२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

सर्वोच्च अदालतले सोध्यो संविधानविपरीत सुविधा लिनाको कारण

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानुन बनाउनुको कारण सोधेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोध्यो संविधानविपरीत सुविधा लिनाको कारण

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त सुविधा लिने गरी कानुन बनाउनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।


अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले यही भदौ १ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २ र ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइई भएको हो । दुवै पक्षका लागि छलफल पुनः अदालतले बोलाउने छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?