सीमामा भारतले बनायो अर्को बाँध

शिव पुरी

औरैया, रौतहट — दशगजा मिचेर भारतीयले अर्को बाँध बनाउन थालेपछि सीमावर्ती नेपाली बस्तीमा डुबानको त्रास बढेको छ । सीमामा पुरानो बाँधको उचाइ थप्न र अर्को नबनाउन नेपाली पक्षले गरेको अनुरोध बेवास्ता गर्दै पुरानोमाथि बोरामा माटो भरेर थप्ने र नयाँ बनाउन सुरु गरेका हुन् ।

यस्तो गतिविधिले नेपाली बस्तीमा त्रास बढेपछि सुरक्षाकर्मीको निगरानी बढाइएको छ । वाग्मतीदेखि पश्चिमको औरैया र बन्जाराहासम्मको भारतीय बाँधको उचाइ थपिँदै छ । भारतले २०३२ सालमा आफ्नो भूमि बैरगनियालगायतका बिहारको सहर डुबानबाट बचाउन सीमा क्षेत्रमा १५ फिटभन्दा अग्लो झन्डै ३० किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि नेपालतिर डुबानको समस्या बढेको हो ।


त्यही बाँधको झन्डै ३ फिट उचाइ थप्न भारतले पूर्व क्षेत्रबाट काम सुरु गरेको छ । औरैया क्षेत्रमा नयाँ बाँध बनाउन थालेपछि रौतहट प्रशासनले रोक लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले पिलर नम्बर ३४७ मिचेर बोरामा माटो पुर्ने काम गरेको पाइएपछि रोकेको बताए ।


‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यस्तो संरचना बनाउन दिंदैन,’ उनले भने, ‘मर्मतको नाममा दशगजा क्षेत्रमा नयाँ बाँध बनाउने काम भइरहेको छ । त्यसैले रोक लगाएका हौं ।’ उनका अनुसार अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई औरैया नाकामा निगरानीमा खटाइएको छ । ईशनाथ नगरपालिका–२ स्थित औरैयाको सीमासम्म भारतीय बाँध छ ।


२०७४ मा ईशनाथको बन्जाराहा क्षेत्र डुबानमा परेपछि १ नम्बर वडामा सीमाको बाँध केही ठाउँ भत्किएको थियो । भारतीय पक्षले त्यसैलाई मर्मतको निहुँमा उचाइ थप्ने काम थालेको हो ।


स्थानीयको गुनासो आएपछि प्रजिअ थापा, सुरक्षा निकायका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूले बाँधको निरीक्षण पनि गरेका छन् ।


भारत सरकारले बाँधको उचाइ थप्न बजेट नै दिएको खुलेको छ । प्रजिअ थापाले पूर्वी चम्पारणका डीएम श्रीकुमारसित यो मामिलामा फोन वार्ता गरेका छन् । उनले नयाँ निर्माण नभई भत्किएको स्थानमा मर्मतको काम मात्र भइरहेको जवाफ दिएका छन् ।


लालबकैया र वाग्मती नदीको जलस्तर बढदा बाँधका कारण भेलले निकास नपाएर नेपाली बस्ती जलमग्न हुने गरेको छ । बाँधमा पानीको निकासका लागि साइफन छ तर त्यस्तो बेला भारतीय पक्षले खोल्दैन । भारतीय बाँधका कारण रौतहटको गौर, राजदेवी, ईशनाथ नगरपालिका र दुर्गाभगवती गाउँपालिका डुबानमा पर्छन् ।


बाँधको निरीक्षण गरेर फर्किएका वडाध्यक्ष बिगु साहले डुबानको समस्या वारिपारि समान भएपछि मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा एकातिरका बासिन्दालाई मात्रै मर्का पार्ने काम भएकाले सरकारले भारतीय बाँधको विकल्प सोच्नुपर्ने बताए । ‘भारतीय बाँधले बर्सेनि दुःख दिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्न त परै जाओस्, झन् उचाइ थपेर बलियो बनाउने र नभएको ठाउँमा बाँध बनाउन थालिएको रहेछ ।’ भारतीय बाँधकै कारण राजदेवी नगरको बेलबिछुवा, ब्रहमपुरी लक्ष्मीपुर, गौर र ईशनाथ नगरको बैरिया, औरैया र बन्जाराहा गाउँ बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको उनले बताए ।


भारतीय पक्षले पिलर नम्बर ३४७ देखि बकैयासम्म उचाइ थप्दै बाँध मजबुत बनाउन खोजेको छ । औरैया क्षेत्रमा नयाँ बाँध बनाउन थालेको विषयमा गृह मन्त्रालयमार्फत नापी विभागलाई स्थलगत हेर्न पत्राचार गरेको प्रजिअ थापाले बताए । ‘नापी विभागलाई पनि दशगजामा भएको अतिक्रमण र सीमा मिचेर बाँध बनाउन थालेको विषयमा हेर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमा रोक्न सकेनौं भने पछि समस्या जटिल बन्छ ।’


सीमावर्ती पूर्वी चम्पारणका सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई पनि फोन गरेर काम रोक्न लगाएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुनअनुसार दशगजा क्षेत्रको ३० फिट दायाँबायाँ कुनै पनि प्रकारको स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन । प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:२३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न विधेयक : आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर 

कृषि, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा घडेरी विकास गर्न नपाइने, वर्गीकरणअनुसार जग्गाको छुट्टाछुट्टै स्रेस्ता र लालपुर्जा
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

