कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राप्तीका २२ डाक्टरद्वारा सामूहिक राजीनामा

उपकुलपति डाक्टर संगीता भण्डारीले अभद्र व्यवहार गरेको, अनुचित बहानामा स्पष्टीकरण मागेको, बर्खास्तीको धम्की दिएको र मनोबल गिराउने खालका काम गरेको दाबी
दुर्गालाल केसी

(दाङ) — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत २२ डाक्टरले बिहीबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उपकुलपति डाक्टर संगीता भण्डारीले अभद्र व्यवहार गरेको, अनुचित बहानामा स्पष्टीकरण मागेको, बर्खास्तीको धम्की दिएको र मनोबल गिराउने खालका काम गरेकाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा विक्षिप्त भई राजीनामा दिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

राप्तीका २२ डाक्टरद्वारा सामूहिक राजीनामा

केही चिकित्सकलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाई बर्खास्त गर्न खोजिएको र पटक–पटक काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नगरिएको उनीहरूको दाबी छ । उपकुलपतिलाई सम्बोधन गरिएको राजीनामापत्रको बोधार्थ कुलपति, सहकुलपति, मेडिकल एसोसिएसन, मेडिकल काउन्सिल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएको छ ।


१२ विशेषज्ञ र १० मेडिकल अधिकृतको राजीनामापछि अस्पतालको सेवा ठप्प छ । बिरामी अलपत्र छन् । प्रतिष्ठानमा यसअघि पनि पटक–पटक समस्या देखिएको थियो । प्रतिष्ठानका कामबारे एकपछि अर्को छानबिन र अनुसन्धान पनि भएका छन् । हरेक छानबिन समितिले पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।


प्रतिष्ठानको अवस्था नाजुक हुँदै गएपछि चिकित्सकले शुक्रबार घोराहीमा भेला आयोजना गरेका थिए । भेलाले ‘प्रतिष्ठान बचाऔं अभियान’ समेत गठन गरेको छ । अधिकारकर्मी विकिरण गौतमको संयोजकत्वमा गठित अभियानको सदस्यसचिवमा सविन प्रियासन छन् । सदस्यमा वसन्त जोशी, दीपक सुवेदी, श्रीधर महरा, लक्ष्मी आचार्य, मञ्जु बज्राचार्य, भुवन चौधरी, यादव गिरी, सन्तोष पोखरेल, शक्तिराम डाँगी, रमेश पाण्डे, शरद अधिकारी, भूपेन्द्र ओली र टीका बस्नेत छन् ।


प्रतिष्ठानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत समस्या हुँदा यसअघि एक महिनासम्म कर्मचारी आन्दोलन भएको थियो । तलब नपाएको, कर्मचारी हटाउन थालेको र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनक्रममा माघ २५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले आन्दोलनरत कर्मचारी, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज, प्रतिष्ठान सरोकार समिति र सरकारी अधिकारीसँग वार्ता र छलफल गरी तत्कालका लागि समस्या सुल्झाएको थियो ।


उच्च अदालत तुलसीपुरले यसअघि प्रतिष्ठानमा कुनै पनि हडताल वा आन्दोलन नगर्न/नगराउन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले प्रतिष्ठानमा शुल्क वृद्धि नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।


०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । त्यसपछि पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए तर हालसम्म काम हुन सकेको छैन । लामो समय अस्पताल र प्रतिष्ठान प्रशासनबीच द्वन्द्व भयो । गत असोज १२ मा मात्रै अस्पताल हस्तान्तरण गरेर विवाद अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि पनि प्रतिष्ठानले गति लिन सकेको छैन ।


उपकुलपति भण्डारीले केही डाक्टरले बाहिरका निजी क्लिनिकमा बिरामी पठाएको थाहा पाएपछि स्पष्टीकरण मागेको बताएकी छन् । प्रतिष्ठानको नियमअनुसार चल्न आग्रह गर्दा डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताइन् । सबै डाक्टर काममा फर्केर नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भण्डारीले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ २१:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?