राष्ट्रियसभामा कांग्रेस सांसदको प्रश्न- 'कश्मीरबारे सरकार किन बोल्न नसकेको ?'

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले कश्मीरका सन्दर्भमा सरकारले धारणा बनाउन ढिला भएको उल्लेख गरे । कश्मीरबारे नबोलेर नेपाल सरकार उत्तरतिर बढी फर्किने प्रयत्न गरिरहेको सन्देश गएको उनको टिप्पणी छ । ‘कश्मीरका सन्दर्भमा सरकार किन गुंगो भएर बसिरहेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘माल्दिभ्स, बंगलादेश र भुटानले बोलिसके । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री भने घटनालाई नजिकबाट नियाल्दै छौं भनिरहनुभएको छ । नियाल्ने काम कहिलेसम्म गरिरहने हो ? यस्तो तरिकाले नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ? म आग्रह गर्न चाहन्छु– 'आँट छ भने सरकारले बोलोस् । के बोल्छ बोलोस्, त्यसपछि कांग्रेस वा अन्य राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनेछन् ।’ कांग्रेसले औपचारिक रुपमै यस विषयमा धारणा बाहिर ल्याउन सरकारलाई भनिसकेको उनले बताए ।

माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशले कश्मीरको विषय भारतको आन्तरिक मामिला भनेर भारतलाई सहयोग पुग्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । भारतले कश्मीरले प्राप्त गरेको विशेषअधिकार खोस्ने गरी संविधानको धारा ३७० खारेजीको निर्णयलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै आएको छ । अन्य देशले प्रतिक्रिया जनाइरहँदा नेपालमाथि दबाब बढ्दो छ ।

सांसद देवले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धि र ईपीजी प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भएका निर्णय सार्थक हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपाल सरकारले जुन तयारीका साथ कुरा राख्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘फेरि ब्याक टु मंगलमान । घुमिफिरी रुम्जाटार जस्तै भएको छ ।’