विधेयकमा जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ । यसअनुसार कृषिक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिनेछ । ती जग्गालाई सरकारले आवश्यकता अनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरी भू–उपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरिरहेको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यही आधारमा स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग क्षेत्र लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायत विषय गहन अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू–उपयोग योजनाको आधारपत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त आधारपत्र तथा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासलगायत आधारमा संघीय भू–उपयोग योजना तयार पारी संघीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराई लागू गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी छुट्टै भू–उपयोग योजना बनाई प्रादेशिक तथा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट पारित गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहहरूले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि बेग्लाबेग्लै भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्नेछ । योजना तयार पार्दा औद्योगिक कोरिडोर, राष्ट्रिय परियोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा, विद्यालय या अन्य शैक्षिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थल, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकमा कुल भूमिको वन ३०.५, कृषिभूमि २५, चट्टान १४.४, चरन क्षेत्र ११.७, बुट्ट्यान क्षेत्र ४.१, नदी र खोला २.९, हिउँ/ग्लेसियर १.५, सहरी क्षेत्र ०.४, बञ्जर (रूखो) भूमि ०.४, ताल र जलाशय ०.१ प्रतिशत छ । यही बनोटका आधारमा सरकारले जग्गाका १० वर्गीकरण गर्न लागेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले सोही वर्गीकरणबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार गरी जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जामा कुन वर्गीकरणमा परेको जग्गा हो, स्पष्ट खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । एउटा प्रयोजनलाई छुट्ट्याइएको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि परिवर्तन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसो गर्नुपरे लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिले कारण र आधार खुलाई स्थानीय भू–उपयोग परिषद् हुँदै प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद्सम्ममा धाउनुपर्नेछ । प्रादेशिक परिषद्ले समेत एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा सहजै उपयोग गर्न दिन सक्नेछैन ।

त्यसका लागि वातावरण, वन, भूमि, नापी, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले अध्ययनबाट जायज ठहर्‍याए मात्र स्थानीय भू–उपयोग परिषदको निर्णयबाट जग्गाको प्रयोजन बदल्न पाइनेछ ।

स्थानीय परिषद्ले प्राकृतिक विपत्तिका कारण कुनै बस्ती क्षेत्र जोखिममा पर्दा अन्यत्र बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए मात्र कृषिक्षेत्रमा घर बनाउन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा भूमि व्यवस्थामन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय भू–उपयोग परिषद्, प्रदेशमा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद रहनेछन् ।

केन्द्र सरकारले ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद् मातहतमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

विधेयकमा कृषिक्षेत्रमा परेको साविक घरमा बसिरहेका व्यक्तिले आफ्नै जग्गामा नयाँ घर बनाउन या बसोबास विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख छ । घर भत्केमा र अन्यत्र जग्गा नभएमा मात्र त्यस्ता व्यक्तिले कृषिक्षेत्रमा ससर्त घर पुनर्निर्माण गर्न पाउनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आवासीय क्षेत्र वर्गीकरण भएको ठाउँबाहेक अरू जग्गामा कित्ताकाट गर्न, घडेरी विकास गर्न या घर बनाउन प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सरकारले अब खेतीयोग्य जमिनको थप खण्डीकरण हुन नदिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिभूमिमा यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले जग्गाको न्यूनतम परिमाण तोकी चक्लाबन्दी गर्नेछ । ऐनअनुसार खेतीयोग्य जमिनका कित्ता एकीकरण गरी तोकिएको परिमाण नघटाई चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

एउटा चक्लाबन्दीमा कति जग्गा रहने भन्ने नियमावली बनाएर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै पनि प्रयोजनले चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले जग्गाको मूल्यांकन र कर निर्धारण गर्न वर्गीकरणलाई नै प्रमुख आधार मान्ने भएको छ । वर्गीकरणअनुसार भूमिकर र मूल्यांकन फरक–फरक हुने व्यवस्था छ ।

'विधेयकका व्यवस्था अव्यावहारिक’
एउटा वर्गमा परेको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न स्थानीयदेखि प्रादेशिक भू–उपयोग परिषदसम्म धाउनुपर्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्य मिश्रित उपयोगमा रहेका जग्गालाई छुट्टै वर्गीकरणमा नपारिनु गम्भीर कमजोरी भएको बताउँछन् ।

संघीय संसद्बाट विधेयकका अव्यावहारिक प्रावधान सच्याएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भूमि विधेयक आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो तर आवासीय क्षेत्रमा थोरै जग्गामा एउटा मात्र घर भएको परिवार छुट्टिएर दुई/तीनवटा घर बनाउनुपरे या अर्को वर्गीकरणमा परेको आफ्नै जग्गामा घर बनाउनसमेत वर्षौं धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था आफैंमा अव्यावहारिक छ ।

मुलुकमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर खेतीपाती र घर एकै ठाउँमा हुने मिश्रित खालको जग्गा प्रणाली छ । भू–उपयोग विधेयकमा यो कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन । संसदले यी कुरा सच्याएमा मात्र विधेयक व्यावहारिक र लागू गर्न सहज हुन्छ,’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मुलुकमा कषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने र आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गा व्यवस्था गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखी भू–उपयोग विधेयक संसद्मा पेस गरिएको दाबी गरे ।

उनले विधेयकमा अव्यावहारिक प्रावधान नरहेको दाबी गरे । ‘कम्तीमा आगामी २० वर्षमा बढ्ने जनसंख्या र त्यसका लागि आवश्यक आवासको समेत विश्लेषण गरी आवासीय क्षेत्र तोकिनेछ । कृषिका हिसाबले कम उत्पादकत्व भएका जग्गामा औद्योगिक, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य कृषि जमिन बचाउने र कम उब्जाउ हुने जमिनमा आवासीय, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र विकास गरेर अधिकतम र दिगो लाभ लिने उद्देश्यले जग्गा वर्गीकरण गर्न विधेयक ल्याइएको हो,’ जोशीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×