयोङज्योङ लामाले भनिन्, ‘गाउँले र माननीयले मोटरबाटो ल्याउने त भनेका छन् । कहिले हो कहिले ।’

सडक नपुगेका यी दुवै गाउँ छिमेकी चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका छन् । अलि नजिक फू र तल्लो क्षेत्रमा नार पर्छ । सदरमुकाम चामेबाट पुग्न दुई दिन लाग्ने फू तिब्बती सीमा क्षेत्रबाट एक दिनको पैदल दूरीमा पर्छ । मनाङकै नार र फू निकै पछि मात्रै पत्ता लागेका बस्ती हुन् । खोलाले बगाएर ल्याएका जौको छोक्रा कहाँबाट आउने रहेछ भनेर खोजी गरिँदा मनाङमै ती दुई गाउँ पनि रहेछन् भन्ने पत्ता लागेको चामेका स्थानीयको भनाइ छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा २०२८ सालतिर पत्ता लागेको भनिएका गाउँका बासिन्दाको रहनसहन तिब्बतीसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

तिब्बतीसँग ‘मीत’ लगाएर खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर उपभोग गर्ने गरिएकामा नार र फूसम्म पहिले गोरेटो बाटो पनि थिएन । पछि गोरेटो बाटो खुलेसँगै तल्लो क्षेत्रको लमजुङबाट मनाङको कोतो हुँदै खच्चडमार्फत खाद्यान्न आपूर्ति हुँदै आएको छ । अहिले तिब्बततर्फका सबै नाका बन्द छन् । खाँचोका सबै सामान लमजुङबाटै ल्याइने नार्पाभूमि गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष सोनामतेजे लामाले बताए ।

‘हाम्रो मुख्य आवश्यकता सडक हो ।सडक आए मात्र यहाँ विकास हुन्छ,’ उनले भने । संघीय संरचनापछि साबिकका नार र फू गाविसलाई मिलाएर नार्पाभूमि गाउँपालिका बनेको हो । यहाँ ५ वटा वडा छन् । जनगणना २०६८ अनुसार नारमा ८६ र फूमा ३६ गरी १ सय २२ घरधुरीमा ५ सय ३८ जनसंख्या थियो ।

अहिले गापामा १ सय २८ परिवार र ६ सय १५ जनसंख्या छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामा मोटरबाटो मूल आवश्यकता भए पनि भौगोलिक हिसाबले सजिलो छैन । ‘नार खोलाको तिरैतिर ल्याउने हो । चट्टान र पहिरो मात्रै छ,’ उनले भने, ‘अबको तीन वर्षमा गाउँपालिकाकोकेन्द्र च्याँखुसम्म मोटरबाटो ल्याउने गरी काम थालेका छौं ।’

मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङ ना र फूका लागि सडक योजनामा सबैको जोड रहेको बताउँछन् । नारखोलामाथि फडकेमा हिँड्नुपर्थ्यो । पोल्देनका पिता पेमाछिरिङ पञ्चायतकालको अन्तिमतिर स्थानीय विकास सहायकमन्त्री बने । त्यतिबेला नारखोलामाथिको जोखिमयुक्त फडकेलाई हटाएर झोलुंगे पुल हालिएको थियो ।

२४ ठाउँमा खोला वारपार गर्नुपर्नेमा उतिबेला सबै फडके फालेर ५ ठाउँमा वारपार हुने गरी झोलुंगे पुल निर्माणसँगै गोरेटो बाटो बनाइएको थियो । चालु वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘त्यो बजेटले सडकको विस्तृत अध्ययनदेखि निर्माण सुरुवात हुन्छ । हामी नार र फूमा सडक पुर्‍याउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘अब काम गर्ने बेला आएको छ ।’

सडक निर्माणका लागि नार्पाभूमिले २ करोड खर्च गरिसकेको अध्यक्ष लामाले बताए । ‘सडक निर्माणको योजना सुरु भएको तीन वर्ष भयो तर मोटर हिँड्ने गरी ट्र्याक कतै खोल्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कोतो नजिकै स्याउबारी भीर र हुलाकी ओडारपारि तातोपानी भीरमा सडकको काम भइरहेको छ ।’

गाउँपालिकाले अधिकांश बजेट सडक पूर्वाधारकै योजनामा विनियोजन गरे पनि अप्ठेरो भौगोलिक अवस्थाका कारण काम निरन्तर अघि बढेको छैन । ‘अबको तीन वर्षमा च्याँखुसम्म मोटरबाटो पुर्‍याउने योजना छ,’ उनले भने । च्याँखुसम्म चामे नजिकै कोतोबाट पुग्ने दूरी करिब २५ किमि छ । ‘दूरीका हिसाबले धेरै टाढा त होइन तर हिँड्नै अप्ठ्यारो छ । यस्तो ठाउँमा सडक लाने हाम्रो सपना चानचुने होइन,’ उनले भने । च्याँखुबाट पनि नार र फू पुग्न १/१ दिन लाग्छ ।

चामे नजिकै कोतोबाट २ हजार ९ सय मिटरको मेतामा १ दिनमा पुगिन्छ । फू गाउँ ४ हजार ५० र नार ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा छन् । फू पुग्न मेताबाट च्याँखु, क्याङ हुँदै जानुपर्छ । नार भने मेताबाट महेन्द्रपुल तरेर जानुपर्छ । दुवै गाउँ बर्सेनि हिउँदमा जिल्लाका अरू बस्तीबाट सम्पर्कविहीन हुन्छन् । गाउँको मोबाइल टावरले काम गर्दैन ।

स्थानीयवासी नौ महिना गाउँ बस्छन् । तीन महिना जाडो छल्न काठमाडौं, पोखरा र बेंसीसहर झर्छन् । सहर/बजार झर्न नसक्ने नारका बासिन्दा मेता र फूका गाउँले क्याङ र च्याँखुमा बस्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्